काठमाडौं- १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८१/८१)को मध्यावधि समीक्षा सकिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश क्षेत्रमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जनाएको छ।
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ। सरकारले २०७६ फागुनमा यो आवधिक योजना लागू गरेको थियो। त्यसको अर्को महिनाबाटै कोभिड-१९ महामारी रोकथामका लागि भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन सुरु गर्यो। जसकारण आवधिक योजनाले वार्षिकरूपमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ।
'पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड महामारीले देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो। यस अवधिमा यो योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता दिन सकिएन', समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विद्यमान आवधिक योजनाले राखेका अधिकांश लक्ष्य प्राप्त हुनसकेको देखिँदैन। यो आवधिक योजना अवधिभर औसत आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव छ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य सरकारको थियो। तर पछिल्लो तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने दुई दशमलव दुई प्रतिशत बराबरमात्रै देखिन्छ। योजना कार्यान्वयन भएको सुरुको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य थियो। तर कोभिड महामारीका कारण योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वृद्धिदर दोस्रो र तेस्रो वर्ष क्रमशः तीन दशमलव आठ र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
१५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले कृषि क्षेत्रमा औसत पाँच दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पछिल्लो तीन वर्षको कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बराबरमात्रै छ। त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएकामा तीन वर्षमा औसत तीन दशमलव चार प्रतिशत बराबरमात्रै वृद्धि देखिएको छ।
सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि लक्ष्यभन्दा कम छ। तीन वर्ष अवधिमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर औसत एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबर छ। जबकि, पन्ध्रौँ योजनाले सुरुका तीन वर्षका लागि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर औसत नौ दशमलव चार प्रतिशत बराबर रहने लक्ष्य तय गरेको थियो।
पछिल्ला वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ। द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारले आर्थिक असमानता बढाउने जोखिम भएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान संरचनात्मक परिवर्तनमा बहस हुन आवश्यक रहेको पनि समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पन्ध्रौँ योजनाले आव २०७८/७९ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ३७ अमेरिकी डलर बराबर पुर्याउने लक्ष्य राखेकामा उक्त लक्ष्य भने पूरा भएको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ८१ अमेरिकी डलर बराबर छ। नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण मापदण्ड हो।
त्यस्तै विद्यमान आवधिक योजनाले जीडीपी अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बजेट ४२ दशमलव एक प्रतिशतदेखि ४३ दशमलव तीन प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको थियो। सो अनुपात योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ४४ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै विनियोजित बजेटको अनुपातमा कुल खर्च न्यून रहँदा त्यसबाट लक्षित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन।
जीडीपी अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बचत ४७ दशमलव पाँचदेखि ५१ प्रतिशतको बीचमा राख्ने लक्ष्य पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको छ। तर पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा उक्त अनुपात औसत करिब ३२ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ। त्यसैगरी हालको आवधिक योजनाले जीडीपीसँग कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात २० दशमलव पाँच प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। समीक्षा अवधिमा उक्त अनुपात औसत सात दशमलव चार प्रतिशत बराबरमात्रै छ।
जीडीपीसँग कुल राष्ट्रिय लगानीको अनुपात ३५ देखि ४१ प्रतिशत हुने अनुमान पनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक योजनाले राखेको छ। तर यस्तो अनुपात योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ३० दशमलव ४४, दोस्रो वर्ष ३५ दशमलव आठ र तेस्रो वर्ष ३७ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
त्यस्तै जीडीपी अनुपातमा पूँजीगत खर्च पहिलो वर्ष १५ दशमलव तीन प्रतिशत र दोस्रो वर्ष १६ दशमलव आठ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको थियो । तर यो अवधिमा औसत पाँच दशमलव चार प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
अवास्तविक लक्ष्य, दीर्घकालीन असर
अहिलेको मात्र नभई यसभन्दा अघिका आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सरकार चुक्दै आएको छ। स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरीकनै हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सरकारले बनाएका आवधिक योजना असफल हुनु र तोकिएका लक्ष्य नभेटिनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मका कारण जिम्मेवार रहेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन्।
आवधिक योजनाका लक्ष्य नै कत्तिको यथार्थपरक छन् र तिनलाई प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ? भनेर बुझ्नु आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष विश्व पौडेल बताउँछन्। 'एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न सकिँदैन। त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि देखियो। त्यसमाथि यसपटक त कोभिडलगायत विषयलाई कारण मान्न सकिन्छ', उनले भने, 'दीर्घकालीन योजनाहरू सफल भएको उदाहरण छैनन्। किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै त्यति राम्रो छैन। तय भएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन।'
आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए-नभएकोबारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको उनको बुझाइ छ। 'लक्ष्य तोकिकसेपछि त्यसलाई पूरा गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने र त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले प्रतिबद्ध भएर जानुपर्ने हो। तर हामीकहाँ बजेट ल्याएको तीन महिनापछि त्यसलाई फेर्नुपर्छ भन्ने प्रकृतिको कार्यशैली छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा दिँदैन', पौडेलले भने।
अघिल्लो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा रहँदा एउटै दलले सरकार चलाउने अवसर पाएको भए पनि त्यसको समेत लक्ष्य नभेटिएको पौडेलले टिप्पणी गरे। त्यस्तै सरकारले तय गरेका लक्ष्यको यथार्थपरकता र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमतामाथि पनि उनले प्रश्न गरे। 'हाम्रो क्षमता र हामीले राख्ने लक्ष्यको तादम्यता छैन। यो लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्नपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन र त्यसपछि संस्थागत क्षमताको पनि कुरा आउँछ', पौडेलले भने। यसपछि बन्ने आवधिक योजनामा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर महत्वाकाङ्क्षीभन्दा यथार्थपरक भएर जान सके त्यसको नतिजा राम्रो देखिने उनको भनाइ छ।
मौजुदा आवधिक योजनाको समीक्षा अवधिसम्ममा लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसक्नुमा कोभिड-१९ महामारी असर र नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रमुख कारण मान्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल बताउँछन्। 'आवधिक योजना सुरु भएको अर्को महिनाबाटै कोभिड महामारी रोकथामका लागि थालिएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि दुई वर्ष थलिए। रुस-युक्रेन युद्धका असर अहिलेसम्म पनि छन्। राजनीतिक दल र सरकारमा देखिएको अस्थिरताका कारण पनि विकास निर्माणका काम प्रभावित भए', कँडेलले भने।
आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रका सूचक अवस्था निकै कमजोर देखिए पनि सामाजिक क्षेत्रको प्रगति भने तुलनात्मकरूपमा सन्तोषजनक रहेको उनको बुझाइ छ। राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा रहनुपर्ने आर्थिक विकासको एजेण्डा राजनीतिक खिचातानीका कारण ओझेलमा परेको पनि कँडेलले बताए। 'राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा न सरकारले ध्यान दियो न कर्मचारीतन्त्रले नै प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्यो । निजी क्षेत्र आफ्नै गुनासो लिएर बसेका छन् । यो विषयमा कसैको ध्यान नै छैन', उनले भने। मौजुदा आवधिक योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, अधुरा आयोजनाहरू यो आवधिक योजनाभित्रै सक्नेलगायतका लक्ष्यका साथ अघि बढेको भए पनि त्यसको निरन्तरता हुन नपाएको पनि उनले बताए।
यसरी आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले दीर्घकालसम्मै असर गर्छ। पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्दा त्यसको असर दीर्घकालसम्म देखिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। 'कतिपय लक्ष्यहरू ठिकै छन्, कतिपय प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा छन्। जसकारण हामीले दीर्घकालीन लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ', भण्डारीले भने। पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्दा त्यसको असर सन् २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने र विसं २१०० सम्मका लागि बनाइएको दीर्घकालीन सोचको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत देखिने उनको भनाइ छ। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुराहरू आर्थिक र पूर्वाधार विकाससँग मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन्।
आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न र लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न पन्ध्रौँ योजनाको बाँकी अवधि र १६औँ योजना कार्यान्वयनमा फरक तरिकाले जानुपर्ने भण्डारी बताउँछन्। 'पन्धौँ योजनाको बाँकी अवधि र १६औँ योजनामा फरक किसिमले जानुपर्छ। अहिले भइरहेकै कार्यशैली, बजेट लगानीको अवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था रह्यो भने दीर्घकालसम्मै त्यसको असर देखिन्छ', उनले भने।
बदलिएका प्राथमिकता
कोभिड-१९ महामारीका कारण पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरू समेत बदलिएको योजना आयोगको भनाइ छ। पूर्वाधार विकासभन्दा सामाजिक र मानव विकाससँग जोडिएका विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको उसको दाबी छ। 'महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र भोग्नुपरेको आर्थिक सङ्कुचनबाट उत्पन्न चुनौती सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरिए', आयोगले समीक्षा प्रतिवेदनमा भनेको छ।
महामारीसँगै यो अवधिमा घटित अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना, बेमौसमी वर्षालगायतले निम्त्याएको विपद्का घटनालगायत कारणले अपेक्षा गरिएका उपलब्धिमा नकारात्मक असर परेको आयोगको निष्कर्ष छ। 'सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका अधिकतम सूचक सकारात्मक मार्ग पछ्याएको भएता पनि आर्थिक वृद्धिलगायतका अर्थतन्त्रका बहुसङ्ख्यक आयाममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ', आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। रासस
