काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणले सन् २०५० सम्म उपत्यकामा विद्युत लोड ३५ सय मेगावाट क्षमतासम्म पुग्ने प्रक्षेपणसहित २० स्थानमा नयाँ सबस्टेसन निर्माणसँगै नदी करिडोर र उपत्यकाको जंगल करिडोरमा प्रसारण लाइन बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
अहिले उपत्यकामा १५ सबस्टेसनमार्फत लोड व्यवस्थापन भइरहेको छ। यो वर्ष जाडोको पिक आवरमा ५ सय मेगावाटसम्म लोड पुगेको थियो। प्रत्येक वर्ष लोड बढ्दो ट्रेण्डमा रहेको छ।
प्रत्येक वर्ष लोड बढ्दै गएकोले सन् २०५० सम्म ४ हजार मेगावाट लोड धान्न सक्ने संरचना तयार गर्नका लागि वृहत् गुरुयोजना तयार पारेर काम अगाडि बढाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिएका छन्। सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेसँगै काम अगाडि बढ्नेसमेत घिसिङले बताए। अहिले डिजाइनको काम सकिएर अब मुआब्जाको काम सुरु गर्न लागेको घिसिङले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले तयार पारेको योजनाअनुसार भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरमा २० वटा नयाँ सबस्टेसन तयार हुनेछ। उपत्यका वरपर रहेको डाँडाको फेदीबाट प्रसारण लाइन तयार हुनेछ भने प्रत्येक नदी करिडोरमा समेत नयाँ क्षमताको प्रसारण लाइन तयार हुनेछ। जसले उपत्यकाको लोड व्यवस्थापन हुनेछ। जसमा ४ हजार मेगावाट क्षमतासम्मको लोड सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको क्षमता हुनेछ।
एउटा सबस्टेसन बनाउन पनि अहिले अवरोध भइरहेका बेला २० वटा सबस्टेसन बनाउनका लागि ठूलै समस्या पर्ने अनुमानसमेत घिसिङले गरेर त्यहीअनुसार तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
सन् २०५० सम्म लोड ३ हजारदेखि ३५ सय मेगावाट पुग्ने देखिएको छ। त्यतिबेला अहिलेको संरचनाले कुनै पनि धान्ने छैन। प्राधिकरणले तयार पारेको डिजाइनअनुसार उपत्यकामा जंगलको फेदबाट चारैतर्फ २२० केभी लाइनको प्रसारण लाइन तयार हुने समेत घिसिङले जानकारी दिए। त्यस्तै बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला लगायत कारिडोरमा २२० केभी र १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन तयार पार्ने गरी तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
अहिले तयार पारेको योजनाअनुसार ४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ भने मुआब्जामा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ। पूरै संरचना तयार पार्न ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। ‘सरकारले बजेट नदिए पनि प्राधिकरणले आगामी वर्षदेखि मुआब्जाको काम सुरु गर्नेछ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
उपत्यकामा २२० केभी प्रसारण लाइनको रिङ बनाउने रुटको जग्गा सरकारी परेकाले पनि वन क्षेत्रको रुख कटान नगरीकन अग्ला टावर बनाउने योजना रहेको छ। उपत्यकामा नदी करिडोरमा प्रसारण लाइन बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापानी सहयोग नियोग (जाइका) लगायत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भइसकेका छन्।
२०५० सम्ममा देशभर ३० हजार मेगावाट
प्राधिकरणले सन् २०५० सम्ममा बिजुली माग बढेर ३० हजार मेगावाट लोड पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। उपत्यकाभित्र मात्रै ३५ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने अनुमान रहँदा तराई क्षेत्रमा उद्योग कलकारखाना बढी चल्ने हुँदा त्यहाँ हिमाल र पहाडमा भन्दा बढी विद्युत खपत हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ।
विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत देशभरका हरेक सहरको लोड कति पुग्छ भनेर पूर्वानुमान समेत भएको छ। अहिले नेपालमा पिक आवरमा १८ सय मेगावाटसम्म लोड पुगेको छ।
‘हामीले गाडी, भान्सा, अफिस, उद्योग सबैमा विद्युतीकरण भनेर अभियान चलाएका छौँ, योसँगै लोड बढ्ने भएकोले संरचना विस्तारको योजना तयार पारेका हौँ,’ घिसिङले भने।
