काठमाडौं- संसारमै नेपालजस्तै पिछडिएका दुई मुलुकहरू अफ्रिकाको इथियोपिया र एसियाको क्याम्बोडियाले पछिल्ला दशकमा आर्थिक विकासमा तरक्की गरिरहेका छन्। दक्षिणपूर्वी एसियाको सानो मुलुक क्याम्बोडियाले सन् २००० यता केही अपवादलाई छाडेर ७ प्रतिशतभन्दा माथिको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ। उसको यो वृद्धिमा मूलतः विदेशी लगानीले योगदान गरेको छ।

आजका दिनमा क्याम्बोडिया अल्पविकसित मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउनेमध्येमा पर्छ। सन् २०२१ मा मात्रै उसले ३ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर (साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) विदेशी लगानी भित्र्यायो।

लामो समयसम्म नेपालका विद्यार्थीहरूले विश्वकै सबैभन्दा गरिब देश इथियोपिया भनेर पढे। आज त्यो गरिब देशले आर्थिक क्षेत्रमा लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ। सन् २००४ यता केही वर्षहरूलाई छोडेर उसले निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। विदेशी लगानीका सन्दर्भमा पनि इथियोपियाले क्याम्बोडियासँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। २०२१ मा उसले ४ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर (५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँबराबर) विदेशी लगानी भित्र्यायो।

नेपालकै हाराहारीको आर्थिक हैसियत भएको क्याम्बोडिया र नेपालभन्दा कमजोर धरातल भएको इथियोपियाले विदेशी लगानीस्वरुप वर्षमै अर्बौं डलर भित्र्याइरहँदा वैदेशिक लगानीको विश्व मानचित्रमा नेपाल भने कहीँ पनि छैन। नेपालले सन् २०२१ मा जम्मा १९ करोड ६० लाख डलर मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याएको संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड) को वर्ल्ड इन्भेष्टमेन्ट रिपोर्ट २०२२ मा उल्लेख छ।

अल्पविकसित मुलुकहरूसँगै तुलना गर्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानी अत्यन्तै न्यून आएको देखिन्छ। सन् २०१८ देखि २०२० को बीचमा एलडीसीहरूमध्ये क्याम्बोडियाले नै सबैभन्दा बढी लगानी भित्र्याएको दखिन्छ। त्यस अवधिमा उसले वार्षिक औसत ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्र्याएको छ। बंगलादेशले वार्षिक २ अर्ब ३६ करोड लगानी भित्र्याउँछ। एलडीसीहरूमा सन् २०२१ मा २६ अर्ब भित्रिएकोमा त्यसमध्ये ६९ प्रतिशत पाँच मुलुकहरू मोजाम्बिक, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, बंगलादेश र सेनेगलमा आएको छ। बंगलादेशले सन् २०२१ मा २ अर्ब ९० करोड डलर विदेशी लगानी भित्र्यायो।

क्याम्बोडिया र इथियोपिया दुवै चीनबाट सबैभन्दा बढी एफडीआई भित्र्याउने मुलुक हुन्। इथियोपिया चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको सेन्ट्रल हब बनेको अंकटाडले जनाएको छ। साथै, उसले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी नवीकरणीय उर्जा बनाउने परियोजनामा ल्याएको छ।

क्याम्बोडिया र इथियोपियाबीच ती मुलुकभित्र हालसम्म रहेको कुल विदेशी लगानीको सञ्चिति (एफडीआई स्टक)को तुलना गर्दा पनि नेपाल कहाँ हो कहाँ पातालमा छ। क्याम्बोडियामा एफडीआई स्टक ४१ अर्ब डलर अर्थात् ५३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ। इथियोपियामा ३१ अर्ब ५९ करोड डलर एफडीआई स्टक पुगेको छ। यो भनेको ४१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो। जबकि नेपालमा २ खर्ब २७ अर्ब रुयैयाँ एफडीआई स्टक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नेपालभित्र रहेको कुल सञ्चित विदेशी लगानी इथियोपियाले एक वर्षमा भित्र्याएको एफडीआईको एक तिहाइ मात्रै हो।

नेपालकै कारण विदेशी लगानी आएन

विश्वकै विशाल दुई अर्थतन्त्र र बजारको बीचमा भएको नेपाल किन विदेशी लगानीकर्ताहरूको नजरमा परेन होला त? उत्तर पनि त्यही रिपोर्टले दिएको छ। क्याम्बोडियाले सन् २०२१ मा फेरि पनि लगानीसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरेर लगानीकर्तालाई विभिन्न किसिमका सुविधा तथा प्रोत्साहन दियो। त्यसमा लगानीको राष्ट्रियकरण तथा मनोमानी कब्जा नगरिने ग्यारेन्टी गरिएको थियो।

साथै, लगानीको दर्ता प्रक्रियामा सुधारसमेत गरियो। जबकि नेपालले भने यहीबीचमा विदेशी लगानीमा थप अवरोध गर्ने किसिमको व्यवस्था लागू गरेको अंकटाडले जनाएको छ। संसारमा एफडिआईलाई सबैभन्दा बढी अवरोध गर्ने मुलुकहरूमा नेपाल पनि रहेको उसले जनाएको छ। खासगरी देशभित्रका लगानीकर्ता तथा एसएमई, रणनीतिक क्षेत्रका व्यवसायलगायतको संरक्षणका लागि भन्दै नेपालले विभिन्न अवरोधकारी व्यवस्था कानूनमा गरेको छ।

उदाहरणका लागि नेपाली उद्योगको संरक्षणका नाममा नेपालले नयाँ कानून बनाउँदा प्रतिगमनकारी व्यवस्थाहरू गर्‍यो। २०४९ सालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाउने क्षेत्रहरू एकदमै कम थिए। घरेलु तथा व्यक्तिगत व्यवासाय हातहतियार, मुद्रा तथा सिक्काको व्यवसायबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला थियो। विदेशी लगानीलाई कुनै सीमा थिएन। तर २०७५ मा नयाँ ऐन बनाएर सरकारी तजबिजीमा लगानीको सीमा तोक्ने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै अनेक क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। प्रशासनिक अवरोध त छँदै छ कानूनी रुपमा नै यति धेरै अवरोध भएपछि स्वाभाविक रुपमा लगानी आउँदैन।

यसका साथै सो ऐनले विदेशी लगानीकर्ताले व्यवसाय शुरु गर्नुअघि नै प्रस्तावितमध्ये ७० प्रतिशत लगानी ल्याउनुपर्ने तथा त्यसको दुई वर्षपछि सम्पूर्ण पैसा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यो व्यवस्थालाई एफडिआईको अवरोधकका रुपमा अंकटाडले परिभाषित गरेको छ।

यस्तै अवरोधकै कारण नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता नै कम आउँछ। र आएको प्रतिबद्धतामध्ये जम्मा ३६ प्रतिशत मात्रै वास्तविक रुपमा मुलुक भित्रने नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् १९९५ देखि २०२१ सम्म नेपालमा ३ खर्ब ५७ अर्ब ३४ करोड लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। तर त्यसमध्ये जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्रै वास्तविक रुपमा आएको छ।

नेपालमा विदेशी लगानी नभित्रनुका अनेक बाहना नीति निर्माताहरूले दिने गरेका छन्। कतिपयले नेपाल सानो बजार भन्छन् तर क्याम्बोडिया नेपालभन्दा कम जनसंख्या भएको मुलुक हो। कतिपयले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको र उत्पादन लागत नै महँगो भएकाले एफडीआई नआएको गुनासो गर्छन्। तर इथियोपिया पनि भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। यो भूपरिवेष्ठित अल्पविकसित मुलुकमध्ये संसारमै सबैभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने देशमा पर्छ।

नेपालको सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैको मानसिकता विदेशी लगानीमैत्री छैन। मुलुकका राजनीतिक दलहरूले विदेशी लगानीलाई राष्ट्रविरोधीका रुपमा बुझ्ने र जनतालाई त्यसरी भड्काउने गरिरहेको लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन्। 'मुलुकले विदेशी लगानीमा कुनै ठूला पूर्वाधारको निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याउन सकेको भए त्यसपछि जनताले यसको फाइदाबारे बुझ्ने थिए। तर हालसम्म त्यो हुन सकेको छैन,' पन्तले भने।

दक्षिण एसियामै पनि नेपाल भुटान र अफगानिस्तानबाहेक विदेशी लगानी सबैभन्दा कम भित्रने मुलुकमा पर्छ। सन् २०२१ मा नेपालमा जम्म १९ करोड अमेरिकी डल लगानी भित्रियो जबकि असाध्यै सानो मुलुक माल्दिभ्सले पनि ४० करोड लगानी भित्र्याएको छ। विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारले गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म मुलुकमा विदेशी लगानी नआउने उनको भनाइ छ। जसरी क्याम्बोडियाले लगानीको राष्ट्रियकरण र मनोमानी कब्जा नगर्ने  कानून बनायो त्यसैगरी नेपालले पनि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

भारतमा गुजरात राज्यले छोटो समयमा लगानी भित्र्याएर कसरी सम्पन्नता हासिल गर्दैछ त्यो दक्षिण एसियामै उदाहरणीय रहेको छ। सन् १९९० को दशकमा वैदेशिक लगानीमार्फत मध्यपूर्वी एसियाका मुलुक हाल विकसित मुलुकको दर्जामा पुगिसकेका छन्।

विदेशी लगानी र एकद्वार नीति कार्यान्वयनमा आएको २२ वर्षको अवधिमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेको देखिएन। यसो हुनुमा देशभित्र आधारभूत पूर्वाधारको पर्याप्त विकास शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्नु विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति र कानूनमा समयानुकूल आवश्यक परिमार्जन संस्थागत संरचनामा सुधार र प्रक्रियागत सरलता र सहजीकरणको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु कारण देखिए।

विश्वमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको चामत्कारिक विकासले सिंगो विश्वलाई एउटै घरमा परिणत गर्दै लगेको छ। सोही कारण नेपालले पनि आकर्षक लगानीको रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ औद्योगिक नीति, २०६७ जारी पनि गरेको थियो। नीतिहरू आएपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो र स्थिरता नहुँदा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

२०७५ सालमा विदेशी लगानी ऐनलाई संशोधन गरी लगानीको सीमा सरकारले तोक्ने बनाइयो। नेपालको निजी क्षेत्रको स्वार्थमा त्यसो गरिएको थियो। त्यस्तै विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने क्षेत्रहरुको सूची अत्यन्तै लामो बनाउने काम पनि नेपाली उद्यमीलाई संरक्षण गर्ने नाममा ल्याइएको थियो। 

'सरकारले सात महिनापछि लगानीको सीमा ५ करोड कायम गर्‍यो। तत्कालीन समयमा लगानीको न्यूनतम् सीमा नै दश गुणा बढेपछि सो रकमभन्दा सानो लगानीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेका कतिपय लगानीकर्ताहरू तत्कालै फिर्ता गएका थिए । कतिपय भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताले तत्कालीन समयमा रु ५ करोड लगानी गरेर नेपालमा एउटा उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा तीन ओटासम्म उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए,' विदेशी लगानीका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिवक्ता दामोदर तिम्सिना बताउँछन्।

सन् २०३० सम्म विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुन दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नु अपरिहार्य छ। यसको लागि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरी वर्षेनि १८ खर्ब बराबरको लगानी परिचालन गर्नु आवश्यक छ। जसको ठूलो हिस्सा विदेशी लगानी हुनुपर्ने हो। तर लगानी बढ्दै जानुको सट्टा घट्दो ट्रेण्डमा देखिएको छ। लगनी ल्याउन हरेक वर्ष बजेटमा धेरै विषय समावेश भएपनि खासै उपलव्धी भने हुन सकेको छैन। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को साउनदेखि पुसमसान्तसम्ममा उद्योगमा आउने विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा बढ्नुपर्नेमा घटेको छ। चालु आवको ६ महिनामा उद्योगमा १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ।

यो लगानी प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले कमी हो। गत आवको सोही अवधिमा उद्योगमा ३० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो। बढ्नुपर्नेमा झनै घटेको छ। यसबा नेपालमा अझै विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना घट्दै जाने देखिएको छ। 

नेपालमा ५५ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ। नेपालमा हाल औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ६०.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको छ भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति पाएमध्ये ३६. ५ प्रतिशत मात्र भित्रिएको छ। कुल वैदेशिक लगानीमध्ये ५६.१ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा, कर्णालीमा नगण्य रहेको छ।  

महाभूकम्प गएको एक वर्षपछि ०७३ फागुनमा सरकारले ठूलो तयारीका साथ लगानी सम्मेलन गरेको थियो। त्यसमा सोचेभन्दा बढी अर्थात १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो। तर केही अर्ब मात्रै भित्रियो। 

२०७५ चैत १५ र १६ को लगानी सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको ५० आयोजनामध्ये ११ वटामा लगानी गर्न १७ प्रस्ताव पेस भए। ३० खर्ब लगानीका लागि गरिएको आह्वानमा १७ खर्बको प्रस्ताव आयो। तर केही अर्बबाहेक लगानी आएन। प्रतिबद्धता र स्वीकृतिअनुसार पनि विदेशी लगानी आउनका लागि निरन्तर फलोअप हुन आवश्यक रहेको समेत पूर्वसीईओ पन्त बताउँछन्। ‘यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो झञ्जटिलो र लामो प्रक्रिया, समन्वयको अभाव, तयारी विनै लाइसेन्स बाड्ने प्रवृत्ति र राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो ,’ सीईओ पन्तले भने। 

त्यस्तै मुलुकमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण अत्यन्तै कमजोर रहेका कारण विदेशी लगानी आउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा कान्साइ नेरोल्याक पेन्ट्सका नेपाली साझेदार अशोककुमार वैद बताउँछन्।