महामारीयता अर्थतन्त्रमा केही दबाब देखिएका छन्। यस्ता दबाबको प्रभाव विभिन्न रुपमा देखिने गरेको छ। तरलता अभाव, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, आर्थिक वृद्धि तथा राजस्व संकलनसम्म यसका प्रभाव देखिएका छन्।
सार्वजनिक वित्तमा खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले जहिले पनि वार्षिक योजना बनाउँछ। निश्चित तालिकामा प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। यसरी गरिएका प्रक्षेपण संशोधन पनि हुन्छन्। तर यी सब सामान्य समयमा हुन्छ।
तर पछिल्ला केही असमान्य समयमा प्रक्षेपणको संशोधनले मात्र स्थिति नियन्त्रणमा आउने देखिएको छैन। अर्थतन्त्रमा अस्भाविक असुन्तलनका संकेत देखिएका छन्। गएको वर्ष मौद्रिक असन्तुलन देखिएको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष खर्च व्यवस्थापन तथा समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलनको संकेत देखिएको छ।
कतिपय तथ्यांकहरूले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुविधाजनक अवस्थाको संकेत गर्दैनन् बरु अप्ठेरो भविष्यको संकेत गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलन ऋणात्मक भएको छ। अर्थात गत वर्षको तुलनामा यो अविधिमा राजस्व १५ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनु असामान्य होइन। लक्ष्य भनेको विभिन्न प्रक्षेपणको आधारमा तय हुन्छ तर प्रक्षेपित अवस्था नभएमा लक्ष्य पूरा नहुन पनि सक्छ। तर ऋणात्मक नै हुनु भनेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलनको संकेत हो।
अहिलेको राजस्वले चालु खर्च नै नधान्ने मात्र होइन चालु खर्चका लागि राजस्वको अपर्याप्तता नै बढेको छ। खासमा वित्तीय सन्तुलन हुनका लागि चालु खर्चलाई राजस्वले धानेर पनि केही राजस्व विकास निर्माणमा पनि परिचालन हुनुपर्ने हो तर अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन।
यो अवस्थाले सरकारी कोषमा ठूलो खाडल पैदा गरेको र यसबाट असन्तुलनको अवस्था आएको छ।
यस्तो अवस्था आउनुका गएको एक वर्षमा लिएका नीति तथा शासन सञ्चालन जिम्मेवार छन्। आर्थिक सुस्तता तथा आयातमा कमीका कारणले राजस्वमा कमी आएको हो भन्ने कुरा सजिलो उत्तर होला तर त्यो मात्र सत्य होइन।
एकातिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अर्कोतिर राजस्वको उच्च वृद्धिदर राख्ने र छुट तथा सहुलियतको घोषणा नीतिगत असन्तुलन थियो। यसकै प्रभाव अहिले देखिएको छ।
यसअघिको सरकार आउनेवित्तिकै आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि प्रतिस्पधान विधेयकमार्फत राजस्व नीतिमा हेरफेरि गर्यो। करका नीतिमा परिवर्तन त्यतिमै सीमित भएन त्यसपछि आएको बजेटमा पनि निरन्तर गर्यो।
करका दरमा हेरफेर गर्ने, नदिनुपर्ने ठाउँमा छुट तथा सहुलियत दिने व्यवस्था गरियो। यसले गर्दा अहिले राजस्व संकलनमा देखियो।
त्यतिमात्र होइन कर प्रशासनलाई एकदमै शिथिल बनाएको अनुभव पनि भयो। आन्तरिक राजस्वदेखि भन्सारसम्म सबैतिर प्रशासनलाई एकदमै कमजोर बनाइयो। यही कारणले चोरी पैठारी पनि बढ्यो।
एकातिर चोरी पैठारीमा बढोत्तरि अर्कोतिर बजार पनि अनिन्त्रित भयो। न आन्तरिक बजार अनुगमन तीव्र भयो न भन्सारमा जाँचपास कडाइ भयो।
अवस्था जतिसुकै असमान्य भएपनि फेरि पनि सरकारको दायित्व भनेको सन्तुलित बनाउनेतिरै जानुपर्छ। यो काम सरकारले नै गर्ने हो। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले यसको पहल गरिसकेको पनि सुनिएको छ, यसले सार्थकता पाओस् भन्ने विश्वास गरौँ अहिलेका लागि।
तर याद के राख्नुपर्छ भने अहिले आएर नीतिगत परिवर्तन कुनै पनि गर्न हुँदैन। बीचमा आएर गरिएको परिवर्तनले परिणाम झन उल्टो दिनसक्छ।
सबैभन्दा पहिला त सरकारले खर्चमा नियन्त्रण गर्नैपर्छ। यो नगरि सुख छैन। निश्चित भएका खर्चमा पनि कटौती गर्नुपर्ने कठोर निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो सब सन्तुलनका लागि गर्नुपर्छ।
अहिलेको अर्थ प्रशासनले सबैभन्दा पहिला राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। राजस्व उठाउनका लागि बजार अनुगमनदेखि लिएर भन्सार नाकामा कडाइ गर्नैपर्छ। प्रशासनलाई चुस्त र चलायमान बनाउनुपर्छ।
चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ। केन्द्रमा हुने अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको संयन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायको समन्वयात्मक संयन्त्र परिचालन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले संयोजन गर्नुपर्छ।
भन्सारमा जाँचपास कडाइ गर्नुपर्छ। यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्छ। भन्सारमा हुनसक्ने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि अर्थ प्रशासन विशेष सचेत र संवेदनशील हुनैपर्छ।
भन्सार र आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धानको नेतृत्वलाई राखेर एउटा संयन्त्र बनाएर चुहावट नियन्त्रणका लागि पहल गर्न आवश्यक छ। बजार अनुगमनदेखि कर अडिटसम्म के के गर्नुपर्छ सबै काम तीव्र हुनुपर्छ र सबै सचेत हुनुपर्छ।
अहिले आएर नीतिगत परिवर्तन नगरेपनि अनावश्यक छुट अहिले नै रोक्न सकिन्छ। विभिन्न निकाय तथा आयोजनालाई दिने छुटका बारेमा हेरविचार गर्नुपर्छ। यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अलि छुट पनि दिन सकिन्छ। तर अरु क्षेत्रमा दिन जरुरी छैन। धेरै उदार हुन जरुरी छैन।
(पूर्वराजस्व सचिव पुडासैनीसँगको संवादमा आधारित यो लेख पुन: प्रकाशित गरिएको हो)
