काठमाडौं- धमाधम मर्जरमा गएर वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट अब छिट्टै १९ हुँदैछ। सनराइज र लक्ष्मी बैंकले पनि मर्जरको सम्झौता गरेकोले अब मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबारपछि वाणिज्य बैंकको संख्या १९ हुनेछ। तर अझै १२ बैंकको भने मर्जरको टुंगो छैन। जसमा सरकारी बैंक नै ३ वटा रहेका छन्। 

यता एभरेष्ट, नेपाली एसबीआई र स्टयार्न्डर्ड चार्टर्डमा विदेशी लगानी रहेका छन्। सोही कारण उनीहरुको मर्जरमा अझै टुंगो लाग्न समय लाग्ने छ। 

यो हप्ता नै ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले एकीकृत कारोबार सुरु गरे। मंगलबार प्रभु र सेञ्चुरी बैंकबीच मर्जर भएर एकीकृत कारोबार सुुरु भएको छ। बुधबारबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरे। उता हिमालयन र सिभिल बैंकले माघ १८ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्दैछन्।  

बुधबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको एकीकृत कारोबारको उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडेले नेपालमा बढीमा ८ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने ठोकुवानै गरे। उनको अनुसार अव हुने दोस्रो चरणको मर्जर अभियानले १९ बैंक पनि घटेर ८ मा आउने समेत बताए। ‘ठूलो बैंक भएपछि सबै हिसावले सजिलो हुनेछ,’ अध्यक्ष पाँडेले भने। 

अव मर्जरमा नगएका १२ बैंक भने अझै मर्जरको टुंगो छैन। सिटिन्जन्स बैंक, सिद्वार्थ बैंक,प्राईम बैंक,एनएमबि बैंक, एभरेष्ट बैंक, माछापुछ्रे बैंक, सानिमा बैंक, स्टायान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन्। सरकारी तीन बैंकको मर्जरमा सरकारलेनै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसका लागि सरकारले निर्णय गरेमा तीन वटा सरकारी बैंक एउटा हुन सक्ने छ। 

यता सानिमा र माछापुछ्रे बैंकको मर्जरका कुरा पटक पटक उठेपनि दुवै पक्ष पछाडि हट्दै आएका छन्। यता प्राइम र सिटिजन्सबीच पनि मर्जरको कुराकानी भइरहेका छन्। तर सहमती हुन सकेको छैन। यता एभरेष्ट बैंकले अहिलेसम्म कुनै पनि मर्जरमा जान खासै चासो दिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समेत रहेको एभरेष्टले अहिले आक्रामक व्यापार विस्तारमा लागेको छ। 

उता नेपाल एसबीआई बैंक र स्टयार्न्डर्ड चार्टर्डले पनि अहिलेसम्म मर्जरको कुरा उठाएका छैनन। एसबीआई बैंकले भने केही दिन अगाडि सम्पन्न गरेको साधारण सभामा मर्जर वा प्राप्तीका लागि निर्णयको अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ। स्टयार्न्डर्ड चार्टर्ड बैंकले हालसम्म मर्जरमा कुनै पनि चासो दिएको छैन।

२०६१ साउनमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्सको एकीकृत कारोबारसँगै सुरु भएको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जलाई सहजीकरण गर्न मर्जर विनियमावली, २०६८ ल्याइएको थियो। सोही अनुसार हालसम्म २४७ संस्था मर्जमा गइसकेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) ले यसलाई व्यवस्थित गरेको थियो। सैद्धान्तिक रूपमा मर्ज वा एक्विजिसनको मूल उद्देश्य फरक-फरक भूगोलमा रहेका संस्था एकआपसमा जोडिएर पुँजीगत रूपमा सबल बन्दै व्यावसायिक रूपमा फैलिएर नाफा वृद्धि गर्नु हो।

विनियमावलीले पनि मर्ज वा एक्विजिसनबाट मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने मूल उद्देश्य राखेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख ११ गते एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा कति बैंक तथा वित्तीय संख्या आवश्यक छन् भनेर अध्ययन गरिएको थियो।

तत्कालीन समयमा नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा थिए। त्यो संख्या अधिकतम १५ भए पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। राष्ट्र बैंकले त्यस समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वेक्षण मोडलसमेत खुलाएको थियो। अध्ययनले नेपालमा न्यूनतम ११ वटा र अधिकतम १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने बताएको थियो।