काठमाडौं-उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार अहिले अर्थतन्त्रका समस्या पहिचानकै क्रममा रहेको र चाँडै समाधानका ठोस योजना लिएर आउने बताएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको‘‘अर्थतन्त्र, अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यसअघिसमेत नेपालले ठूलाठूला समस्या भोगेको भए पनि अर्थतन्त्रमा अहिलेको जस्तो सङ्कुचन नदेखिएको बताए।

‘नेपालले यसअघि धेरै प्रहार सहन गरेको छ, भूकम्पको प्रहारलगत्तै नाकाबन्दीको प्रहार नेपालले भोगेको छ । कोभिड महामारीका बेला पनि अर्थतन्त्र जेनतेन धान्यो’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिले कोभिड, भूकम्प, नाकाबन्दी छैन । तर हामी आर्थिकरूपमा चिन्ताजनक अवस्थामा कसरी पुगियो भन्ने जबर्जस्त प्रश्न देखिएको छ।’

भूकम्प र नाकाबन्दीमा समेत धेरै नखुम्चिएको नेपालको अर्थतन्त्र अहिले के कारणले धर्मराएको हो भनेर समस्या पहिचान भइरहेको उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारणको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै समाधानका लागि आफू लागिरहेको पनि पौडेलले बताए।

‘अर्थतन्त्रलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेरेर समस्या पहिचानकै क्रममा छु। समस्या कसरी देखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजिकन हामी यसलाई समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण म सार्थक र निर्णायक समाधान खोज्ने क्रममा छु’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

अहिले सरकारको राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्च चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले करको दायरा बढाउने, कर प्रशासन चुस्त बनाउने र खपत बढाउनका लागि सरकारले काम गर्ने बताए। त्यस्तै, पूँजीगत खर्चलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भनी सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै सार्वजनिक खर्च कटौतीको निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले मितव्ययी र आर्थिक अनुशासन पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए।

त्यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रसँग वैरभाव राख्ने नभई आत्मविश्वास बढाएर अघि बढ्ने नीति लिएको पनि मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे। ‘सरकार निजी क्षेत्रको अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ। एक÷एक समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न तयार छ । तर निजी क्षेत्रले पनि सरकारका समस्या बुझिदिन प¥यो’, उनले भने ।

सोही कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र पटकपटक दुर्घटना हुनबाट बचेको उल्लेख गर्न । “पछिल्ला वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र पटकपटक क्र्यास हुनबाट बचेको छ । सफल ल्यान्डिङ गर्न नसक्दा ओभरसुट गरेको हवाईजहाजको जस्तो अवस्था नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । यसलाई अब ट्र्याकमा ल्याउन क्रेनले तान्नुपर्ने अवस्था आएको छ”, खतिवडाले भन्नुभयो । 

नेपालको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको सन्तुलनबाट अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनु आवश्यक रहेको उनले बताउए। त्यस्तै नेपालले विभिन्न वस्तुको आयातमा रोक लगाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको भनेर सन्तुष्ट हुनपर्ने अवस्था नरहेको पनि पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।

‘स्वदेशमा पूँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयात घटाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको देखाउनुको कुनै अर्थ छैन  नेपालभित्रकै उत्पादन बढाउनका लागि पहल गर्न आवश्यक छ’, खतिवडाले भने। नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) पनि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले सन २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रने अनुमान भइरहेकाले नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र सुझबुझपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। वित्तीय खाताको सन्तुलन कायम गर्न अहिलेको सरकारले मुख्य पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारी राजस्वले चालू खर्च पनि मुस्किलले धान्नसक्ने अवस्था रहेको, पूँजीगत खर्च न्यून रहेको, सरकारी खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको पनि वाग्लेले बताए।

‘सरकारी कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट सिर्जित आर्थिक दायित्व ठूलो छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन। खर्चमा मितव्ययिता हुन नसक्दा सरकारी राजस्वले चालु खर्च नै धान्न समस्या छ,’ वाग्लेले भने।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढाएर रेमिट्यान्सको योगदान घटाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ‘हामी व्यक्ति बेच्ने कि वस्तु बेच्ने भन्नेकुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि राम्रो गर्न सकिन्छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर जानसके त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्छ’, वाग्लेले भने ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउए। पछिल्लो समय अवैध व्यापार बढेका कारण भन्सार राजस्व घटेको, कृषि उत्पादन घटेको तथा कृषि कर्जाको प्रभावकारिता नदेखिएको मल्लको भनाइ छ।