काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन। साउनदेखि पुससम्म छ महिनाको अवधिमा सरकारी राजस्व ऋणात्मक भएको छ। 

लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन न्यून हुनु अस्वाभाविक नभएपनि ऋणात्मक हुनु आर्थिक मन्दीको प्रभाव भएको अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन्। 

सरकारले चालु वर्षको छ महिनामा ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ३२ प्रतिशत न्यून हो। अर्थात् गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको छ महिनामा ८३ अर्ब ७ करोडले न्यून राजस्व संकलन भएको छ। 

गत वर्षको छ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ४२ अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। वार्षिक लक्ष्यको ४५.९१ प्रतिशत राजस्व सो अवधिमा उठेको थियो। जबकि चालू आर्थिक वर्षमा ६ महिना सकिँदा जम्मा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ।

लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ९३ अर्ब कम संकलन

लक्ष्य र संकलनको अन्तर पनि धेरै देखिएको छ। सरकारको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने हो भने पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन हुनुपर्ने हो। तर, सरकारले जम्मा ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकार आफैले लिएको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत कम मात्र राजस्व संकलन गरेको छ।

राजस्वका कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। लक्ष्य पूरा नहुनुभन्दा पनि बढी चिन्ताजनक विषय गत वर्षको यही अविधिको तुलनामा यस वर्ष राजस्वमा ह्रास आएको छ। सामान्यतया राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएपनि ऋणात्मक हुनुलाई राम्रो मानिँदैन। 

पुस मसान्तमा आयकरको पहिलो किस्ताबापत् ४० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने अनुमान तय भएको लक्ष्य पूरा नहुँदा आगामी छ महिनामा यो खाडल पूरा गर्ने सम्भावना न्यून छ। यदि राजस्व संकलन न्यून भएमा बजेटमै आएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यथार्थ राजस्व संकलनको तुलनामा ३९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य आफैँमा यथार्थभन्दा बाहिर रहेको सुरुदेखि नै विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। 

सरकारले ल्याउने बजेट तथा आर्थिक ऐनले सिर्जना गर्न वित्तीय अवसर तथा नियमित बजारको गतिविधिको अनुमानमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्छ। अनुमानभन्दा केही थोरै राजस्व संकलन हुने गरेपनि असार मसान्तमा गएर सरकारले लक्ष्य भेट्टाउने गरेको थियो। तर यो वर्ष भने लक्ष्य र संकलनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। 

गएको वर्षदेखिको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा विस्तार खुम्चिएको छ। सामान्यतया सरकारको चालू खर्च राजस्वले धान्नुपर्छ। त्यो पनि नधान्ने अवस्थालाई राजस्व घाटा भनिन्छ। तर फागुनदेखि सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजस्वले नधान्ने अवस्था आउनसक्ने छ।  विकास निर्माणका काम सञ्चालनका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान पनि उल्लेखनीय रुपमा नआएको, आन्तरिक ऋण पनि उठाउने धेरै स्पेस नभएकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनेको छ। 

कर्जा विस्तार खुम्चिँदा राजस्व र मागमा पहिरो

गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तार ३१ प्रतिशतसम्मले भएको थियो। तर यो वर्ष त्यो अवधिमा कर्जाको विस्तार जम्मा १ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। यसले नयाँ आर्थिक क्रियाकलापमा नाटकीय कमी आएको छ।

मुलुकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चरम मन्दी  देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा उद्योग व्यवसायका केही क्षेत्रको माग ७८ प्रतिशतसम्मले घटेको नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको हो।

सीएनआईको सर्वेक्षणको नतीजाअनुसार मुलुकको समग्र माग नै २८ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ। यसको सीधा प्रभाव मुलुकको राजस्व र उद्योगी व्यवसायीहरूको कारोबारमा परेको देखिन्छ। राजस्वमा २० प्रतिशतको कमी आएको छ भने व्यवासायीहरूको कारोबार २५ प्रतिशतले घटेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी माग घट्ने क्षेत्रहरूमा अटोमोबाइल, स्टील, रियलइस्टेट, जुत्ता चप्पल, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनी लगायत छन्। यस अवधिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको मागमा ७८ प्रतिशतले कमी आएको छ भने स्टिलको मागमा ६१ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ। त्यसैगरी जुत्ता चप्पलको मागमा ४५ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ। 

मन्दीको असर राजस्वमा देखिन बल्ल सुरु भएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। अधिकांश उद्योग व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यापार घटेकाले त्यसको असर पुस मसान्तको आयकरको पहिलो किस्तामा देखिएको उनीहरू बताउँछन्।