काठमाडौं- सेमिकन्डक्टर चिप्सको आकार आजभोलि १० नानोमिटरसम्म हुन्छ अर्थात् भाइरसभन्दा पनि सानो। भाइरसको आकार १४ नानोमिटर हुन्छ। नानोमिटर भनेको एक मिटरलाई एक अर्ब भागबराबर हो। सिलिकनले बन्ने यति सानो आकारको माइक्रोचिप्सका लागि अहिले संसारकै दुई सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रहरू अमेरिका र चीन ठूलो युद्धमा छन्। हतियारको युद्ध होइन प्रविधिको युद्ध। यो युद्ध कसले जित्ला अहिलेसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

चिप्स यस्तो आधुनिक प्रविधि हो जसबिना हामीमध्ये अधिकांशको दैनिक जीवन चल्न गाह्रो हुन्छ। यो मोबाइल फोन, कम्प्युटर, भान्सामा प्रयोग हुने उपकरण, बालबालिकाका खेलौनादेखि गाडी तथा हतियारलगायत सैनिक सामग्रीसमेत यसको अभावमा बन्न सक्दैनन्।

विश्वको अत्याधुनिक प्रविधिका रुपमा रहेको चिप्सका क्षेत्रमा को अगाडि बढ्ने भनेर अहिले अमेरिका तथा उसका सहयोगी मुलुक एकातिर तथा चीन अर्कातिर भएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन्। अमेरिकी प्रविधि प्रयोग भएको चिप्स मात्रै होइन, त्यो बनाउन प्रयोग हुने उपकरण र हार्डवेयरसमेत चीन निर्यातमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएपछि यसले युद्धको रुप ग्रहण गरेको छ। यस्ता सामान संसारका जुनसुकै मुलुकमा बनेका भए पनि चीन निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था अमेरिकाले गरेको छ।

अहिले करीब करिब ५ सय अर्ब अमेरिकी डलर (६ सय ५० खर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबर रहेको चिप्स उद्योगको आकार सन् २०३० सम्ममा दोबर हुने अनुमान गरिएको छ। तर प्रतिस्पर्धा चिप्सको उद्योग कति ठूलो हुने भन्ने होइन, यसको प्रयोगमार्फत प्राविधिक तथा सैनिक क्षमतामा कसले बाजी मार्ने भन्ने हो। त्यति मात्रै होइन संसारको सबैभन्दा ठूलो चिप्स निर्माता मुलुक ताइवानमाथि चीन र अमेरिकामध्ये कसको प्रभाव बढी रहने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि यसमा जोडिएको छ।

अत्याधुनिक चिप्स उत्पादनको प्रविधि अहिले अमेरिका तथा यसका सहयोगी मुलुकहरू ताइवान दक्षिण कोरियालगायतसँग छ। चीन चिप्स उत्पादनका लागि त्यो प्रविधि चाहन्छ तर अमेरिका त्यो प्रविधि प्रयोग गरी चीन प्राविधिक हिसाबले अघि बढ्न नसकोस् भन्नेमा छ।

‘अमेरिका र चीन एसिया प्यासिफिकमा सैन्य प्रतिस्पर्धामा छन्, त्यसो हुँदा निश्चित रुपमा चिप्सको युद्धमा छन्। तर यो विषय यतिमा मात्रै सीमित छैन। यो कुन मुलुकसँग बढी पानीजहाज छ वा मिसाइल छ भन्ने परम्परागत प्रतिस्पर्धादेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा कुन मुलुक अघि बढ्ने भन्नेसम्मको कुरा छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अल्गोरिदम अबका दिनमा सैन्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ त्यसैले पनि चिप्सको विषय यति पेचिलो बनेको हो,’ चिप वार्सका लेखक तथा टुफ्टस् युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक क्रिस मिलरलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले लेखेको छ।

चिप्स कम्पनीलाई सहुलियत दिने प्रतिस्पर्धा

अमेरिकाले आफ्नो प्रविधिमा बनेको चिप्स निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले उसविरुद्ध विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी गरेको छ। सँगसँगै उसले आफ्नो मुलुकका चिप्स उद्योगलाई करिब १ सय ४३ अर्ब अमेरिकी डलर (१० खर्ब युआनभन्दा बढी) बराबरको सुविधाको प्याकेजसमेत दिन लागेको रोयटर्सले जनाएको छ। चिप्समा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासस्वरुप उसले कम्पनीहरूका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको वित्तीय प्याकेज ल्याएको हो, जसअन्तर्गत  पाँच वर्षसम्म अनुदान, कर सहुलियत दिइनेछ।

उता अमेरिकी कम्पनीहरूले समेत सन् २०२० यता चिप्स उद्योगमा २ सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। गत सेप्टेम्बरमा चिप जायन्ट इन्टेलले २० अर्ब डलर लगानीमा दुई नयाँ सेमिकन्डक्टर उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसको एक महिनापछि माइक्रोन टेक्नोलोजीले समेत एक दशकभित्र २० अर्ब डलर नै लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो लगानीलाई पाँच गुणासम्म बढाउने उसको घोषणा थियो।

डिसेम्बरमा मात्रै ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी (टीएसएमसी) ले अमेरिकाको फिनिक्समा एउटा ठूलो पार्टी आयोजना गरी अमेरिकामा मात्रै आफ्नो लगानी तीन गुणाले बढाएर ४० अर्ब डलर पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो। साथै उसले अत्याधुनिक चिप्स उत्पादनका लागि दोस्रो नयाँ उद्योग स्थापनाको घोषणासमेत गर्‍यो। अमेरिकाको सेमिकन्डक्टर इन्डष्ट्री एसोसियसनका अनुसार ३५ कम्पनीहरूले २ सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

कसले बनाउँछ चिप्स?

सेमिकन्डकर चिप्सको उत्पादन अत्यन्तै विशिष्टीकृत र जटिल हुन्छ। आइफोनमा अमेरिकामा डिजाइन भएको, ताइवान, दक्षिण कोरिया वा जापानमा बनेको र चीनमा एसेम्बल भएको चिप्स प्रयोग भएको हुन्छ। चिप्सको आविस्कार अमेरिकामा भए पनि पछिल्लो समय पूर्वी एसियाली मुलुकहरू यसको उत्पादनको केन्द्र भएका छन्।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिप्स निर्माता ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी (टीएसएमसी) हो। यसले विश्वको कुल मागको ५४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। विश्वको ९० प्रतिशतभन्दा बढी सुपर एडभान्स चिप्स उत्पादन गर्छ। यसले एप्पलका लागि चिप्स आपूर्ति गर्छ। ताइवान अमेरिका जापानलगायत मुलुकमा उद्योग रहेको टीएसएमसीले विश्वका अन्य मुलुकमा पनि उत्पादन विस्तार गर्दै छ। सन् १९८७ मा स्थापना भएको यो कम्पनी ताइवान स्टक एक्सचेञ्ज र न्यूयोर्क स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकृत छ।

त्यस्तै दक्षिण कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स विश्वको दोस्रो ठूलो चिप्स उत्पादक हो। टेलिभिजन, मोबाइल फोन, ट्याब्लेटलगायत उत्पादन गर्ने यो कम्पनीले आफ्ना उत्पादनमा मात्रै होइन सोनी नोकिया एप्पल एचटीसीलगायतलाई आपूर्तिसमेत गर्दै आएको छ। चिप्सको बजारमा सामसङको हिस्सा १७ प्रतिशत छ।

चिप्स उत्पादनमा तेस्रो ठूलो कम्पनी पनि ताइवानकै छ- युनाइटेड माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स कर्पोरेशन (यूएमसी)। २० हजारलाई रोजगारी दिएको यो कम्पनीले विशेषगरी गाडी कम्पनीहरूलाई चिप्स आपूर्ति गर्दै आएको छ। यसले चिप्स उत्पादनमा ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।  

विश्वको चौथो ठूलो चिप्स निर्माता कम्पनी ग्लोबल फाउन्ड्रिज हो जसले सात प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्छ। यो मात्रै यस्तो कम्पनी हो जसले अमेरिका युरोपियन युनियन तथा सिङ्गापुरसमेतमा चिप्स उत्पादन गर्दै आएको छ।

विश्वको पाँचौँ ठूलो चिप्स निर्माता कम्पनी सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्टरनेशनल कर्पोरेशन (एसएमआईसी) हो, जसले कुल मागको ५ प्रतिशत आपूर्ति गर्छ। चीनको सांघाइमा मुख्यालय रहेको यो कम्पनी अर्धसरकारी स्वामित्वमा छ।

यसका अतिरिक्त इन्टेल पनि ठूलो चिप्स निर्मातामा पर्छ। अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो चिप्स निर्माता यसले कम्प्युटरहरूलाई चिप्स आपूर्ति गर्दै आएको छ। अमेरिकाका क्वाल्कम इन्क, माइक्रोन टेक्नोलोजी, ब्रोडकम इन्क, एनभिडिया, टेक्सास इन्स्ट्रुमेन्ट्सलगायत विश्व चिप्सबजारमा अग्रणी रहँदै आएका छन्।

चिप्स युद्ध प्रविधिको मात्रै होइन भूराजनीतिक दुस्मनी पनि हो

ताइवानी कम्पनी मात्रैले ६३ प्रतिशत चिप्स आपूर्ति गर्दै आएका छन् भने दक्षिण कोरियाली कम्पनीले १८ प्रतिशत, चिनियाँ कम्पनीले ६ प्रतिशत र विश्वका अन्य मुलुकका कम्पनीले बाँकी १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। अमेरिकी खेमामा रहेका ताइवान र दक्षिण कोरियाले मात्रै ८१ प्रतिशत चिप्स उत्पादन गर्ने भएकाले अहिलेको चिप्स वारमा निश्चित रुपमा अमेरिका हाबी भएको छ।

ताइवान आफ्नो भूमि रहेको भनेर चीनले परम्परागत रुपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसलाई अमेरिका तथा उसका सहयोगी मुलुकले अस्वीकार गर्दै उसलाई सार्वभौम मुलुक बनाउने अभियानमा छन्। त्यसले पनि एसिया प्यासिफिकमा चीन र अमेरिकी अलायन्सको सैन्य गतिविधि तीव्र छ। त्यो अभियानमा अमेरिकाले माइक्रोचिप्सलाई एउटा हतियारमा रुपमा प्रयोग गरेको छ। किनभने ताइवान चिप्स उत्पादनको केन्द्र हो। राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिप्सलाई चीनबाट ताइवानलाई जोगाउने ‘सिलिकन सिल्ड’ भन्ने गरेका छन्।

गत अक्टोबरमा वासिङ्टनले अमेरिकी प्रविधि प्रयोग भएको चिप्स, चिप्स बनाउने उपकरण तथा सफ्टवेयर चीनलाई बेच्न प्रतिबन्ध लगायो। अमेरिकी प्रविधि प्रयोग भएका कम्पनी जुन देशमा रहेको भए पनि उनीहरूले चीन निर्यात गर्न नपाउने भए। त्यति मात्रै होइन अमेरिकी नागरिक र त्यहाँको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका मानिसलाई चीनका केही कम्पनीमा काम गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइयो।

हार्डवेयर मात्रै होइन जनशक्तिमा पनि प्रतिबन्ध लागेपछि त्यसले चीनलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ। ‘यस क्षेत्रमा ट्यालेन्टको अत्यन्तै महत्व हुन्छ। चीनका सेमिकन्डक्टर कम्पनीहरूका उच्च तहका कर्मचारीहरूमध्ये अधिकांश कि अमेरिकी पासपोर्टधारी छन्। उनीहरूले अमेरिकामा तालीम लिएका छन् र उनीहरूसँग अमेरिकाको ग्रीनकार्ड छ। त्यसैले यो चीनका लागि साँच्चै ठूलो समस्या हो,’ चीनको नीति अनुसन्धानसम्बन्धी कम्पनी ट्राइभियम चाइनाका विश्लेषक लिङ्हाव बावलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

अमेरिकाको प्रतिबन्धपछि एप्पलले चीनको सबैभन्दा सफल चिप्स उत्पादक याङ्जी मेमोरी टेक्नोलोजिज कर्पोरेशनबाट चिप्स खरीदको सम्झौता रद्द गरिदियो। विश्वमा उत्दादन भएका चिप्समध्ये आधाजसो चीनले खपत गर्छ। 

हुवावेमाथिको सफल रणनीति चीनमाथि नै प्रयोग

प्रविधिको क्षेत्रमा कसरी हमला गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अमेरिकाले हुवावेको अनुभवबाट निकै सिकेको बावले बताए। ‘कुनैबेला सामसङपछि सबैभन्दा धेरै स्मार्टफोन उत्पादन गर्ने यो कम्पनी हुवावे अहिले वास्तवमा मृतजस्तै बनेको छ। चिनियाँ कम्पनीलाई अमेरिकाले एकदमै सजिलै धरासायी बनाएको थियो। त्यसलाई कसरी जवाफ दिने भन्ने विकल्प चीनसँग थिएन। पहिला अमेरिकाले चीनका कम्पनीहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको थियो। अहिले त्यसको दायरा विस्तार गरेर सिंगो देशमाथि गर्‍यो,’ बावको भनाइ बीबीसीले उद्धृत गरेको छ।

यस्तो अवस्थामा चीनले गर्नसक्ने भनेको अमेरिकासँग हुने अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध हो। तर अहिले चीनको अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गइरहेका बेला त्यसो गर्नु उसकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ। त्यसैले त्यो विकल्पमा चीन गएको छैन। त्यसको साटो उसले चिप्स निर्माता कम्पनीहरूलाई राहत तथा सहुलियतको घोषणा गरेको छ जसले आफ्नै मुलुकमा पर्याप्त चिप्स बनाउन सकियोस्।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चिप्स कम्पनीहरूलाई अनुदान स्वरुप करिब ५३ अर्ब डलर र कर सहुलियत स्वरुप थप २४ अर्ब डलरसम्म प्रदान गर्नसक्ने कानूनमा हस्ताक्षर गरेपछि चीनले पनि त्यस्तै प्याकेज ल्याएको हो। यसअन्तर्गत चिप्स उत्पादनका लागि सामान किन्दा कम्पनीहरूले २० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउन सक्छन्। तर यो अनुदान पाउने कम्पनीले उत्पादन शुरु गर्न वर्षौं लाग्नसक्छ। अर्कातिर विश्व व्यापार संगठनमा चीनले गरेको अपिलको फैसला पनि चाँडै आउनेवाला छैन।

अमेरिकी प्रविधि र जनशक्तिबिना नै चीनले थालेको चिप्स उत्पादन अभियान कसरी अघि बढ्ला त्यसको स्पष्ट चित्र अहिलेसम्म पनि देखिएको छैन। टीएसएमसी तथा सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सलगायत ३ नानोमिटरदेखि ५ नानोमिटरसम्मका अत्यन्तै आधुनिक चिप्स निर्माणमा लागेका छन्। चिनियाँ कम्पनीहरूले त्यस स्तरको क्षमता तत्कालै विकास गर्नसक्नेमा विश्लेषकहरू शंका व्यक्त गर्छन्। उसले त्यसो गर्न सकेको खण्डमा चिप्स उद्योग र त्यसको उपयोग हुने उद्योगको आगामी बाटो भिन्न रुपमा तय हुनेछ। जसले अमेरिका तथा उसका सहयोगीहरूलाई पनि टाउको दु:खाइ हुनसक्छ।