काठमाडौं- पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सबै प्रकारको सहयोग गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारले जनाएको छ। नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) बीच सम्झौता हुनुले विकासको आशा जगाएको समेत प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

निर्माणको चरणामा जाने समयमा केही विरोधले आयोजना प्रभावित नहुने समेत प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारेको छ। ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणा केन्द्र सरकारलाई पूर्ण सहयोग हुने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ। 

भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र पाइसकेको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीका लागि लाइसेन्सको आवेदन दिएको थियो।  २०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपीसीबीच ४५ भित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो।  

गत भदौ २ गते सम्झौतापत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र एनएचपीसी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। एनएचपीसीले गत असोज ११ गते अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो। 

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी दुई परियोजना एकै कम्पनीलाई दिएको हो। समझदारीपत्र अनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने सम्झौता रहेको थियो। 

आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। गत बैशाखमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने घोषणा गरेका थिए। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतलाई दिने गरी सरकारले तयारी गरेको थियो। 

२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो। अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ। यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ।

लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीसँगै एसआर-६ आयोजना पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। एसआर-६ लाई पनि एकैसाथ अगाडि बढाउन पनि अध्ययन सुरु गरिएको थियो। बुढीगंगा र पश्चिमसेतीको तल्लो भाग एसआर–६ भने ३०८ मेगावाट क्षमताको रहेको छ।