काठमाडौं- पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) १८ महिनाभित्र तयार हुने भएको छ। अध्ययान अनुमती पाएको भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)ले बिहीबार ‘इन्पेक्सन रिपोर्ट’ बुझाउँदै २ वर्षभित्रै निर्माण सुरु गर्ने प्रतिवद्धतासहित लगानी बोर्डमा बुझाएको हो।
७५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनीले अध्ययन अनुमति पाएको थियो। ‘पश्चिमसेतीको इन्सपेक्सन प्रतिवेदन बुझाएको र अब बोर्डमा छलफल गर्ने छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले भने। डीपीआरको लागि काम सुरु गर्ने भएकोले समयभन्दा अगावै कामहरु भारतीय कम्पनीले गरिरहेकोले सकारात्मक आशा जगाएको भट्टले बताए।
बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन कुरा कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयहरु समेटिएको समेत भट्टले जानकारी दिए। यसमा अध्ययनको विधि र वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत एकैसाथ सुरु हुने भएकोले पश्चिमसेतीमा कुनै पनि रोकावट अब नहुने समेत भट्टले जानकारी दिए।
गत असोजमा भारतीय कम्पनीले पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र पाएको थियो। २०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपीसीबीच ४५ दिन भित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो। एनएचपीसीको तर्फबाट उपमहाप्रबन्धक अशोककुमार जोशीले अनुमतिपत्र लिएका हुन्। लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।
गत भदौ २ गते सम्झौतापत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र एनएचपीसी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। एनएचपीसीले गत असोज ११ गते अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो।
सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी दुई परियोजना एकै कम्पनीलाई दिएको हो। समझदारीपत्रअनुसार प्रस्तावकले पश्चिमसेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने सम्झौता रहेको थियो। ‘अहिले एसआर-६ को नभएर पश्मिचसेतीको रिपोर्ट बुझाइएको हो,’ भट्टले भने।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना ‘पश्चिमसेती परियोजना’ निर्माणमा अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएसँगै लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले चासो दिएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो।
आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। गत बैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने घोषणा गरेका थिए। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतलाई दिने गरी सरकारले तयारी गरेको थियो।
२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिमसेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर १७ वर्षसम्म १० पटक इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो।
अरुण तेस्रोकै गतिमा पश्चिमसेती
लगानी बोर्डले पश्मिच सेतीलाई अरुण तेस्रोकै गतिमा काम गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ‘अहिले सबै कामहरु तोकिएको समय भन्दा पनि अगाडि भइरहेका छन्,’ सिइओ भट्टले भने।
निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अहिले भारतीय कम्पनीले द्रुतगतिमा काम अगाडि बढाएको थियो।
एक खर्ब चार अर्ब अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ। ९०० मेगावाट क्षमताको यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कूल विद्युत्को २१ दशमलव नौ प्रतिशतअर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेख गरिएको छ।
आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाखका हिसाबले एकमुष्ट चार अर्ब ५० करोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि दश वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने भनिएको छ। त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ। आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।
पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि परियोजना नै नेपालको स्वामित्वमा आउने छ। अरुण तेस्रोको झन्डै ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। कम्पनीले २०२३ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढाएको छ।
