नेपालको संसद्ले २०७५ सालमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर 'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५' जारी गर्‍यो। ऐनको प्रस्तावनामा 'मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगिकीकरण मार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने' भन्ने उल्लेख छ।

त्यसअघि प्रचलनमा रहेको २०४९ को ऐनको तुलनामा नयाँ विषय समेटेर ल्याइएको नयाँ ऐनले विदेशी लगानीमा रहेका अफ्ठ्याराहरूलाई सुधार गरेर सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। र २०७५ चैत्र १५ र १६ मा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई देखाउने नयाँ कुरा यही ऐन थियो।

२०७५ चैत्र १५ र १६ मा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई देखाउने उद्देश्यले २०७५ चैत १३ मा जारी भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो।

साथै, विदेशी लगानीकर्ताबाट हुने लगानीलाई विविधीकरण समेत गरेको छ। एकल वा संयुक्त रुपमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने, उद्योगको जायजेथा वा सेयर खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने, लिजमा लगानी गर्न सक्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने, शाखा स्थापना गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने, पुँजी लगानी कोष खडा गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने, धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था गरी विदशी लगानीलाई फराकिलो बनाउने प्रयास ऐनले गरेको देखिन्छ।  

लगानीको अधिकतम् सीमा नतोक्ने व्यवस्थासहित लगानीकर्तालाई देखाउनकै लागि भए पनि तत्कालीन समयमा ल्याइएको नयाँ ऐन तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने भनिए पनि ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ 'मा कुनै उद्योगमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा कम रकमको विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति दिइने छैन' भनी व्यवस्था गरेको कारण ऐनको कार्यान्वयन तत्कालै हुन सकेन।

ऐन आएको तीन महिना ढिलो गरी लगानीको न्यूनतम सीमा तोकिएर राजपत्र प्रकाशित त भयो तर त्यसअघि कायम रहेको लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख नेपाली रुपैयाँलाई संशोधन गर्दै एकैपटक ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो। तत्कालीन समयमा लगानीको न्यूनतम् सीमा एकैपटक दश गुणा बढाएर ५ करोड रुपैयाँ कायम गर्नुमा एकातिर स्वदेशी लगानीकर्ताको दबाब थियो भनियो भने अर्कोतिर नेपालमा भइरहेको विदेशी लगानीलाई गुणस्तरीय बनाउन र सानो रकम लगानी गरी भइरहेका अनुचित र गैरकानूनी धन्दा रोक्नुपर्ने भएको भन्ने आधार सरकारले दिएको थियो।

सरकारले जुन उद्देश्यले लगानीको सीमा परिमार्जन गरेको थियो, त्यो उद्देश्य कति पूरा भयो त्यो गर्भमै छ। तर हालै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुन: परिमार्जन गर्दै घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने भनी चालू आ व को बजेटबाट (जेठ १५ मा) घोषणा त भयो तर त्यो बजेटमार्फत भएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई सात महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो। र भर्खरै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ कायम गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। तर, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा किन घटाइयो भन्ने सम्बन्धमा सरकारले केही कुरा सार्वजनिक गरेको छैन।

तत्कालीन समयमा लगानीको न्यूनतम् सीमा नै दश गुणा बढेपछि सो रकमभन्दा सानो लगानीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेका कतिपय लगानीकर्ताहरू तत्कालै फिर्ता गएका थिए। कतिपय भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताले तत्कालीन समयमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमा एउटा उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा तीन वटासम्म उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

तत्कालीन समयमा अमेरिकी डलरको भाउ १ अमेरिकी डलर बराबर ११० को आसपास थियो। र ५ करोड नेपाली रुपैयाँ नेपालको उद्योगमा लगानी गर्न करिब ४ लाख ५५ हजार जति अमेरिकी डलर नेपालको एउटा उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो। एकातिर लगानीका लागि विदेशीलाई खुला गरिएका क्षेत्रमा सानो लगानी भए पनि हुने क्षेत्रहरू पनि छन् भने अर्कातिर लगानीको सीमा अत्यन्तै उच्च बनाइएको थियो। जुन कुरा नीतिगत रुपमा आफैमा परस्पर विरोधाभास पूर्ण देखिन्छ।

ऐनमा पशपुन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन जस्ता कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू; लघु तथा घरेलु उद्यम; व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तै कपाल काट्ने, सिलाइ, ड्राइभिङ्); हातहितयार खरखजाना विष्फोटक पदार्थ; घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, खुद्रा व्यापार; रेमिटेन्स; ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ, होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन; आमसञ्चारका माध्यमहरू र राष्ट्रभाषाको चलचित्रहरू तथा  व्यस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानूनी परामर्श, भाषा सङ्गीत कम्प्युटर तालीम जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नगरिएको भनिएको छ। तर यिनै उद्योगमा समेत विभागको स्वीकृति लिएर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था सोही ऐनमा गरिएको छ। ऐनको दफा ७ मा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा स्थापित कुनै उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

ऐनको एकमात्र अनुसूचीमा विदेशी लगानी खुला नगरिएका क्षेत्र भनेर क्षेत्र किटान गरिएको छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा अनुसूचीमा उल्लेखित उद्योगमा विदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्योगले आर्जित नाफा वा अन्य कुनै तरिकाबाट विदेशी लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्थाले त विदेशी लगानीबाट सञ्चालित नेपाली उद्योगले समेत कुनै पनि तरिकाबाट विदेशी लगानी गर्न नसक्ने भनेको स्पष्ट छ। सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा विभागको स्वीकृति लिई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। र सोही ऐनको दफा ७ ले प्रविधि हस्तान्तरणलाई समेत विदेशी लगानीका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ।

यसरी हेर्दा विदेशी लगानी गर्नै नपाउने क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण किन खुला गरिएको हो र प्रविधि हस्तान्तरणलाई विदेशी लगानीका रुपमा किन व्यवस्था गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार अहिलेसम्म पनि प्रष्ट हुन सकेको छैन। साथै विदेशी लगानीका लागि तोकिएको न्यूनतम् सीमा ५ करोड कायम गर्दा कति लगानी वास्तविक भयो र त्यसबाट देशमा गुणात्मक लगानीको वृद्धि भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा समेत सरकारले कुनै धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। वास्तवमा २०४९ को ऐनलाई संशोधन गरी २०७५ मा बनाइएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ। कानूनी अस्पष्टता भएको ठाउँमा कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैन। त्यसैले पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी लगानीका क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति नहुनुको प्रमुख कारण यही हुनसक्छ।

लगानीको न्यूनतम् सीमा वृद्धि गरेर गुणात्मक लगानी बढाउन सके त्यसबाट राज्यलाई समेत गुणात्मक लाभ हुन सक्छ। तर, केवल लगानीको न्यूनतम सीमा बढाउने, लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सुविधा नदिने, सुविधा माग गर्नेलाई उल्टै अनेक बहाना बनाएर दु:ख दिने, आफूले स्वीकृति प्रदान गरेका उद्योगको उचित अनुगमन नगर्ने जस्ता क्रियाकलापले नेपालमा विदेशी बढ्ने नभई केवल देखाउने लगानी मात्र भित्रन्छ।

विभागले स्वीकृति प्रदान गरेका हरेक उद्धोगको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर स्वीकृति प्राप्त गरे बमोजिम सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र गलत ढंगबाट सञ्चालित उद्योगलाई कारबाही गर्ने बलियो संयन्त्र नहुँदासम्म लगानीको न्यूनतम सीमाको हेरफेरले मात्र वास्तविक रुपमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न रुचाउँदैनन्।

(लेखक अधिवक्ता हुन्।)