नेपालमा सन् १९७४/७५ पछि पहिलोपटक राजस्वमा यति ठूलो कमी आएको हो। नत्र रेमिट्यान्स आउने क्रमसँगै नेपाल राजस्वको क्षेत्रमा उच्च प्रदर्शन गर्ने मुलुकमा पर्दै आएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातका हिसाबले पनि नेपालको राजस्व अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै माथि छ। तर राजस्वका क्षेत्रमा रहेको त्यस किसिमको अनुकुलताबाट हामी प्रतिकुलतातर्फ जान थालेका छौँ। त्यसो हुनुमा चारपाँचवटा मुख्य कारणहरू छन्।

पहिलो त मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ। त्यसो हुनुमा केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कारण थिए भने कतिपय आन्तरिक कारण छन्। कोभिडको प्रभाव पनि केही हदसम्म बाँकी नै छ।

तर अहिलेको अवस्थाका लागि कठोर मौद्रिक नीतिको भूमिका ठूलो छ। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा जेजस्ता समस्या देखिएका थिए, मौद्रिक नीति अलिअलि कठोर हुनु स्वभाविक थियो। अधिक तरलता भएको, व्यापार घाटा अत्यधिक रुपमा बढेको तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आएका बेला त्यस किसिमको मौद्रिक नीति आउनु स्वाभाविक नै थियो। आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्ने तथा ब्याजदरलाई बढाउनु सामान्य नै थियो।

कठोर मौद्रिक लिनु भनेको त अर्थतन्त्रलाई संकुचनतिरै लैजानु हो। तर मौद्रिक नीतिलाई क्यालिबरेट गर्नु आवश्यक थियो। त्यसबेला अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋणमा कडाइ गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक थियो। मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक उद्योगलाई नकारात्मक असर नगरोस् भनेर लक्ष्यित कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो। त्यसो नभएका कारण उद्योगहरूको उत्पादन पनि ६०-७० प्रतिशत घट्ने, अर्थतन्त्र संकुचनमा आउँदा जनताको आयमा कमी आउने, रेमिट्यान्समा पनि कमी आयो। जसका कारण जनताको क्रयशक्ति घटेर गयो। यसले आमरुपमा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आयो।

राजस्व घट्नुको दोस्रो कारण भनेको आयातमा भएको कडाइ पनि हो। तेस्रो नीतिगत रुपमा नै प्रवर्द्धित कारण छ। अहिले करका क्षेत्रमा नीतिगत र व्यावहारिक रुपमा जुन किसिमका बेथितिहरू निम्त्याइएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर करमा परेको छ। यसले गलत ढंगले पैसा कमाउँदा पनि हुन्छ भन्ने सन्देश थियो। जुन निकै खतरनाक हो। गलत परम्परालाई सुदृढ गर्ने प्रयास गरियो।

त्यस्तै यसबीचमा समान्तर अर्थतन्त्र मौलाएको छ। हुन्डी तथा तस्करी बढेको छ। त्यो भनेको कर छल्ने तथा ठग्ने नै मनसायका साथ हुने हो। अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको मुलुकको कर्मचारीतन्त्र हो जुन करिब निकम्मा भएको छ। या साँझ बिहान हाजिर गरेर झारा टार्नेमा सीमित भएको छ।

कठोर मौद्रिक नीति ल्याएका बेला त्यसलाई सरकारको वित्त नीतिले सन्तुलन (काउन्टर ब्यालेन्स)मा राख्नुपर्थ्यो। सरकारले बजेट खर्च त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको भए अर्थतन्त्रमा तरलता आउँथ्यो। सरकारले कामको गति बढाउँदा विदेशी सहयोग प्राप्ति पनि बढी भुक्तानी सन्तुलन र सञ्चितिमा पनि योगदान पुग्थ्यो।  

अहिले जुन किसिमका समस्या अर्थतन्त्रमा छन्। त्यसलाई समाधान गर्न आम रुपमा सरकारले प्रोएक्टिभ भएर कदम नचालेका कारणले अहिले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। यो समस्याको दिगो समाधानमा सरकार लाग्नुपर्थ्यो। तर सरकारले सूक्ष्म अध्ययनबिना नै खर्च कटौतीको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। हामीले तात्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा के के काम गर्ने भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकको समग्र बजेटरी प्रणालीमा सुधारको सुझाव दिएको छ। बजेट मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ)सँग जोडिन्छ र त्यो एमटीइएफ योजनासँग जोडिन्छ। बजेट प्रणाली अहिले खर्चमा आधारित छ। पहिले खर्च माग गर्ने त्यसपछि मात्रै अरु तपशीलका कुरा गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ। प्रतिफल नतीजा परिणामलगायत तिर नगई बजेट प्रणालीलाई खर्चमा आधारित बनाइएको छ।

बजेट प्रणालीको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रुपमा तीनवटा पक्षलाई हेर्ने गरिन्छ। पहिलो वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा स्रोतको विनियोजन कार्यकुशल रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन परियोगना वा कार्यक्रममा रकम विन्यास गर्ने हो, आर्थिक सामाजिक वा अन्य मापदण्डका आधारमा नतीजासँग जोडेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ।

तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा कार्यगत कुशलता कायम गर्नुपर्छ। खर्चको व्यवस्थापन गर्दा बढी कुशल रुपमा र उत्पादकत्व बढाउने किसिमले गर्नुपर्छ। यी तीन विश्वव्यापी रुपमा बजेट प्रणालीका आधारभूत पक्षका रुपमा मानिँदै आएको छ।

पछिल्लो समयमा यसमा दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि जोड्नुपर्छ। न्यायमा आधारित समृद्धिको बहस पछिल्लो समय भइरहेको छ। हामीले सन् २०२० को मानव विकास प्रतिवेदन बनाउँदा देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश-प्रदेशबीच ठूलो खाडल थियो। प्रतिव्यक्ति आय शिक्षा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्रदेशप्रदेशबीचमा ठूलो अन्तर छ। यी विषयलाई समेत राखेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ।

तर पूरा बजेटमा कुल खर्चको ९० प्रतिशत पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ। यो पनि कुनै प्राथमिकता भयो र? कुल बजेटको ४० प्रतिशत रकमान्तर गर्ने गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। यो भनेको के हो? जब सरकारले प्राथमिकता दिएको भनेर बजेटमा विनियोजन भएको रकममध्ये ४० प्रतिशत त्यहाँ खर्च नगरेर अन्तै पठाउनुहुन्छ भने त्यो बजेट प्रणाली भयो कि भएन? त्यतिमात्रै होइन कुल विनियोजनको ३५-४० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना खर्च गर्ने गरिएको छ? यो कस्तो प्रकारको बजेट प्रणाली भयो? सरकारको खर्चको लेखापरीक्षण गरेर हेर्दा अहिलेसम्म ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिन्छ। त्यतिठूलो बेरुजू निस्कने यो कस्तो किसिमको बजेट प्रणाली हो? अहिले जसरी चलिरहेको छ त्यो त बजेट प्रणाली नै होइन। यो त पूर्णतः बेथिति हो।

अहिले बजेट विनियोजनमा चालु र पुँजीगत भन्ने गरिएको छ । यो पनि बजेटको नतिजासँग अन्तरसम्बन्धित छैन। मध्यमकालीन खर्च संरचना सिद्धान्ततः ठीक छ। यो इनपुट, आउटपुट, आउटकम र इम्प्याक्टः यी चारवटा कुरालाई एउटा फ्रेमभित्र राखिएको छ। एक सय रुपैयाँ हाल्ने हो भने त्यसले कति आउटपुट दिन्छ त्यसको आउटकम के हुन्छ त्यसपछि के प्रभाव पार्छ भन्ने खाका त्यसमा छ। तर यहाँ के भइरहेको छ भने दशकौँदेखि राखिएका तिनै कार्यक्रम जो काम नलाग्ने भइसकेका छन् त्यसलाई क्रमागत रुपमा राखेर कोडिङ गरेर एमटीइएफ बनाइएको छ। त्यसैका आधारमा मोटामोटी बजेटको आकार निर्धारण गरिन्छ। अझ त्यसबेला त स्रोत सुनिश्चितताका नाममा सरकारको खर्च भयावह बनेको थियो।

यी सबै कुरा हेरिसकेपछि हामीले समग्र सुधारमा जानुपर्छ त्यो मध्य र दीर्घकालीन हुनुपर्छ भन्यौँ। त्यही भएर टोटल सिस्टमिक सुधारमा जान भनिएको हो। त्यसपछि मात्रै अहिले भोगिरहेको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ।

दक्षिण एसियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सबैभन्दा बढी खर्च नेपालमा छ। सरकारको खर्च मात्रै होइन बैंकहरूले दिने ऋण पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा धेरै भइसक्यो। जबकि भारतमा यो ५० प्रतिशत हाराहारीमा छ। यति ठूलो पैसा कहाँ गयो? सरकारले गरेको वा बैंकहरूको कर्जामार्फत भएको जे भए पनि मुलुकमा अत्यन्तै ठूलो खर्च भएको छ। तर त्यसबाट के प्रभाव पर्‍यो?

सरकारको पुँजीगत बजेट विनियोजन नै कम हुने त्यसमा पनि वास्तविक खर्च कम हुने अर्कातर्फ चालु खर्च विनियोजन धेरै हुने र अधिकांश खर्च हुने प्रवृत्ति छ। सरकारले गर्ने खर्चको प्रकृति के हो? स्वरुप के हो? गुणस्तर कस्तो हो? भन्नेमा बहस गर्नुपर्नेमा पुँजीगत खर्च कति भयो भन्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने अवस्था आयो। बजेट खर्च ठीक भएको छ कि छैन भन्ने तहमा बहस नै नपुग्ने अवस्था बन्यो?

हाम्रोमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा बजेट घटेको छ। शिक्षामा १०-१२ वर्षअघि कुल विनियोजनको तुलनामा जति प्रतिशत बजेट छुट्याइन्थ्यो। त्यो आज आधारमा सीमित भएको छ। स्वास्थ्यमा पनि कोभिडपछि अलि बढे पनि मूलतः घटेकै छ। तर प्रशासनिक खर्च भने पहिला २० प्रतिशत हुन्थ्यो भने अहिले ३५-४० प्रतिशत पुगेको छ। अब यही हिसाबले खर्च गर्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ।

त्यसो हुँदा सरकारले अब साहसिक र कठोर ढंगले खर्च नियन्त्रणमा ध्यान देओस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ। त्यसका लागि १६ वटा मात्रै मन्त्रालय, ३५ वटा विभाग कायम गर्ने सुझाव दियौँ। समिति बोर्डलगायत खारेज गर्न भन्यौँ। संघीयताअनुरुप परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर दोहोरो र तेहेरो रुपमा परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ। ठोस र निश्चित मापदण्डका आधारमा चालु खर्चमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ।

त्यसो गरियो भने दुई वर्षअघिको हिसाबमा ३ खर्बभन्दा धेरै ठूलो रकम बचत गर्न सकिन्छ र त्यसलाई पुँजीखत खर्चमा बदल्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिले अर्थतन्त्रमा जे समस्या देखिए त्यसले हाम्रा सुझावहरू ठीक थिए भन्ने पुनर्पुष्टि गरेको छ।

पूँजीगत खर्चमा पनि ५०/६० प्रतिशत काम नलाग्ने रुग्ण आयोजनामा विनियोजन हुने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त्यसका उदाहरण हुन्। त्यसमा अख्तियारले पनि अध्ययन गरेको थियो।  त्यसो हुँदा सरकारी खर्च घटाउन बृहद् सुधार गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो।

एउटा अवस्थासम्म राज्यले आमजनतालाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने थियो। अब त्यसका लागि बजेट थप्न आवश्यक छैन। अब आवश्यकताका आधार लक्ष्यित रुपमा सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ। केही युरोपेली मुलुकले पनि सुरु गरेका छन् सामाजिक सुरक्षा निश्चित न्युनतम् आयभन्दा कम कमाउनेलाई मात्रै दिने। ताकि न्यूनतम् बाँच्ने नागरिकको अधिकार हनन नहोस् र उच्च आम्दानी हुनेले राज्यबाट रकम लिएर राज्यकोषको दुरुपयोग नहोस्।

सामाजिक सुरक्षालाई एकद्वार नीतिमा जानुपर्छ र लक्ष्यित वर्गमा जानुको विकल्प छैन भन्यौँ।

तेस्रो सरकारी संस्थानमा जुन पैसा जाने गरेको छ त्यसको कुनै मापदण्ड र सीमा छैन। त्यसो हुँदा निजीकरणको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। बन्द भइसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना बीरगञ्च चिनी कारखानालगायतमा मात्रै होइन निजीकरण भइसकेका कतिपय संस्थानमा पनि सरकारको पैसा गइरहेको छ। त्यसैले संस्थानको पनि पूर्णतः समीक्षा गरी खारेज गर्ने गाभ्ने वा बाहिरबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर सरकारी पैसाको दुरुपयोग रोक्न सुझाव दिएका छौँ। समिति बोर्डलगायत खारेज गर्न दिएको सुझाव त चर्चामै छ। आयोग र त्यसका सुझावको औचित्य अहिलेको अवस्थाले देखायो।

अहिले सरकारले २३/२४ अर्ब चालु खर्च बचाउछौँ भनेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ। यद्यपि त्यसभित्र केही समस्या म देख्दै छु।

उदाहरणका लागि नेपालमा पूँजीगत मर्मत तथा सुधारको पक्ष सबैभन्दा बेवास्तामा परेको छ। त्यसले परियोजनाको आयू पनि छोटो हुन्छ र गुणस्तर पनि कमजोर बन्छ। तर अहिले खर्च कटौती प्रस्तावमा पुँजीगत मर्मत र सुधारको बजेट काट्ने उल्लेख छ। कार्यक्रममा जाने पैसालाई रोक्ने सुरु नभएका कार्यक्रम रोक्ने लगायत सुझाव छन्। कतिपय सन्दर्भमा त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुनसक्छ। त्यसो हुँदा सबैलाई एकै डालोमा नहाली केस बाइ केस गरिनुपर्थ्यो।

जुन दिशातर्फ अर्थतन्त्र गएको छ त्यसलाई तत्कालीन रुपमा सम्बोधन गर्न सरकारको घोषणालाई ठीकै भन्न सकिएला। तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। ठूलो मात्रामा र साहसिक रुपमा अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ। त्यसमा कर्मचारी पनि पर्न सक्छन्। संघीयतापछि संघका कर्मचारीको कार्यभार घटेको छ। तर त्यसको प्रभाव खर्चमा देखिन्न। त्यसो भएको हुनाले ठूलो र ठोस सुधार गर्ने बेला यही नै हो। संकटमा गरिएका सुधारलाई मानिसहरूले चुनौती दिन सक्दैनन्। त्यसैले यो सुधारको अवसर पनि हो।

सरकारले बजेटको मध्यावर्ती समीक्षा गर्दै छ। त्यसबेला एउटा निचोड निकालेर कार्यसम्पादन वा नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली बनाउनुपर्छ।

नेपालमा कानून हुँदै नभएको होइन। कतिपय सन्दर्भमा कानून राम्रो बनेको छ। तर कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो निकै गम्भीर विषय हो। उदाहरणका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनेको छ। १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था त्यसमा छ। तर कानून बनाउने तर त्यसको कार्यान्वन नगर्ने? योभन्दा गैरजिम्मेवारी र कुशासन के होला? यो त कानूनको शासनको धज्जी उडाउने हर्कत भयो नि। यो पनि बजेट प्रणालीको सुधारको चुनौती हो।

(खनाल वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन्।)