• विदेशी लगानीका सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टी आफू सरकारमा हुँदा एउटा धारणा हुन्छ बाहिर रहँदा अर्कै। यसैलाई अस्थिरता भनिन्छ। सत्तामा हुँदा ठीक भनेर बनाएको नीति विपक्षीमा जाँदा कसरी बेठीक हुन्छ?
• पैसाको सुरक्षामै जापानीहरूले अमेरिकामा एक प्रतिशतमा बोन्ड किन्छन्। चिनियाँले अमेरिकामा बोन्ड किन्छन्। नेपालमा ४०-५० प्रतिशत प्रतिफल आउँछ भने पनि यहाँ आउँदैनन्। त्यो किन हुन्छ त। जहाँ आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुँदैन त्यहाँ पैसा डुबाउन को आउँछ? सबै लगानीकर्ताले अमेरिकामै लगानी गर्न चाहने भनेको धेरै पैसा कमाउन होइन, सुरक्षाका लागि हो।
• अहिले सरकारले जुन मोडलमा काम गरिरहेको छ त्यसले बुढीगण्डकी त के ५० मेगावाटको आयोजना नि बन्दैन।

लगानी बोर्डका पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरेका राधेश पन्तले मुलुककै दुई ठूला विद्युत् परियोजनाहरू अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता गरेका थिए। त्यसमध्ये अरुण तेस्रो निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ भने माथिल्लो कर्णालीका लागि जीएमआरले लगानी नै जुटाउन सकेको छैन। कुनै परियोजना सफल हुनु र नहुनुमा सरकार र लगानीकर्ता दुवैको भूमिका हुने उनी बताउँछन्। लगानी बोर्डलाई संस्थागत गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पन्तले अहिले भी-रक एन्ड कम्पनीको अध्यक्षका रुपमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग काम गरिरहेका छन्। नेपालमा विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव रहेका राधेश पन्तसँग बिजनेस न्युजका जनार्दन बराल र केदार दाहालले गरेको कुराकानीको सार-

तपाईंले लगानी बोर्डको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा नेपालमा वैदेशिक लगानीमा नयाँ आयाम दिने किसिमको संरचना तयार पार्नु भयो। लगानी बोर्डमा बस्दा र अहिले बाहिर बसेर हेर्दा नेपालमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन अपेक्षाकृत वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन? खास समस्या कहाँ रैछ?

नेपालीमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसक्नुमा व्यावहारिक समस्या नै सबैभन्दा ठूलो हो। विदेशी लगानी के हो? यसले कसरी मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भनेर बुझाउन नै सकिएन। न त राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई बुझाउन सकियो,  न जनताको तहमा सचेतना वृद्धि नै गर्न । विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनेर भ्रम फैलाउने काम भयो। विदेशी लगानीमा लगानीकर्तालाई भन्दा मुलुकलाई बढी फाइदा हुन्छ भन्ने विषयलाई ओझेलमा पारियो। जनताले जे सुन्छन् त्यही पत्याउने गर्दछन्। कतिपय स्थानमा हामी गयौँ र बुझाउने प्रयास पनि गर्‍यौँ। जनतालाई विदेशी लगानीका आयोजनाको फाइदाका कुरा बताईयो तर आयोजनामा अत्यन्तै ढिला हुँदा जनतामा नैराश्य उत्पन्न भयो।

दोस्रो वैदेशिक लगानीमा सबैका आफ्ना आफ्ना भूमिका हुन्छन। सरकार, निजी क्षेत्रदेखि सबै निकायले काम गर्नुपर्दछ। यसबाट के के फाइदा हुन्छ? भन्ने कुरा बुझेर जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। विदेशी लगानीमा अन्य मुलुकले के गरेका छन्? कसरी विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छन्? त्यसबाट सिक्नुपर्ने हो। भारत, मलेसिया, बंगलादेश, म्यान्मारजस्ता देश सरकारी प्रक्रिया सजिलो बनाएर सफल हुँदैछन्। हामीले ती देशहरूले भन्दा राम्रो गर्न सक्नुपर्दछ। अन्यत्रभन्दा यी विषयहरू राम्रा छन् भनेर व्यवहारमा देखाउन सक्नु पर्दछ।

अहिले हामीले भनेजस्तो सगरमाथा नेपालमा छ, गौतम बुद्ध जन्मेका हुन्, पशुपतिनाथ नेपालमा छन् भनेर भन्दैछौँ, त्यस्ता कुराले लगानीकर्तालाई छुँदैन। वैदेशिक लगानी मायाले वा भावनाले आउने विषय होइन। लगानीकर्तालाई नाफा गर्ने वातावरणा बनाउनुपर्छ, उसले कमाएको फाइदा सजिलोसँग लैजाने वातावरण हुनुपर्दछ। नियमन गर्ने तर वातावरण सजिलो बनाउने काम गर्नुपर्छ। दुई ठूला विद्युत् आयोजना अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न हामीलाई दुई वर्ष लागेको थियो। पीडीए गरेपछि सम्झौताअनुसार काम भयो कि भएन भनेर नियमन गर्ने नेपाल सरकारको काम हो।

वैदेशिक लगानी भनेको साझेदारी हो। निजी क्षेत्रले लगानी गरेर यहाँबाट पैसा धेरै लैजान्छन् भन्ने विषयलाई दिमागबाट हटाउनु जरुरी छ। विश्वभर यति धेरै अवसर छन्। जुन जुन मुलुकले लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्दछन् लगानीकर्ता सोही मुलुक जाने हुन। उनीहरूले अवसर खोजिरहेका छन्। यो विषय राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र जनता सबैले बुझ्न जरुरी छ।

लगानी सम्बन्धमा काम गरिरहेका सरकारी निकायहरू लगानीकर्तालाई हामीले यो पनि दिएका छौँ, त्यो पनि दिएका छौँ भनिरहन्छन्। तर पनि विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा नेपाल पर्न सकेको छैन, किन?

हामीले वास्तवमा मार्केटिङ नै गर्न नसकेको हो। वैदेशिक लगानी भनेको त परियोजना सेल गर्ने हो नि। विदेशी लगानीका लागि राज्यले नै मार्केटिङ गर्नसक्नु पर्दछ। हाम्रा राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा परियोजना लिएर जानुपर्छ। हामीसँग यस्तो परियोजना छ,  तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् यो यो सुविधा दिन्छौ भनेर दिएर आउन सक्नुपर्दछ। यो पनि एउटा व्यवसाय हो। तर मुलुकको नेतृत्वले अहिलेसम्म परियोजना कस्तो हो? कति फाइदा हुन्छ? जनताले लाभ के लिन्छन् भन्ने नै बुझेका छैनन् । कसैले योजना ल्याउने अनि माथीबाटै यो परियोजना फलानो कम्पनीलाई दिने भनेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसैले विवाद हुने वा मुद्दा पर्ने हुने गरेको छ। त्यस्ता परियोजनाबाट मुलुक वा जनताले के फाइदा पाउने भन्ने नै हुँदैन। अनि त्यो थन्किएर बर्षौ जान्छ।

विदेशी लगानीकर्तालाई कुनै प्रोजेक्टमा नेपालले केके दिने हो भनेर ठूला लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्रीले सिधा चिठ्ठी काट्ने हो। एप्पल, गुगल जस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई चिठ्ठी काटेर आउनुहोस् हामकहाँ लगानी गर्नुस् हामीकहाँ यस्तो अवसर छ, सरकारले यो यो सुविधा दिन्छ भनेर आह्वान गर्ने हो। यहाँ गोरखापत्रमा सूचना छापेर विदेशी लगानी आउँदैन।

दुई चार पैसाको लोभमा नेपाल आइसकेका लगानीकर्तालाई पनि अदालत कहिले कहाँ पुर्‍याउने काम भइरहेको छ। विदेशी लगानीका सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीका सरकारमा हुँदा एउटा धारणा हुन्छ बाहिर रहँदा अर्कै। यसैलाई अस्थिरता भनिन्छ। सत्तामा हुँदा ठीक भनेर बनाएको नीति विपक्षीमा जाँदा कसरी बेठीक हुन्छ? यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ।

मुलुक बन्ने कुरा, मुलुकलाई फाइदा हुने विषयमा एकमत हुनुपर्दछ। विदेशी लगानीमा यो सुविधा दिन्छौ यसबाट जनतालाई यो फाइदा हुन्छ भनेर बुझाउने भनेको अन्तिममा राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। वैदेशिक लगानीका सबै पार्टीहरू एकठाउँबाट उठेर सकारात्मक सन्देश दिनैपर्ने हुन्छ। एउटा सरकारले निर्णय गरेर कुनै कम्पनीले १ अर्ब डलर लगानी गर्न पैसा ल्याउन सक्छ। तर अर्को सरकार आएर त्यसलाई खारेज गर्नेसम्मको हद नेपालमा चलेको छ।

यस्तो अस्थिरताले धेरै समस्या भएको छ। यस्तो स्थितीमा लगानी आउनै सक्दैन। मेरो पैसाको सुरक्षा सरकारले गर्छ, परियोजनाको काम यति समयभित्र सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले ग्यारेन्टी लिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नभई कोही पनि यो मुलुकमा आउँदैन। पैसाको सुरक्षाकै जापानीहरूले अमेरिकामा १ प्रतिशतमा बोन्ड किन्छन्। चिनियाँले अमेरिकामा बोन्ड किन्छन्। नेपालमा ४०-५० प्रतिशत प्रतिफल आउँछ भने पनि यहाँ आउँदैनन्। त्यो किन हुन्छ त। जहाँ आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुँदैन त्यहाँ पैसा डुबाउन को आउँछ? सबै लगानीकर्ताले अमेरिकामै लगानी गर्न चाहने भनेको धेरै पैसा कमाउन होइन, सुरक्षाका लागि हो। सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नलिएसम्म यहाँ कोही लगानी आउँदैन।

विश्वकै ठूला मार्केट भारत र चीन दायाँबायाँ रहेका छन्। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देशमा पनि पर्दछन्। बीचमा नेपाल छ अलिअलि पोखिएर (स्पिल ओभर) पनि नेपालमा आउनुपर्ने तर पनि नआउनु अचम्म होइन र?

हामीले सानासाना एसम्बलिङकै काम पनि गर्न सकेका छैनौँ। विगतमा भारतबाटै पनि कति कम्पनीहरू त्यसका लागि नेपालमा आउने चर्चा थियो। त्यसका लागि वातावरण बनाउन सरकारलाई जाँगर आउनु पर्छ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत अहिले निर्माण भइरहेको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल र जनताले पाउने लाभ निकै ठूलो छ। नेपालले २०० मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउँदैछ। कुनै पनि पैसा लगानी नगरिकन। यसबाहेक राजश्व, प्रशारणलाईन निर्माण हुनेछ। सोही प्रशारणलाईनबाटै तल्लो अरुणको समेत विजुली जाने छ। २५ वर्षपछि परियोजना हाम्रो हुनेछ। परियोजना सम्पन्न भएपछि त्यसको लाभबारे जनताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले पनि थाहा पाउँछन्। त्यसले पनि लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ।

देशमा लगानीको वातावरण नकारात्मक भयो भने विश्व बैंक,एडीबी कसैले पनि लगानी गर्दैनन्। त्यसैले वैदेशिक लगानी डराएर हुँदैन। हाम्रो तर्फको काम हामीले गर्नुपर्दछ। तर नियमन गर्न पनि हामी चुक्नुहुँदैन। लगानीकर्ताले गर्छु भनेको काम गरेको नगरेको हामीले चेकजाँच गर्नुपदर्छ। १५ वर्षपछि यस्तो हुनुपर्ने यस्तो गरेछ भनेर हुदैन। दुवै पक्षबाट दुबैको काम हुनुपर्दछ।

लगानी बोर्डबाट आएका परियोजना सबै काम लगानी बोर्डबाटै टुंगो लाग्नु पर्दछ। मन्त्रालयले मानेनन्, उद्योग विभागबाट भएन, अर्को मन्त्रालयले टेरेन भन्न थालियो भने त काम नै हुँदैन। हामीले वान विन्डो प्रणाली भनेका छौँ। त्यो भनेको लगानीकर्ताले नयाँ झ्याल खोजेका होइनन्। एउटै झ्यालबाट सबै काम एकैपटक सम्पन्न होस् भन्न चाहेका हुन्। कुन मन्त्रालयको कुन सचिवले मानेनन् भन्ने कुरा लगानीकर्ताको चासोको विषय होइन। सुरुको परिकल्पनाअनुसार लगानी वोर्डमा आउने लगानीकर्ताको सबै काम बोर्डको एउटा कर्मचारी पठाएर सम्पन्न गरिदिने भन्ने थियो। तर त्यो हुन सकेन। ‘वान विन्डो’ भनेको त ‘वान मोर विन्डो’ भएको छ। बाहिरी देशमा लगानी बोर्डमा अध्यागमन, राजश्व, कम्पनी दर्ता गर्ने सबै निकाय एकै स्थानमा राखिएको हुन्छ। तर यहाँ ३८ वटा विभाग र मन्त्रालयमा धाउनुपर्छ। यस्तो हुँदा राम्रो लगानीकर्ता नै आउँदैनन्।

नेपालमा सानासाना उद्योगको लागि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, त्यसपछि औद्योगिक प्रर्वद्धन बोर्डमा जानुपर्ने र त्यसपछि लगानी बोर्डमा जानुपर्ने व्यवस्था छ। लगानी स्वीकृतिका लागि यति धेरै संरचना बनाउनुको साटो ‘अटोमेसन’मा गएर एकै ठाउँबाट काम हुने संरचना किन बन्न नसकेको होला?

लगानी स्वीकृतिका लागि यति धेरै संरचना बन्द गर्नै पर्दछ। सबै एउटै स्थानमा ल्याउनुको विकल्प नै छैन। अहिले त फेरि ७ वटै प्रदेशले आफ्नो लगानी बोर्ड बनाउन लागिरहेका छन्। ७५३ पालिकापिच्छे कानुनहरू पास गरेर बसेका छन्।

सबैलाई एउटा छातामा ल्याउनुपर्नेमा झनै बढ्दै जाने हो भने त समस्या हुन्छ। उद्योग विभागमै सबै कुरा राखे पनि हुन्छ। विदेशी लगानीका सबै काम एउटा झ्यालबाटै हुने गरी सेक्टर छुट्याएर काम गनुपर्दछ।

लगानी बोर्डलाई मन्त्रालय र अन्य निकायले प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिहरहेका छन्। यसरी सरकारी निकाय नै प्रतिद्वन्द्वी भएपछि कसरी परिणाम आउँछ त?

परियोजनाहरू मन्त्रालयबाट आउँदा मन्त्रालयमा बस्नेहरूलाई फाइदा हुने होला। कुनै फाइल अघि बढाउँदा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने परम्परा बनेको छ। तर जसले काम गरे पनि त्यो सबै जनताको सम्पती हो। यसलाई स्वार्थबाट हेर्ने भन्दा पनि देशको विकास गर्ने काममा राजनीतिक दलहरू लाग्ने हो भने कर्मचारीहरूले यसरी कुनै पनि विषयलाई घुमाउनै सक्दैनन्। नेतृत्वले दूरदर्शिताका साथ काम गर्ने हो भने नेपालको प्रशासनमा धेरै राम्रा प्रशासकहरू छन्। तिनले कोर्सलाई  बदल्न पनि सक्छन्।

सन् २००१ सम्म विदेशी लगानीका सन्दर्भमा नेपाल र बंगलादेशको अवस्था खासै फरक थिएन। नेपालको ५ मिलियन डलर लगानी ल्याउँदा बंगलादेशले १२ मिलियन डलर जति ल्याउँथ्यो। अहिले बंगलादेशले अर्बौं डलर ल्याउँछ, हामी १०-२० करोड डलरमा पनि पुग्न सकेका छैनौँ। बंगलादेशमा पनि राजनीति स्थिरता छैन। तर पनि राजनीतिक कोर्स जता गए पनि नीतिमा परिवर्तन हुँदैन। नेपालमा अहिले पनि साम्यवाद, समाजवाद वादनै वादका कुरा हुन्छन्। यसरी पार्टीका फरक फरक एजेन्डाले काम गरेपछि समस्या आएको छ। चीनमा पनि कम्युनिष्ट शासन छ। तर सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू गइरहेकै छन्। राजनीतिको प्रभाव लगानीमा पर्नु भएन। देशको विकास गर्ने कुरा मुलुकले के एजेन्डा लियौ भन्ने मात्रै हो।

अहिले पनि लगानीको कुरा गर्दा वातावरणका विषयहरू उठाउने काम भइरहेको छ। अहिले त काम गर्ने हो। नेपालमा कुन त्यस्तो उद्योगहरूले वातावरणमा असर पारेको छ? तर यहाँ यति धेरै जंगलहरू रहेका छन्। अहिले नै हामी वातावरणका विषय देखाएर विकास रोक्ने बेला भएको छैन। यहाँ त सबै लगानीकर्ताका लागि ढोका खुला राखेर बस्नु पर्दछ।

नेपालमा कम्पनी वा उद्योग दर्तामै घुस खुवाउनु परेको गुनासो आउँछ। ठूला कम्पनीहरूको एन्टीकरप्सन नीति हुन्छ, घुस खुवाएर काम गर्दैनन्।  यस्तोमा गुणस्तरीय र ठूला कम्पनी भित्रने सम्भावना नै भएन नि होइन?

कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुनै पनि देशमा अनधिकृत रुपमा अर्को बाटोबाट पैसा खुवाउने, भित्र्याउने काम गर्दैनन्। यो विषयलाई परिवर्तन गर्ने भनेकै राजनीति नेतृत्वले हो। आजसम्म रंगेहात पक्रने बाहेक खराव काम गरेको भने कुनै पनि कर्मचारी, इन्जिनियरलाई कतै कारबाही भएको छैन। ७ दिन भित्र सम्पन्न गर्न दिएको काम नगरेको भनेर कुन कर्मचारीलाई अहिलेसम्म के कारबाही भयो? समय ढिला गरेबापत साजाय किन हुँदैन?

लगानीकर्ताले यो प्रोजेक्ट यसरी गरेर यति समय भित्र यति नाफामा लैजानेगरी प्लान बनाएको हुन्छ। तर यहाँ ७ दिनमै हुनुपर्ने स्वीकृति १ वर्षसम्म रोकिन्छ। यस्तोमा लगानीकर्ता आउँदैन। तर अहिलेको संरचनामा खराव खालका लगानीकर्ता भने आउन सक्छन्। जसले हामीलाई फाइदाभन्दा बढी घाटा हुनेछ।

नेपालमा निजी क्षेत्र पनि विदेशी लगानीमैत्री छैन भन्ने आरोप छ। कुनै ठूला प्रोजेक्ट आउन लाग्दा निजी क्षेत्रले नै विरोध गरेका उदाहरण छन्। यसरी निजी क्षेत्रको सहयोग नभइ विदेशी लगानी आउँछ र? 

नेपालको निजी क्षेत्रले के बुझ्न पर्दछ भने उनीहरू स्वयंले नेपालको मात्रै प्रोजेक्ट लिएर अब माथि जान सक्दैनन्। नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैन भन्ने विषय पनि अब डेट एक्स्पायर्ड भइसकेको छ। नेपालीले पनि विदेशमा लगानी गरेर नयाँ कुराहरू सिक्न जरुरी भइसकेको अवस्थामा नेपाल आउन लागेका परियोजना रोक्नुले राम्रो सन्देश जाँदैन।

यो पार्टीलाई चन्दा दिएको छु, प्रधानमन्त्री, मन्त्री चिनेको छु भनेर मात्रै अबको समय चल्नेवाला छैन। कुनै कुनै सेक्टर बाहेक हामीले विदेशी लगानी रोक्नै हुदैन। होङ्सी आएपछि सिमेन्टको मूल्य नै घटेको छ। विदेशी लगानी ल्याउँदा हामी बर्बाद हुन्छौँ भनेर कोही स्वदेशी उद्यमीले सोच्छ भने त्यो सोचाइले त उसको बर्बादी निश्चित छ। विदेशी लगानी आउँदा के के फाइदा हुन्छ भनेर निजी क्षेत्र आफैँले अवसर खोज्नुपर्छ। यस्तो विषय कसैले पनि रोकेर रोकिने छैन।

तपाईंकै समयमा अगाडि बढेका अरुण तेस्रो सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। तर माथिल्लो कर्णालीमा अहिले पनि झमेला नै रहेको छ। प्रतिबद्धता भएका परियोजना पनि एकदमै थोरै मात्रै आइरहेका छन्, किन?

माथिल्लो कर्णालीका सन्दर्भमा दुबै पक्षको कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। परियोजना गर्नका लागि लगानीकर्ताले २० प्रतिशत आफ्नो पैसा (इक्विटी) लगानी गर्ने हो। बाँकी ८० प्रतिशत वित्तीय स्रोत उसले जुटाउने हो। वित्तीय स्रोत जुटाउने सन्दर्भा हाइड्रोपावरमा पीपीए अनिवार्य हुने गर्दछ। उत्पादन गरेको बिजुली कहाँ बिक्री हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञारेन्टी वित्तीय लगानीकर्ताले खोजेको हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त वातावरण, स्थानीय जनताको चासो, माछाजस्ता बायो डाइभर्सिटीमा हुने क्षतिलगायत सबै विषय ऋण दिने संस्थाले पनि हेर्ने गर्दछ। जस्तो माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका सन्दर्भमा कुन काम कहिले गर्ने, सरकारले के गर्ने लगानीकर्ताले के गर्ने भन्ने विषय पीडीएमा प्रष्ट। हाम्रो सरकारले त्यसमा अनुगमन कति गर्‍यो?

टाइमलाइनअनुसार काम भएन भने उनीहरूले पनि यो यो कारणले हुन सकेन भनेर पत्र लेखेका हुन्छन्। पीडीए नै कानूनी दस्तावेज हो। त्यसलाई मात्रै फलो गर्‍यो भने पनि कसका कारण ढिला भयो भन्ने स्पष्ट भइहाल्छ। त्यस आधारमा सरकारले निर्णय लिनुपर्दछ।

माथिल्लो कर्णालीमा सरकारले २७ प्रतिशत इक्वीटी निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ। १२ प्रतिशत निशुल्क बिजुली पाउने कुरा छ। निःशुल्क यति धेरै पाउने कुरा छ। तर यसलाई सबै पक्षबाट राम्ररी हेरेको यति धेरै ढिला हुँदैन थियो।

हामीले यस्ता केही परियोजना सम्पन्न गरेर जनतालाई देखाउन सकियो भने धेरै विदेशी लगानी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। नेपालमा टेलिकम सेवा गुणस्तरीय थिएन कम्तीमा एनसेल नेपालमा आएपछि नेपाल टेलिकम सुध्रिएको कुरा त यथार्थ छ नि। कतिलाई रोजगारी दिएको कुरा राजश्व बुझाएको कुराहरू त सकारात्मक विषय हो। विदेशी लगानी आएपछि नै प्रविधी भित्र्याउने कुरा हो। विगतमा बैंकिङ क्षेत्रको सुधार पनि वैदेशिक लगानीकै कारण भएको हो।

विदेशी लगानीको विरोध गर्ने केही समूहले १ सय रुपैयाँ उठाएर कर्णाली बनाउँछु भनेका थिए। सकिन्छ त? यस्ता विषय अहिले त विस्तारै परिवर्तन पनि हुँदैछ, जनताले पनि छिटो छिटो विकास खोजिरहेका छन्। यसले पार्टीलाई पनि दबाव बढ्दैछ।

पछिल्लो समय हाइड्रोमा केही लगानी आए पनि अन्य परियोजनामा विदेशी लगानी आउनै सकेन नि?

सबै क्षेत्रमा राजनीति भयो। खाली नम्बरको गेमले गर्दा धेरै विषयहरू ढिला भएका छन्। नेतृत्वमा बस्नेलाई मुलुकको हितमा यो निर्णय गरौँ भन्ने नहुँदा समस्या आएको छ। फास्टट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई १ खर्ब १२ अर्बमा निर्माण गर्न दिएको भए अहिले निर्माण भइसक्ने थियो।

अहिले यो परियोजनाको लागत ३ खर्ब पुग्दैछ। भनेपछि राष्ट्रवादले हामीलाई कहाँ पुर्‍यायो? अहिले सेनाले गरेको काम कस्ले चेक गर्ने हो? यो द्रुतमार्ग बन्छ कि बन्दैन? भन्ने विषय गम्भीर छ। बुढीगण्डकीकै कुरा गर्दा कहिले कुन कम्पनीलाई कहिले कुन विषयमा बनाउने भनेर निर्णय गरिन्छ। अहिले सरकारले जुन मोडलमा काम गरिरहेको छ त्यसले बुढीगण्डकी त के ५० मेगावाटको आयोजना नि बन्दैन।