काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा राजस्व नकारात्मक बनेपछि अहिले सार्वजनिक खर्च र आम्दानीका विषयमा चर्को बहस भइरहेको छ। सरकारले विकास निर्माणमा उपयोग हुने पुँजीगत खर्च करिब सात महिनामा जम्मा १६ प्रतिशत अर्थात् ६२ अर्ब २९ करोड मात्रै भएको छ। जबकि चालु खर्च ४ खर्ब ९९ अर्ब पुगिसकेको छ। सरकारको चालु खर्च पुँजीगत खर्चको तुलनामा ८ गुणा बढी हो। सरकारले हालसम्म संकलन गरेको ४ खर्ब ८५ अर्ब राजस्वले चालु खर्च पनि धानेको छैन।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व नकारात्मक भएको पहिलोपटक भए पनि चालु खर्च अचाक्ली बढ्ने तर पुँजीगत विनियोजन नै कम हुने र त्यो पनि खर्च नहुने प्रवृत्ति लामो समयदेखि निरन्तर छ। विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा कुल बजेट वनियोजनमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा निरन्तर घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा करिब २७ प्रतिशत पुगेको थियो। चालु आवमा आउँदा त्यो २१ प्रतिशतमा झरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात पनि सो वर्ष साढे १० प्रतिशत पुगेकोमा अहिले त्यो ७ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

जबकि कुल विनियोजनमा चालु खर्चको हिस्सा ६५-६६ प्रतिशतमा कायम छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल बजेट खर्च हुँदा त चालु खर्चको हिस्सा ७४ दशमलव १७ प्रतिशत भयो भने पुँजीगत खर्च जम्मा १६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै। यसरी सो वर्ष पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च ६ गुणा बढी हुन पुगेको छ।

'सरकारको पुँजीगत बजेट विनियोजन नै कम हुने त्यसमा पनि वास्तविक खर्च कम हुने अर्कातर्फ चालु खर्च विनियोजन धेरै हुने र अधिकांश खर्च हुने प्रवृत्ति छ। सरकारले गर्ने खर्चको प्रकृति के हो? स्वरुप के हो? गुणस्तर कस्तो हो? भन्नेमा बहस गर्नुपर्नेमा पुँजीगत खर्च कति भयो भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था आयो। बजेट खर्च ठीक भएको छ कि छैन भन्ने तहमा बहस नै नपुग्ने अवस्था बन्यो,' तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले भने।  

सरकारले चालु वर्षको छ महिनामा ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ३२ प्रतिशत न्यून हो। अर्थात् गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको छ महिनामा ८३ अर्ब ७ करोडले न्यून राजस्व संकलन भएको छ।

गत वर्षको छ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ४२ अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। वार्षिक लक्ष्यको ४५.९१ प्रतिशत राजस्व सो अवधिमा उठेको थियो। जबकि चालु आर्थिक वर्षमा ६ महिना सकिँदा जम्मा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ।

सात महिना सकिन लाग्दा शुक्रबार साँझसम्म ३४.५९ प्रतिशत मात्रै राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको छ। शुक्रबासम्म ४ खर्ब ८५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ। सरकारले बजेट मार्फत १४ अर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य अनुसार अवको पाँच महिनामा झन्डै १० खर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ।

यता चालु खर्च भने सात महिना सकिन लाग्दा ४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ। जस अनुसार राजस्व भन्दा १३ अर्ब बढी खर्च भएको देखिन्छ। यसले सरकारले राजस्व उठाउन नसक्दा केही समयमै तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ। 

गत वर्ष यो अवधीमा लक्ष्यको ४९.०२ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो। जसमा ११ खर्ब ८० अर्ब लक्ष्य रहेकोमा गतवर्ष यो अवधीमा ५ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड राजस्व संकलन भएको थियो। चालु वर्ष गतवर्ष भन्दा पनि कम राजस्व उठ्नु चिन्ताको विषय भएको पूर्वराजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन्।

सार्वजनिक वित्तमा खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले जहिले पनि वार्षिक योजना बनाउँछ। निश्चित तालिकामा प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। यसरी गरिएका प्रक्षेपण संशोधन पनि हुन्छन्। ‘तर पछिल्ला केही असमान्य समयमा प्रक्षेपणको संशोधनले मात्र स्थिति नियन्त्रणमा आउने देखिएको छैन। अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक असुन्तलनका संकेत देखिएको छ,’ पुडासैनीले भने।

गएको वर्ष मौद्रिक असन्तुलन देखिएको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष खर्च व्यवस्थापन तथा समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलनको संकेत देखिएको समेत उनको भनाई छ। ‘लक्ष्य पूरा नहुनुभन्दा पनि बढी चिन्ताजनक विषय गत वर्षको यही अविधिको तुलनामा यस वर्ष राजस्वमा ह्रास आएको छ,’ पुडासैनीले भने। 

सरकारले ल्याउने बजेट तथा आर्थिक ऐनले सिर्जना गर्न वित्तीय अवसर तथा नियमित बजारको गतिविधिको अनुमानमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्छ। अनुमानभन्दा केही थोरै राजस्व संकलन हुने गरे पनि असार मसान्तमा गएर सरकारले लक्ष्य भेट्टाउने गरेको थियो। तर यो वर्ष भने लक्ष्य र संकलनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। 

गएको वर्षदेखिको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा विस्तार खुम्चिएको छ। सामान्यतया सरकारको चालु खर्च राजस्वले धान्नुपर्छ। त्यो पनि नधान्ने अवस्थालाई राजस्व घाटा भनिन्छ। तर फागुनदेखि सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजस्वले नधान्ने अवस्था आउनसक्ने छ। विकास निर्माणका काम सञ्चालनका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान पनि उल्लेखनीय रुपमा नआएको, आन्तरिक ऋण पनि उठाउने धेरै स्पेस नभएकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा सरकारी खातामा पौने २ खर्ब रुपैयाँ रकम थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ मंसिर मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ। २०७९ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रहेको थियो। शुक्रबारसम्म चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ क्रमशः ४ खर्ब ९९ अर्ब १९ करोड, ६२ अर्ब २९ करोड र ६८ अर्ब ९४ करोड रहेको छ। 

पुँजीगत खर्च झनै निराशा जनक देखिएको छ। सरकारले बजेट मार्फत ३ खर्ब ८० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर १६.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। जुन खर्च शुक्रबारसम्म ६२ खर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। 

चालु खर्च कटौतीको शुभ संकेत

नयाँ सरकारल बनेसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउन पटक पटक निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले १७ बुँदे निर्देशन नै जारी समेत गरेको छ। सरकारको चालु खर्च २० प्रतिशतले कम गर्ने भन्दै यो निर्देशन दिइएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ मार्फत अर्थले यस्तो निर्देशन दिएको थियो।

नयाँ मापदण्डमा बोतलको पानी विस्थापित गरी जारको पानीमात्र प्रयोग गर्न भनिएको छ। यस्तै अनावश्यक रूपमा हिटर, पंखा पनि नचलाउने भएको छ। बजेट निर्माणमा अतिरिक्त खटेका कर्मचारीको भत्ता समेत घटाइएको छ।

यस्तै अति आवश्यकबाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे र चार पांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्न अर्थले निर्देशन दिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा पनि चालु खर्च कटौती गर्ने बताएको थियो। सबै मन्त्रालयलाई खर्च कटौती गर्न पनि आह्वान गरिसकेको छ। अर्थले खर्च कटौती गर्न मापदण्ड नै तयार गरेर निर्देशन दिएको हो।

यस्ता छन् खर्च कटौती गर्ने १७ बुँदा 

१. अति आवश्यक बाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने।

२. दुइपांग्रे र चार पांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने। प्रत्येक पटक सर्भिसिङमा मोबिल लुब्रिकेन्ट फेरी रहनुनपर्ने हुनसक्छ।

३. कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेट तथा फर्निसिङको सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म नयाँ सामान खरिद नगर्ने।

४. सकेसम्म कार्यालय सामाग्रीको सन्दर्भमा बैकल्पिक र किफायति सामानको प्रयोग गर्ने।

५. पत्रिका खरिदका लागि नयाँ सदस्यता नलिने तथा नवीकरणका लागि रेस्नल संख्यामा नवीकरण गर्ने।

६. मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धि पुस्तक वा अन्य पुस्तक छाप्न निरुत्साहन गरी वेभसाइटमा राख्ने।

७. अति आवश्यक बाहेक सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने र गर्नै पर्ने भए सरकारकी नर्म्सभन्दा बढी भएका लागत स्टिमेट स्विकृत नगर्ने।यस्ता कार्यक्रम गर्दा मन्त्रमालयका सभाकक्ष र अन्य सरकारी निकायको भवन प्रयोग गर्ने।

८. सबै महाशाखाका लागि छुट्याएका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अति आवश्यक कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा स्विकृत कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी अहिले नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गर्ने।

९. बैठक र अतिथि सत्कारका लागि छुट्याएको बाहेक, खाना खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने, बजेट निर्माणका समयमा अतिरिक्त बिहान बेलुका काम गर्ने आएको प्रतिदिन ६ सयलाई ३ सय मात्र दिने।

१०. अति आवश्यकविना एसी, हिटर, पंखाको प्रयोग नगर्ने।

११. बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गरी जारको पानी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने।

१२. कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गरेर प्रयोग गर्ने।

१३. अनावश्यक विज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिकालाई निरुत्साहन गर्ने।

१४. स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक करार तथा ज्यालादारीको कामदार नराख्ने।

१५.मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्ने।

१६. बैठकहरू कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने। कार्यालय समयभित्र गर्न नसकी अगाडि वा पछाडि बस्नुपर्ने भएमा नगरी नहुने मात्र गर्ने।

१७. अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने।