काठमाडौं- नेपाल वायु सेवा निगमले पाँच वटा (२ वटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२) चिनियाँ जहाजको बिक्री मूल्य निर्धारणका लागि ४ वटा कम्पनी सर्ट लिष्ट गरेको छ। निगमले ४ वटा कम्पनी सर्ट लिष्ट गर्दै मूल्य निर्धारणका काममा लागि आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको हो।

निगमले फेब्रुअरी २० सम्मको समयसीमा तोकेर प्रस्ताव माग गरेको हो। निगमले एभिएसन एसेस्ट म्यानेजम्यान्ट इन्टरनेश्नल,  फिनटेक एभिएसन सर्भिस सार्ल, आईबीए ग्रुप लिमिटेड र इस्का लिमिटेडलाई सर्ट लिष्ट गर्दै प्रस्ताव माग गरेको हो।

अब निगमले यही ४ वटा कम्पनीहरुले दिएको मूल्यको आधारमा बसेर चिनियाँ जहाज ब्रिक्री गर्ने छ। निगमले चिनियाँ जहाज भाडामा दिन २ पटकसम्म टेन्डर गरेको थियो।

तर कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिपछि ब्रिक्री प्रक्रिया थालनी गरेको थियो। निगमले यही मंसिर २० गते निगमको जहाज ब्रिक्रीका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया सुरु गर्दै टेन्डर गरेको थियो। सोही टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरु मध्येबाट ४ वटा कम्पनीलाई सर्ट लिष्ट गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको हो।

निगमको ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एउटा २०७६ चैतमा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भएपछि उडान गर्न योग्य नभएको जहाज बाहेक ५ वटा जहाज भाडामा लगाउनका लागि २ पटकसम्म टेन्डर गरेको थियो। निगमले गरेको २ पटकसम्मको टेन्डरमा कसैले चासो नदेखाएपछि पुन: जहाज नै बिक्री गर्ने टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनको विषय कसरी आएको थियो?

निगमले २०७७ साउनदेखि चिनियाँ जहाजको उडान नगर्ने उद्घोष गर्दै ग्राउन्डेड गरेको थियो। तत्कालीन समयमा निगम व्यवस्थापले अध्ययन गरेर चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई आर्थिक बोझ थपिएको र उडानमा समेत समस्या रहेको भन्दै जहाज उडान नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

निगमको निर्णयलाई त्यतिबेला अर्थमन्त्रालयले समेत सहमति दिएको थियो। अर्थमन्त्रालयले चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन गर्न २०७७ फागुनमै सहमति दिएको थियो। अर्थले चिनियाँ जहाज सकेसम्म भाडामा दिन र भाडामा दिन नसकेको अवस्थामा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो।

सोहीअनुसार तत्कालीन निगम महाप्रबन्ध डिमप्रकाश पौडेलले चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गराएका थिए। अध्ययनसँगै उनले जहाज भाडामा लगाउने गरी टेन्डर गर्ने तयारी गरेका थिए।

तर केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। देउवा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्री बनेका प्रेम आलेले डिमप्रकाश पौडेललाई निगमबाट हटाएर निगम कार्यकारी अध्यक्षमा निगमकै पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई ल्याए।

अधिकारी र मन्त्री आलेले जहाज भाडामा लगाउने नभइ पुन: निगमले नै उडान गर्ने उद्घोष गरे। जहाज उडान योग्य बनाउका लागि के कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन कमिटी बनाइयो। अध्ययन कमिटीले जहाज उडान योग्य बनाउनदेखि सबै कामका लागि आधा अर्ब खर्च लाग्ने रिपोर्ट दियो। तत्कालीन मन्त्री आले र अधिकारीले कमिसनको लोभमा जहाज उडान गर्ने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिमा पेस गरे।

अधिकारीले पेस गरेको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित हुन सकेन। जहाज उडानको विषय त्यसपछि कागजमै सीमित भएको थियो। आले पर्यटन मन्त्रीबाट हटेसँगै जहाज उडानको विषय सुनसान भएको थियो। उडानको योजना तुहिएपछि निगमले अर्थमन्त्रालयले दिएको सहमतिअनुसार लिज आउट एमए-६० र वाई-१२ को प्रस्ताव माग गरेको थियो। निगमले पहिले पटक सेप्टेम्बर १४ मा  चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने सूचना जारी गरेको थियो।

तर तोकिएको समय सीमामा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिएपछि निगमले पुन: दोस्रो पटक नोभेम्बर २ मा जहाज भाडामा लगाउने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। दोस्रो पटकको सूचनामा समेत कसैले चासो नदिएपछि निगमले पुन:  चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

कसरी आएका थिए चिनियाँ जहाज?

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको दुई पक्षीय सहमतिमा  ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० जहाज सफ्ट लोन र अनुदानमा खरिद गरीएको थियो। चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालबाट सुरु भएको थियो। चिनियाँ जहाज खरिदको सम्झौता भने २०७० मंसिरमा भएको थियो।  सम्झौतामा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ जहाज भने ऋण अनुदानमा लिने सम्झौता भएको थियो।

सोही सम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए-६० जहाज नेपाल आएको थियो। साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई-१२ जहाज नेपाल आएको थियो। अनुदानका २ सहित कुल ६ जहाज नेपाल आएपछि निगमले तत्कालीन समयमा जहाज नल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो।

तर सरकारले जबरजस्ती बाँकी जहाज नेपाल ल्याएको थियो। त्यसपछि बाँकी जहाज भने क्रमशः २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याइएको थियो। यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो। जहाज उडानबाट  तथा खरिदबाट नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा भएपछि व्यवस्थापनको विषय सुरू भएको थियो।

निगमलाई आर्थिक रुपमा बोझ गराउने ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पौने ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। कूल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो।