काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा रहेको छ। उता नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा नै रहेको छ। 

नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै लगातार समन्वयमा रहेका छन्। सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्थमन्त्रीकै आग्रहमा मौद्रिक नीतिमा करेक्सन गर्ने संकेत देखिएको छ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट धेरै विषयमा खुकुलो नीति लिने संकेत गरेका छन्। 

यता अर्थ मन्त्रालयले एक समिति नै गठन गरेर समीक्षाको तयारी थालेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिले गत पुस मसान्तसम्मको बजेट समीक्षाको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले चालु आवको बजेटको समीक्षा गर्नेछ। 

खासगरी चालु खर्चलाई कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनेमा केन्द्रित हुने गरी समीक्षा ल्याउने तयारी गरिएको छ। ७ महिना समय जाँदा समेत पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन। 

बिहीबार साँझसम्म राजश्व संकलन ३४.२३ प्रतिशत मात्रै उठेको छ। चालु खर्ब ४१.९१ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्रै भएको छ। चालु खर्च ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ भने पुँजीगत खर्च ६१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थवार्षिक समिक्षा मार्फत बजेटका केही संरचनाका सुधार गर्न पाउने विषयलाई ध्यान दिने बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने र चालु खर्च घटाउनेनै मुख्य नीति लिने समेत बताए। 

लचिलो नीति 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीति खुकुलो पार्ने संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको आर्थिक अवस्थानुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा मौद्रिक नीति खुकुलो आउने संकेत दिइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले दबाबमा रहेको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएसँग समीक्षामार्फत केही खुकुलो बनाउने संकेत गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले निक्षेप ५३ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ भने ऋण प्रवाह ४८ खर्ब १६ अर्ब रहेको छ भने सीडी रेसियो ८६.४६ प्रतिशत रहेको छ। यता अल्पकालीन ब्याजदर घटिरहेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतमा झरेको छ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था दबाबमुक्त हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचकमा निरन्तर सुधार देखिएको छ। रेमिट्यान्स, शोधनान्तर, चालु खाता घाटाको खाडल न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। गत वर्षभर दबाबमा रहेको बाह्य क्षेत्रमा यो वर्ष सुधार देखिएको छ। 

साउनदेखि मंसिरसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको जानकारी गराएको छ। गत वर्षको सुरुदेखि नै घाटामा रहेको शोधनान्तर अवस्था लगतार तेस्रो महिना बचतमा रहेको छ। पहिलो पटक असोजमा १२ अर्बले बचतमा गएको शोधनान्तर कात्तिकमा पुग्दा २० अर्ब ३ करोडले बचतमा थियो भने मंसिरसम्म पुग्दा ४५ अर्ब ८७ करोडले बचतमा गएको छ। गत वर्षको अवधिमा १ खर्ब ९५ अर्बले घटामा थियो। 

यो वर्षको पाँच महिनामा रेमिट्यान्समा पनि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा ओरालो लागेकाले यो वर्ष वृद्धिदर उच्च देखिएपनि सकारात्मक लय कायमै राखेको छ। साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा नेपाली रुपैयाँमा २३ प्रतिशतले बढेको छ। पाँच महिनामा ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशतले घटेको थियो। 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि पछिल्लो समय निरन्तर सुधार देखिएको छ। मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार ९ अर्ब ८२ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति पुगेको छ। साउनदेखि मंसिरसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ प्रतिशतले बढेको छ। २०७९ को असारमा कुल सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड डलर थियो। 

चालु खाता घाटाको विस्तार पनि निकै साँघुरिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पाँच महिनामा चालु खाता ३७ अर्ब ९१ करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु खाता घाटामा सुधार देखिएको छ। गत वर्ष चालु खाता घाटा २ खर्ब  ९८ अर्ब पुगेको थियो।

आयात घटेको र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उतारचढाव धेरै नहुँदा आयात धान्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेको सञ्चितिले ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ। 

गभर्नर अधिकारीले कोभिडपछि कर्जा विस्तारका कारण ब्रेक लागेको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केही कसिलो नीति लिएको अव विस्तार सहज बनाउँदै जाने समेत गर्भनरले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्। कसिला नीतिहरू अब अर्थतन्त्रमा दुर्घटनाको सम्भावना कम भएसँगै विस्तारै खुकुला बनाइने गर्भनर अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले आयात प्रतिबन्ध, प्रतित पत्र(एलसी) मा मार्जिन अल्पकालीन उपकरण हटाइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले लिएको ४/१२ को नीति, एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको नीति, आयातमा गरिएका नीति, चालु पुँजी मार्गदर्शनका नीति लगायत अन्य सबै विषयमा समेत अर्धवार्षिक समीक्षामा संबोधन गर्ने पक्षमा गनर्भर देखिएका छन्।