काठमाडौं- सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले हामीले उपभोग/उपयोग गर्ने सेवा तथा उपकरणको प्रकृति नै फेरिएको छ। प्रविधिको परिवर्तन उपभोक्ताले महसुस गरे पनि यस्ता सेवा/उपकरणलाई नियमन गर्ने सरकारी नीति नियमन तथा कानून भने अझै परिवर्तन भएका छैनन्। 

प्रविधिको विकाससँगै नियमनमा पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्नेमा सरकारको प्राथमिकतामा यस्ता कुरा खासै पर्दैनन्। इन्टरनेट सेवामात्र दिँदै आएका कम्पनीहरूले अहिले टीभी सेवासमेत दिन थालिसके। कयौं उपभोक्ताले अहिले इन्टरनेटसँगै टीभी सेवा एउटै सेवाप्रदायकबाट लिन थालिसकेका छन्। तर नेपालमा नियम तथा नियामन भने एउटै कम्पनी दुईतिरबाट हुने गरेको छ। 

जस्तो एउटै तारबाट एउटै कम्पनीले दिने उस्तै सेवाका लागि दुई ठाउँमा लाइसेन्स लिनुपर्ने अहिलेको व्यवस्था रहेको छ। दूरसञ्चार ऐनअनुसार इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको कम्पनीले त्यही तारबाट टेलिभिजन प्रसारण सेवा दिनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयाट अनुमति लिनुपर्छ। अहिलेको नियमनको व्यवस्था प्रविधिमा आएको परिवर्तनअघिको हो। 

यही नियमनका कारणले उपोभक्तालेसमेत लाभ पाएका छैनन्। जस्तो इन्टरनेट र टीभीको सेवा दिने कम्पनीले बन्डलिङ गरेर सस्तोमा सेवा लिनसक्ने अवसरबाट बञ्चित भएका छन्। 

तर ऐन कानूनमा भएका नियामकीय व्यवस्था पूराना भएको र परिवर्तनशील नहुँदा यो समस्या आएको हो। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा दूरसञ्चार ऐन आउँदा एउटै तार र प्रविधिबाट इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा दिन सकिन्छ भन्ने प्रविधिलाई चिन्दैन। किन भने यस्ता नियम बन्दा यस्तो प्रविधिको विकास नै भएको थिएन। 

प्रविधिमा विकास र परिवर्तन भइसक्दा पनि आधारभूत नियामकीय व्यवस्थामा भने सरकारले अहिलेसम्म परिवर्तन गरेको छैन। 

प्रविधिको विकासले सेवामा परिवर्तन भएसँगै नियमनमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको  एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसंचार, सूचना प्रविधि तथा ब्रोडकाष्टिङ सेवाहरूको एकीकृत रुपमा भइरहेको विकास सन्दर्भमा सहजीकरणका लागि 'कन्भर्ज्ड  टेक्नोलोजी एण्ड सर्भिस रेगुलेसन' विषयमा गराएको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। 

प्रविधि, सेवा र उपकरणमा कसरी परिवर्तन भइरहेको छ? त्यसले उपभोक्ताले पाउने सेवाको गुणस्तर, गोपनीयताको सुरक्षा र प्रतिस्पर्धी वातावरणका लागि नियमकीय अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिएको थियो। 

यो अध्ययनले दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका हरेक सेवालाई नियमन गर्न एकीकृत कानून, एउटै संस्थागत संरचनाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। संसारका कयौं देशमा यस्तो अभ्यास रहेको र यसबाट उपभोक्ता, व्यवसायी तथा अन्तत: सरकारलाई नै लाभ हुने भएकाले नियामकीय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। 

पहिले प्रविधिमा आधारित सेवा भिन्न थिए। त्यसैले नियमन पनि त्यस्तै थियो। भिन्न निकाय, कानून र नीति थियो। तर पछिल्लो समय प्रविधिले सेवाको प्रकृतिलाई फेरिदिएको छ। अहिले टीभी र इन्टरनेट एउटै सेवाप्रदायकले दिनसक्ने भइसक्यो। मोबाइलबाटै धेरै कुरा हुन थालिसके। यतिसम्म कि कमर्स र विद्युतीय भुक्तानी पनि मोबाइल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पहिलेको नीति नियमबाट नियमन सम्भव छैन। नयाँ परिस्थितिमा नियमन पनि त्यस्तै माग गर्ने अवस्था आएको छ। पुरानो नियमकीय क्षेत्राधिकारलाई बदलिँदो प्रविधिले चुनौती दिएको छ। 

बदलिँदो समयमा कम्तीमा इन्टरनेटमा आधारित नियामकीय व्यवस्था हुनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाइ छ। 'हामीले नियामक हामी हुनुपर्छ भनेका होइनौं कम्तीमा सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो र सुरक्षित हुने, असल नियमन तथा राम्रो व्यावसायिक वातावरणका लागि यस्तो हुनुपर्छ भनेका छौं' उनले भने। 

सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। सरकारले आवश्यक ठानेमा यसमा कानून निर्माण तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नसक्ने उनको भनाइ छ। 

यो अध्ययन प्रतिवेदनले अबको समयमा कस्तो नियमकीय संरचना, कस्तो कानून हुनुपर्छ भनेर पनि सिफारिस गरेको छ। हाल दूरसञ्चारको नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छ। तर प्रसारणको नियमन गर्न मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका विभागहरू छन्। त्यस्तै विज्ञापन बोर्ड र चलचित्र बोर्ड छन्। यी सबै संरचनालाई मर्ज गरेर एउटै 'इन्फरमेशन, मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी अथोरिटी' बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। स्वतन्त्र नियामकको रुपमा रहने यस्तो संस्थाले लाइसेन्स दिने, अनुगमन गर्ने, स्पेकट्रोम व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ताको डेटा तथा गोपनीयता सुरक्षा गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

सूचना प्रविधि अहिलेको समयमा यति धेरै व्याप्त भइसक्यो कि नागरिकका हरेक विवरण एउटै ठाउँमा एकीकृत भइरहेका छन्। यस्ता संगठित डेटाको व्यापारसमेत भइरहेको छ। डेटाको सुरक्षा, संरक्षण  तथा नियमनका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कानूनी व्यवस्था छैन। यदि नियमकीय निर्देशन भएपनि त्यसको अनुगमन संयन्त्र नहुँदा असल नियमन भएको छैन। 

नेपालमा डेटा भण्डारणका लागि लगानीमात्र होइन त्यसको व्यवसाय समेत सुरु भइसक्यो तर नागरिकले डेटा सेन्टरको कमजोरीका कारढण वित्तीय क्षति बेहोर्दासमेत त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन। केही समयअघि सेयर कारोबार हुने प्रणालीमा समस्या हुँदा एक दिनको कारोबार पूरै रोकियो। त्यसमा भएको क्षतिको उत्तरदायित्व कसैले पनि लिएन जबकि त्यो डेटा सेन्टरमा आएको खराबीका कारणले भएको थियो। 

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वित्तीय सेवा अनलाइन माध्यमबाट दिँदा त्यस क्रममा संकलन भएको तथ्यांक नेपालमै सर्भर राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। तर, त्यसरी राखे वा नराखेको, सूचना प्रविधि प्रणालीमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीको निर्देशनको अनुमगनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुनै पनि न पर्याप्त प्रविधि न दक्ष जनशक्ति। 

सूचना प्रविधिको प्रयोगमात्र होइन यसले नीति निर्माणमै प्रभाव राख्दासमेत यसको व्यवस्थापन, योसँग सम्बन्धित व्यवसाय र अवसरको सदुपयोगका लागि आउनुपर्ने नियम कानून अझै बनेका छैनन्। केही बनेका कानून अहिलेसम्म असान्दर्भिक भइसकेका छन्। २०६५ सालमा आएको विद्युतीय कारोबार ऐनले व्यवस्था गरेको विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रविधि नै अहिले असान्दर्भिक भइसकेको पनि ऐनमा अहिलेसम्म त्यही व्यवस्था रहेको अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन्। 

'एक त भएका कानूनको अवस्था यस्तो छ अर्कोतिर कयौं विधेयक अड्किएका छन्। सूचना प्रविधिको सदुपयोगका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्थाका लागि चाहिने विधेयक अहिले रोकिएर बसेका छन्' उनले भने। 

यस्ता कानून निर्माणमा विधायकहरूकै चासो नहुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ।