सुशासन र विकास देलान् भनेर यो वर्षको निर्वाचनमा जनताले पत्याएका रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनका पार्टीले जनतालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा दिएका छन्। गृह प्रशासनले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। आफू गृहमन्त्री नभए गठबन्धनमै नबस्ने धम्की दिएर उनले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय लिइ छाडे। रेमिट्यान्स कम्पनीका मालिक तथा म्यानपावरका कर्मचारीलाई उनले श्रममन्त्री बनाए। अर्कातिर राजेन्द्र लिङ्देनले सहरी पूर्वाधारको ठेक्कापट्टामा संलग्न विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्री बनाए।

स्वार्थ बाझिने पदमा बस्नु र त्यहाँ बसेर आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गराउनु गम्भीर अपराध हो। विश्वका धेरै देशले सांसद मन्त्री तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानून नै निर्माण गरेका छन्। कसैले स्वार्थ बाझिने पदमा बसेको वा निर्णय गरेको भेटिएमा फौजदारी सजायदेखि बर्खास्तसम्म गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था धेरै मुलुकहरूले गरेका छन्। तर, स्वार्थ बाझिने राजनीतिक पद लिने परम्परा नेपालमा अपवाद होइन नियम जस्तै बनिसक्यो। कोही व्यक्ति स्वार्थ बाझिने गरी सरकारी पदमा बस्नुलाई मानिसहरूले गलत मान्न नै छोडिसके।

सरकार वा सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने काम तथा निर्णयहरू सार्वजनिक हितका लागि हुनुपर्छ र त्यसले मूलभूत रुपमा समाजको सेवा गर्नुपर्छ। तर कुनै राजनीतिज्ञ वा पदाधिकारीले व्यक्तिगत लाभहानि, कम्पनीको स्वार्थ हुने वा सीमित व्यक्तिलाई मात्रै नाफा हुने किसिमले निर्णय वा काम गर्‍यो भने त्यो स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ। आफू वा आफ्नो संलग्नता रहेको कम्पनीले जुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ वा स्वार्थ जोडिएको छ र त्यही व्यक्ति निर्णय गर्ने पदमा पुग्यो भने त्यस्तो बेला स्वार्थको द्वन्द्व प्रकट हुन्छ। अर्थात् जब सार्वजनिक हितमाथि व्यक्तिगत स्वार्थले धावा बोल्छ त्यही नै स्वार्थको द्वन्द्व भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले उल्लेख गरेको छ।

यस्तो द्वन्द्व वित्तीय स्वार्थ जोडिएको वा नजोडिएको दुवै हुनसक्छ। विश्वका धनी मुलुकहरूको संगठन ओईसीडीले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा रहेछ र उसले आफ्नो आधिकारिक काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्दा अनुचित रुपमा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रभावित पार्नसक्छ भने त्यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व मानेको छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुँदा सार्वजनिक पदाधिकारीको इमानदारीमाथि प्रश्न उठ्ने र त्यो भ्रष्टाचार नै भएको उसको निष्कर्ष छ।

त्यसो हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वलाई रोक्न उचित कानून बनाउनुपर्ने, कानून पालना नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने पनि ट्रान्सपरेन्सीले उल्लेख गरेको छ। सांसद्, मन्त्री वा पदाधिकारीबाट हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न विशिष्टीकृत संरचना बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ। त्यस्तै कुनै व्यक्ति कुनै पदमा रहन योग्य वा अयोग्य हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार तय गर्नुपर्ने पनि उसले उल्लेख गरेको छ। ओईसीडीले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न 'टुलकिट' नै विकास गरेको छ जसका आधारमा उसका सदस्य राष्ट्रहरूले कानून तथा आचारसंहिताहरू विकास गरेका छन्। नेपालले पनि यथाशीघ्र स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने कानून बनाउन आवश्यक छ।

नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ धेरै लामो समयदेखि स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूले सार्वजनिक पद धारण गर्दै आएका छन् र आफूलाई फाइदा हुने निर्णय गराउँदै आएका छन्। संसदमै पनि निर्माण व्यवसायीहरू विकास समितिमा रहने, सरकारसँग करको विवाद भइरहेकाहरू सार्वजनिक लेखा समिति वा अर्थ समितिमा रहने, शिक्षा व्यवसायीहरू शिक्षा समितिमा रहने परम्परा रहँदै आएको छ।

म्यानपावर कम्पनीका मालिक रहेका टेकबहादुर गुरुङले आफू श्रममन्त्री हुँदा मलेसिया जाने कामदारलाई भिएलएनमार्फत ठूलो आर्थिक भार थप्ने निर्णय गराएका थिए। ईच्छाराज तामाङ संसद्को अर्थ समिति सदस्य रहेका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा रहेको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्था पारित हुन नदिन खेलेको भूमिका कसैबाट छिपेको छैन। सहकारीमार्फत ८ अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा हाल उनी जेलमा छन्। स्वार्थ बाझिने सांसद तथा मन्त्रीले आफू आफ्नो कम्पनी वा आफ्नो समुदायको लाभका लागि निर्णय गराएका यस्ता दर्जनौँ उदाहरण छन्।

यस्तै अराजकतालाई सुधार गर्छौं भन्ने वाचा गरेर चुनावमा गएका नयाँ पार्टीलाई जनताले अनुमोदन गरेका हुन्। तर, तिनै पार्टीहरू नै स्वार्थको द्वन्द्वका संरक्षक बनेका छन्। यो भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने पहिलो कदम हो। हिजो स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्छौं, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं भन्ने नारा लिएर चुनावमा गएका दलहरूले त्यसलाई बच्चालाई सुनाउने लोरी गीत बनाएका छन्। लोरी गीत सुनेर बच्चा निदाएजस्तै जनताले झुटा बाचा भुल्नेछन् भन्ने सोच पुराना मात्रै होइन नयाँ दलहरूमा पनि देखिएको छ। यो सबै दलका लागि आत्मघाती हुनेछ।