काठमाडौं- विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा न्यून कर निर्धारण गरेको छ। फलस्वरुप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगर्काको संख्या बढ्दै गएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिन्न।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनहरु सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छ। पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ। विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन।
कमजोर पूर्वाधार,अस्थिर नीति
अहिले विद्युतीय सवारी बिक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्। सवारी साधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक (टेक्निसियन) तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ।
'धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेता कम्पनी आफैँ चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ। तर त्यो पर्याप्त होइन', उनले भने, 'प्रमुख शहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् । त्यसलाई गाउँसम्मै बिस्तार गर्न आवश्यक छ।'
चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ। विद्युतीय सवारी मर्मत सम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ।
अहिले विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारी साधन नेपालभित्रै बनाउन निजी क्षेत्र सक्षम भए पनि त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग हुन नसकेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे। 'नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ', उनले भने, 'त्यस्ता उद्योग खोल्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ।'
विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करका सम्बन्धमा पछिल्लो दुई वर्षमा चारपटक संशोधन भएको उदाहरण दिनुहुँदै थापाले सरकारैपिच्छे नयाँ नीति बन्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए। त्यस्तै, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा नेपालको बजारले कति ठूलो आकार लिनसक्न भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ।
बढ्दैछन् उपभोक्ता
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्। अहिले विद्युतीय सवारीको आयात तथा बिक्रीको अवस्था निकै राम्रो रहेको र यस्ता सवारीप्रति बजारको प्रतिक्रिया पनि निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ।
'अहिले उपभोक्ताको ‘एसेप्टेन्स’ राम्रो छ। मुख्य विषय ‘रेञ्ज एन्जाइटी’ थियो, पर्फमेन्स् कस्तो हुन्छ? कति रेञ्ज दिन्छ? जस्ता विषयहरु उपभोक्तालाई थाहा थिएन। अहिले धेरैले यो बुझिसकेका छन्', श्रेष्ठले भने।
सवारी साधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा अरु कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ। 'अहिले धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेका छन्, सञ्चालन खर्च पनि न्यून छ। विद्युतीय सवारी खरिद गर्नका लागि बैंकले कर्जा लिन सजिलो बनाएका छन्। त्यसकारण ग्राहकको चासो बढी छ', उनले भने।
सहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा मात्र नभई घरमै पनि चार्ज गर्न सकिने भएपछि विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको मोह जागेको श्रेष्ठको बुझाइ छ। 'धेरैजसो विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो सवारी घरमै चार्ज गर्छन्। बिक्रेता कम्पनीले बनाएका चार्ज स्टेसनको प्रयोग ४० प्रतिशत पनि छैन । गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेसनहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ', उनले भने।
लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उपभोक्तामा अझै रहेको उनको अनुभव छ। तर लामो दूरीको यात्राका लागि पनि बिस्तारै बाटो खुल्दै गएको उनले बताए।
'ठाउँ-ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो। अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन्। विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफू जाने ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन छ वा छैन भन्ने पूर्व जानकारी लिनु भने आवश्यक छ', उनले भने।
अन्य सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधनतुलनात्मक रुपमा महँगा छन्। ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ। 'मुख्य त ब्याट्री महँगो हो। नेपालमा केही कर छुट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन्। तर एक सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारी साधन भने महँगो नै छन्', श्रेष्ठले भने।
कहाँ-कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेशन?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ३२ स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ३८ करोड रुपैयाँ सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरीमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन तयार पार्दैछ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन्। बल्खु, साझा यातायात कार्यालय, रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेशन राखिएका छन्।
झापाको बिर्तामोडमा दुईवटा र दमक, सुनसरीको इनरुवा र मोरङको बिराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र मकवानपुरमा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेका छन्।
त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको बनेपा, पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइड, नुवाकोटको बसपार्क र हावा घर, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्कोट रिसोर्ट सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधिन छन्।
महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल, नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, र कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेको छन्। दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेसन तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ।
त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग पनि सम्झौता भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिए। 'नेपाल विद्युत्ले विभिन्न ५१ स्थानमा बनाइरहेका चार्जिङ स्टेशनबाहेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि यस्ता स्टेशन बनाइरहेको छ', उनले भने।
गत भदौमा प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका दुईवटा पेट्रोल पम्प भएका स्थान र अरु थप १५ वटा स्थानमा गरी कुल १७ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ। प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरिरहेका पाँचवटा पेट्रोलपम्प, प्रस्तावित चारवटा पम्प र अन्य १६ ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ।
यस्ता चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर राख्ने योजना प्राधिकरणको छ । चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन्। त्यस्तै तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ।
त्यस्ता चार्जिङ स्टेसनमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर रहनेछ। सबै चार्जिङ स्टेसनको कन्ट्रोल भने काठमाडौंबाट हुनेछ। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेसनमा अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिनेछ। सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत् बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
घरमै घर्न सकिन्छ चार्जिङको व्यवस्था
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ साल माघमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ जारी गर्दै निजी आवास, कार्यालय, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ग्राहकले घरमै चार्जिङ स्टेसन बनाउन सक्नेछन्। यसरी घरमै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा त्यसको खर्च निकै न्यून छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक अध्ययनअनुसार विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा, एसयुभीमा ८० पैसा, माइक्रोमा ९० पैसा र बसमा १ दशमलव २० पैसा लागत पर्ने देखिन्छ।
कुन वर्ष कति गाडी भित्रिए?
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालमा तीन अर्ब ८२ करोड ५७ लाख बराबरको एक हजार तीन सय ५३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारी साधनमध्ये एक हजार तीन सय २० वटा सय किलोवाट क्षमताका छन् भने बाँकी ३३ वटा सवारीसाधन त्योभन्दा बढी क्षमताका छन्।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार आठ सय सातवटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई सय ६१ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच सय ७५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार हजार सात सय ४५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको देखिन्छ।
नेपालमा मुख्यगरी चीन, भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाबाट विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने गरेको छ। रासस
