बिहीबार , असार ३२ गते २०८३    
बिहीबार , असार ३२ २०८३

मुख्य सेयरधनी विशाल समूहअन्तर्गतकै कम्पनीको रेटिङ गरेपछि केयर रेटिङ नेपाल तानियाे विवादमा

बुधबार, पुस २७ २०७९
मुख्य सेयरधनी विशाल समूहअन्तर्गतकै कम्पनीको रेटिङ गरेपछि केयर रेटिङ नेपाल तानियाे विवादमा

यो नियमको उल्लंघन गर्दै केयर रेटिङ नेपालले रेटिङ गरेको बोर्डको अध्ययनबाट पाइएको छ। 

काठमाडौं- मुख्य सेयरधनी विशाल समूहअन्तर्गतकै कम्पनीको रेटिङ गरेको पाइएपछि केयर रेटिङ कम्पनी विवादमा तानिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्रेडिङ रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

स्वार्थ बाझिनेगरि आफ्नै सेयरधनीहरूको स्वामित्व रहेका कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरेको भन्दै बोर्डले एजेन्सीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ ले गरेको व्यवस्था विपरीत कम्पनीले आफ्नै सेयरधनीको स्वामित्व रहेका कम्पनीको रेटिङ गरेको थियो। 

बोर्डको अध्ययनबाट नियमावली विपरीत रेटिङ गरेको पाइएको स्पष्टीकरण सोधिएको छ। मुख्य सेयरधनीको क्रेडिट रेटिङ गरेको र यो नियमावली विपरीत रहेको भन्दै बोर्डले अनुपतिपत्र किन निलम्बन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ। 

क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम ३४ मा रेटिङ संस्थाले गर्न नहुने कामका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। नियम ३४ को उपनियम १ मा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मुख्य सेयरधनी वा आफ्नो सहायक मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाहरूको रेटिङ गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। 

यो नियमको उल्लंघन गर्दै केयर रेटिङ नेपालले रेटिङ गरेको बोर्डको अध्ययनबाट पाइएको छ। 

केयर रेटिङ नेपालमा केयर रेटिङ लिमिटेड इन्डियाको सेयर रहेको छ। त्यस्तै नेपाली साझेदारहरूमा विशाल ग्रुप, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लगायतका कम्पनीहरू मुख्य सेयरधनीका रुपमा रहेका छन्। 

केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले आफ्नो मुख्य सेयरधनी रहेको विशाल ग्रुपको स्वामित्व भएका विभिन्न कम्पनीको रेटिङ गरेको थियो। बोर्ड स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार यो एजेन्सीले एनआईसी एसिया बैंक डिवेञ्चर, युनाइटेड डिस्टिब्युटर, एसियन डिस्ट्रिब्युटर, भीजी अटोमोबाइल्स, घोराही सिमेन्ट, मैनावती स्टिल, ग्लोबल ट्रेडिङ कन्सर्न तथा अरु तीन कम्पनीको रेटिङ गरेको थियो। 

यी कम्पनीको रेटिङ नियमावली विपरीत भएको भन्दै बोर्डले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि पनि केयर रेटिङ नेपाललाई बोर्डले निर्देशन दिएको थियो। पटकपटक नियम उल्लंघन गरेको पाइएमा स्पष्टीकरण माग गर्ने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा अनुमतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्नसकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।


प्रकाशित : बुधबार, पुस २७ २०७९११:००

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend