गत नोभेम्बरको शुरुमै इन्स्टच्युट अफ इन्टरनेशनल फाइनान्स (आइआइएफ)ले एउटा छोटो रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍योः जसको शीर्षक छ 'आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्त (एमएमटी)को भ्रमको अन्त्य।' आइआइएफका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख अर्थशास्त्री रोबिन ब्रुक्स तथा अर्थशास्त्रीहरू जोनाथन फोर्टुन र ज्याक पिङ्गलको एउटै निष्कर्ष छः बेलायतदेखि इटलीसम्म र जापानदेखि सारा संसारको पछिल्ला तथ्यांकले प्रमाणित गर्छन् कि आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्त (एमएमटी)ले सृजना गरेका भ्रमहरू अब सकिए। ती भ्रमको खेतीले अब उब्जनी दिँदैन। तर दुई वर्षअघिसम्म संसारभर सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्तको यति चाँडै मृत्यु हुन सम्भव छ? संसारभरि बहस छ।

आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्तले के मान्यता राख्छ भने मौद्रिक रूपमा सार्वभौम मुलुकहरू (अमेरिका बेलायत जापान नेपालजस्ता देश)हरूले आफूले चाहेजति पैसा छापेर सरकारी खर्च चलाउन सक्छन्। त्यसका लागि सरकारहरूले राजस्व र विदेशी ऋणको भर पर्नु पर्दैन। किनभने पैसा छाप्ने एकाधिकार सरकारसँग हुन्छ र उसले त्यो अधिकार प्रयोग गरी पैसा छापेर आन्तरिक (आफ्नै मुद्रामा) ऋण लिएर  खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्दैन बरु फाइदा गर्छ। त्यसो हुँदा आन्तरिक रूपमा पैसा छापेर खर्च गर्दा राष्ट्रिय ऋण बढ्ला भनेर डराउनुपर्दैन। त्यसरी लिएको आन्तरिक ऋण तिर्न सरकारलाई समस्या पनि नुहुने उनीहरूको तर्क छ। आवश्यकता परे जति पैसा छापेर खर्च गर्दा कुनै पनि मुलुक टाट नउल्टिने यसको तर्क छ।

जापानले जीडीपीको तुलनामा अत्यन्तै ठूलो ऋण लिएको भए पनि त्यहाँ मूल्यवृद्धि कम रहेको र अन्य आर्थिक समस्या पनि नरहेकाले यो सिद्धान्तले काम गर्ने यसका सिद्धान्तकारको विचार छ। वास्तवमा आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्तले सरकारले अर्थतन्त्र कसरी चलाउँछ, पैसा कस्तो हो, करको प्रयोग तथा सरकारले लिने ऋण सम्बन्धी परम्परागत मान्यतालाई नै चुनौती दिएको छ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नाममा एमएमटी सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै विश्वभरिका सरकार तथा केन्द्रीय बैंकहरूले ठूलो मात्रामा पैसा छापेर अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरे। नागरिकलाई अनुदान दिन तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्न त्यसो गरिएको थियो। अमेरिकाले केयर्स एक्टका लागि २०२० को मार्चमा २२ खर्ब, त्यस्तै कन्सोलिडेटेड एप्रोप्रियसन्स बिलका लागि डिसेम्बर २०२० मै ९ खर्ब तथा मार्च २०२१ मा अमेरिकन रेस्क्यु प्लान एक्टका लागि १९ खर्ब डलर पैसा छापेर खर्च गर्‍यो। संसारका अन्य मुलुकले पनि यसैगरी खर्च गरे। नेपालजस्तो सानो मुलुकले पनि कोभिड कालमा ३ खर्ब पैसा छापेर प्रवाह गर्‍यो। त्यसबेला मूल्यवृद्धिमा त्यसले खास प्रभाव पनि पारेनन्। तर त्यसबेला गरिएको त्यो गलत कदमले अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आएको एमएमटीको आलोचकहरूले तर्क गर्ने गरेका छन्।

कोभिड अघिदेखि नै गएको वर्षसम्म पनि संसारभरिका सरकारहरूले अत्यधिक आन्तरिक ऋण लिएर खर्च गरे। त्यसका कारण दीर्घकालीन ऋणको ब्याज निकै तलसम्म झरेको थियो तर संसारभरिका सरकारले लिएका ऋणले विश्वरेकर्ड बनाइरहँदा पनि मूल्यवृद्धि धेरै भएन। त्यसो हुँदा धेरै सामाजिक समस्या समाधान गर्न सरकारहरूले पैसा छापेर आक्रामक रूपमा खर्च गर्न सक्छन् भन्ने तर्क एमएमटीका समर्थकहरूले गरिरहेका थिए। तर सरकारहरूसँग असीमित वित्तीय सुविधा (फिस्कल स्पेस) हुन्छ भन्ने भ्रम पछिल्ला महिनामा अचानक तोडिएको आइआइएफको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

आईआईएफले आफ्नो तर्कलाई प्रमाणित गर्न तीनवटा मुलुकका उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो जापानले उच्च रूपमा धेरै ऋण लिए पनि ब्याजदर तल्लो तहमा कायमै राख्न सफल भएकाले एमएमटीवादीहरूको तर्कलाई बल पुगिरहेको थियो । 'तर यसपटक जापानमा मूल्यवृद्धिको ठूलो दबाब छ। संसारभर बढेको ब्याजदरले जापानको ऋण सन्तुलनको जोखिमलाई उजागर गरेको छ। यिल्ड कर्भ कन्ट्रोल (वाइसिसी)लाई पेग गरेर जापानको प्रतिफलदर तल राख्दा दरको भिन्नताले तीव्र रूपमा जापानलाई धक्का दिइरहेको छ। त्यसैका कारण जापानी येन अभूतपूर्व रूपमा अवमूल्यन भयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

दोस्रोः  बेलायतले गत सेप्टेम्बरमा मिनीबजेटमार्फत ठूलो मात्रामा ऋण लिने प्रयास त्यहाँको बजारमा उथलपुथल आएपछि बाध्य भएर रोक्नुपरेको थियो। तेस्रोः इटालीले उच्च रूपमा ऋण लिएको तथा बोण्डको ब्याजदर न्यून राखेका कारण धमाधम विदेशीहरूले बोण्ड बेच्न थालेपछि समस्यामा परेको छ। इटालीको त्यो बोण्ड युरोपेली केन्द्रीय बैंक इसिबीले किनिदिएका कारण अहिले उसलाई केही सहज भएको छ तर यसले समस्या समाधान गर्ने होइन कि दबाउने काम मात्रै गर्ने आईआईएफको तर्क छ। आईआईएफको निष्कर्ष छः सन् २०२२ फिस्कल स्पेस दुर्लभ र मूल्यवान स्रोत हो, जसको प्रयोग मितव्ययी रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुराको रिमाइन्डर हो। यो विगत केही वर्षदेखि प्रभावशाली रहेको आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्तको विपरीत धारणा  हो।'

कोभिड १९ को पुनरुत्थानमा संसारका अन्य मुलुकले जस्तै नेपालले पनि ठूलो मात्रामा पैसा छापेर खर्च गर्‍यो। पुनर्कर्जासहित करिब ३ खर्ब रूपैयाँ नयाँ मुद्रा छापेर खर्च गर्‍यो। तर त्यस नीतिले नेपालमा अहिले आएर विभिन्न किसिमका आर्थिक विशृङ्खलताहरू ल्याएको नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। ‘नेपालमा आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्तले कुनै हालतमा पनि काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यो लागू गर्न खोजियो भने जिम्बाब्बे वा भेनेजुएलाजस्तो विदेशी मुद्राको संकट र हाइपर इन्फ्लेसनको संकटमा मुलुक जान सक्छ।’

कोभिडको संकट एउटा विशिष्ट परिस्थिति थियो। आयात निर्यात करीब रोकिएको थियो। यस्तो अवस्थामा पैसा छापेर स्टिमुलस् दिँदा पनि अर्थतन्त्रमा पूर्णतया त्यसको प्रवाह भइरहेको थिएन। त्यसैले त्यसबेला त्यो नीति सफल देखिएको थापाको तर्क छ।

कोभिडको समयलाई बिर्सने हो भने यो नीति चार पाँच महिना पनि नटिक्ने खालको भएको उनको भनाइ छ। ‘नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्रबैंकले त्यसको गलत प्रयोग गर्‍यो। त्यसको १४ महिनापछिसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र तनावमा बस्नुपर्‍यो।’ व्यापारघाटा जिडिपीको झण्डै ३६ प्रतिशत पुग्यो। सोधनान्तर १४-१५ महिना निरन्तर घाटामा रह्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लाग्यो। बैंकको कर्जा ३२ प्रतिशतसम्मले बढ्यो। ‘वास्तवमा त्यो नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै पनि दिन ढल्न सक्छ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याएको थियो। हाम्रो सञ्चिति १० अर्ब न हो। यस्तो मुलुकमा पैसा छापेर पठाउँदा अर्थतन्त्र हायलकायल भयो,’ उनले भने।

त्यस नीतिले मुलुकमा असमानता बढाएको पनि उनले बताए। ‘त्यसले आर्थिक असमानता पनि बढायो। वित्तीय पहुँच भएका केही मानिसहरूको हातमा धेरै पैसा पुर्‍यायो। काठमाडौंको काँठतिर २० लाख प्रतिआनामा पाइने जग्गा ६० लाख रूपैयाँसम्म पुग्यो। शेयरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो। र केही मानिसको सम्पत्ति कोभिडकै समयमा तीन गुणासम्मले बढ्यो,’ उनले भने।

जुन मुलुकले रिजर्भ करेन्सी (विदेशी मुद्राको सञ्चितिका रूपमा संसारभरिका केन्द्रीय बैंकले राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा धेरै प्रयोग हुने मुद्राहरूः अमेरिकी डलर, युरो, जापानी येनलगायत) जारी गर्दैन, जसको चालू खाता घाटामा हुन्छ, यस्ता मुलुकले पैसा छापेर सरकारहरूले खर्च गर्नु अत्यन्त हानीकारक हुने थापाले बताए। रिजर्भ करेन्सी निकाल्ने बेलायत, जापानले पनि समस्या सामना गरिरहेकाले नेपाल अब त्यो दिशामा जान नहुने उनी बताउँछन्।

कसैले माने पनि नमाने पनि कोभिडकालमा संसारभरका सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूले जे गरे त्यो एमएमटीले दिशानर्देश गरेजस्तै थियो। त्यसअघि सन् २००७ देखि ००९ को वित्तीय संकटका बेला पनि यस्तै प्रयोग भएकै हो। अझ द वासिंटन पोष्टमा मिच ड्यानियल्सले त सातसय वर्षअघि सन् १४५५ मा बेलायतका राजा हेनरी सोह्रौँले पैसा छापेर राजालाई सम्पूर्ण ऋणबाट मुक्त गर्न आदेश दिएका थिए र अहिलेको एमएमटी त्यसैको आधुनिक रूपम हो भनेर व्यंग्य गरेका छन्। तर अहिले विश्वभर देखिएको आर्थिक विशृङ्खलताको दोष एमएमटीलाई दिएर दोषमुक्त हुन सक्दैनन्। वारेन मोस्लरलगायतले विकास गरेको यो सिद्धान्तले केही वर्षअघि सम्म वाहवाही र अहिले गाली पाएको छ। यो क्रम अहिले नै रोकिनेवाला भने छैन।