काठमाडौं- विद्युतीय कारलाई प्रबद्र्धन गर्न र विद्युतीय कार उत्पादकहरुलाई आकर्षित गर्न इन्डोनेसिया सरकारले विद्युतीय कारमा लाग्दै आएको भ्याट घटाएको छ। सरकारले विद्युतीय कारमा लाग्दै आएको ११ प्रतिशत भ्याटलाई अब १ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भएको छ।
इन्डोसेसियाले विद्युतीय सवारीको प्रबद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिहरु अवलम्बन गरिरहेको छ। त्यस्तै सरकारले ठूला सवारी उत्पादकलाई विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न आफ्नो देश आउने समेत आह्वान गरिरहेको छ। सवारी उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्ने कम्पनीहरुलाई आकर्षक छुट र सुविधाहरु दिने बताएको छ।
इन्डोनेसियाले २०२४ सम्ममा कम्तिमा १२ लाख विद्युतीय मोटरसाइकल र ३५ हजार विद्युतीय कारको प्रयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले अहिलेपनि विभिन्न देशको विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अध्ययन गरिरहेको इन्डोनेसियाको लगानी समन्यव मन्त्रालयका अधिकारि सेमटेन हेरियो सेटाले बताएका छन्।
हाल इन्डोनेसिया सरकारले देशमा बिक्री भएका हरेक विद्युतीय मोटरसाइकलमा ४ सय ६७ अमेरिकी डलर सहुलियत दिँदै आएको छ। यसका बावजुत इन्डोनेसियामा विद्युतीय मोटरसाइकलको बिक्री उत्साहप्रद हुन सकेको छैन।
तर सरकारले यस्तो सहुलियत भने त्यस्ता विद्युतीय सवारीमा मात्र दिँदै आएको छ जुन ४० प्रतिशत स्थानीय रुपमै उत्पादन भएको हुनुपर्ने छ। यो इन्डोनेसियाको स्थानीय कन्टेन्ट रुलअनुसार भएको व्यवस्था हो। सरकारले ४० प्रतिशत स्थानीय रुपमा बनेको हुनुपर्ने व्यवथालाई ६० प्रतिशत बनाउन लागेको छ। नयाँ व्यवस्था सरकारले सहुलियत बढाउने र कर समेत बटाउने निर्णय गरेको छ।
विद्युतीय सवारी पेट्रोलियम सवारी अहिले पनि निक्कै महँगो रहेको छ। विद्युतीय सवारीको प्रविधि नै महँगो भएको र लिथियम उत्खनन् गर्नका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी भइनसकेकाले ब्याट्रीको लागत धेरै रहेको छ। विद्युतीय सवारीको कुल लागतमा ब्याट्रीको लागत हिस्सा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म हुने गरेको छ।
संसारका ठूला सवारी उत्पादकदेखि स्टार्टअप कम्पनीहरुले समेत विद्युतीय सवारीमा लगानी विस्तार गरिरहेकाले आगामी दिनमा केही सस्तो हुनेछ। लिथिय आयन ब्याट्रीको विकल्पका रुपमा अन्य हाइड्रोजन फ्युल सेल र अरु प्रविधिको समेत खोजी भइरहेको छ।
नेपालमा पनि सरकारले विद्युतीय कारको आयातमा कर सहुलियत दिँदै आएको छ। १ सय किलावाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लिँदै आएको छ।
१ सय किलावाटभन्दा बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा भने भन्सार र अन्तःशुल्क बढ्दै जाने गरि कर निर्धारण गरिएको छ। विद्युतीय सवारी प्रबद्र्धनका लागि लबिङ गर्दै आएका व्यक्ति तथा संस्थाले उक्त कर धेरै भएको बताउँदै आएका छन्।
