काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कात्तिक महिनाबाट लागू हुने गरि वृद्धि गरेको व्याजदरका सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई कात्तिक २ गते ध्यानाकर्षण पत्र पठाउदै संगठनले लामो समयको महामारीबाट प्रताडित उद्योग व्यवसायहरु विस्तारै तङ्ग्रिदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कात्तिक महिनाबाट लागू हुने गरि वृद्धि गरेको ब्याज दर प्रति संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वृद्धि गरेको व्याज दरलाई अविलम्व पुनरावलोकन गरि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएकोरहुने कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा नबढ्ने गरि निर्धारण गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। 

पत्रमा संगठनले तरलता वृद्धि गर्न निम्न बमोजिमका सुझावहरु दिएके छ। 

१. अहिलेको व्याज दर बढ्ने प्रमुख कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले बैक वित्तीय संस्थाको तरल पुँजीलाई निस्कृय पारेर डिपोजिटको ९० प्रतिशतमात्र लगानि गर्न पाउने गरि सीडी रेसियो कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव हुन आएका कारण सिर्जित समस्याले गर्दा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।

तषर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी योग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधर तयार नहुँदासम्म, साथै सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यस अघिकै प्रावधान अनुरूप सीसीडी रेसियो कायम गरि लगानी योग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाईनु पर्दछ। 

२. सरकारले गर्ने पुँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन रहेकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दुत् गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरि बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनु पर्दछ। 

३. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउदै उप्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाइनु पर्दछ।  

४. त्यसैगरि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरि अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ।