सूचना प्रविधिका क्षेत्रका नियम कानून तथा नियामकीय व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा इनपुट दिँदै आएका अधिवक्ता हुन् बाबुराम अर्याल। नेपालमा दूरसञ्चार, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नियामकीय तथा कानूनी व्यवस्थाका बारेमा नियमित रुपमा आफ्ना धारणा राख्दै आएका अर्यालसँग बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाहीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका नयाँ ट्रेन्ड, यसका लागि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था कस्तो छ? कस्तो हुनुपर्ने थियो? के छुट्यो र के पुगेन? अब के हुनुपर्छ? भन्ने प्रश्नमा रहेर लिएको अन्तर्वार्ता :    

यही वर्ष तीन तहकै सरकारको निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट पहिलेभन्दा फरक नतिजा आयो। परम्पारगत राजनीति गर्नेहरूसँगै  विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेटको माध्यमबाट स्थापित व्यक्तिहरू निर्वाचित भए। के नेपालको निर्वाचनमै अल्गोरिदमले प्रभाव पार्न थालेको मन्न सकिन्छ? 

सामाजिक सञ्जालहरूले सार्वजनिक खपतका लागि काम गर्छन्। कुन कन्टेन्टले सर्वसाधारणसँगलाई बढी प्रभाव पार्न सक्छ भनेर अल्गोरिदम डिजाइन भएको हुन्छ। चुनाव सबैभन्दा धेरै छलफल हुने र धेरैसँग जोडिने विषयवस्तु हो। सरकार भन्नेवित्तिकै आम खपत हुने कन्टेन्ट हो। 

फेसबुकमै काम गरेर छाडेकाहरूले पनि विवादित विषयलाई नै बढावा दिने कन्टेन्टलाई प्राथमिकता दिने अल्गोरिदम डिजाइन गर्ने गरिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। 

मनोवैज्ञानिक विषयमा केन्द्रित गरिएको 'साइबर इफेक्ट' भन्ने एउटा किताब छ। त्यसमा खासगरी इन्टरनेट एउटा यस्तो प्ल्याटफर्म हो जसले मान्छेलाई हिप्नोटाइज गर्छ भनिएको छ। जो मान्छे इन्टरनेट खोलेर बस्छ उसलाई अर्को कामले नतानेसम्म छाडेर निस्किँदैन केही काम नभए पनि। इन्टरनेटले उसलाई हिप्नोटाइज गर्छ। त्यसैले इन्टरनेट प्रयोगको हाइजिनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। 

अहिले इन्टरनेट प्ल्याटफर्ममाथिको चासो भनेकै अल्गोरिदमको डिजाइन पपुलिस्ट अवधारणामा जाने गरेका छन्। 

नीति निर्माणको नेतृत्व चयनमै इन्टरनेटले प्रभाव पार्न थालिसक्यो। यसबाहेक व्यक्तिको प्रतिष्ठादेखि सामाजिक कुप्रभाव के हुनसक्छन्? 

मान्छेहरूको मनोविज्ञानमै हिट गर्नेगरी अल्गोरिदमको विकास भइरहेको छ। अहिले खासगरी भिडियो कन्टेन्टहरूको यसरी प्रसार भइरहेको छ कि जो मान्छेले पढ्न जान्दैन उसले पनि सूचनाको पहुँचबाहिर बस्नुपर्दैन। त्यस्तालाई भिडियोको रुपमा कन्टेन्ट दिएको छ। यस्ता कन्टेन्टले उनीहरुको व्यक्तिगत जीवनमै प्रभाव पारिरहेको छ। इन्टरनेटबाट जाने यस्ता कन्टेन्टले उसको व्यवहारलाई नै नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। उसको मनोविज्ञान, आनीबानी, अवधारणालाई निर्देशित गर्छ। त्यो प्ल्याटफर्म झन् सरलीकरण भइरहेको कारण वा उ त्यसमा फिसिङ भइरहेको कारण यस्तो भइरहेको छ। तर त्यसमा चेक एण्ड ब्यालेन्स छैन। हाम्रो समाजमा यो सन्तुलनको काम भइरहेको छैन। संसारभर नै यो चिन्ताको विषय बनेको छ। हाम्रोजस्तो समग्र साक्षरता नै न्यून भएको र त्यसमाथि डिजिटल साक्षरता त नगन्य रहेको समाज यस्तो परिस्थितिमा अझै फस्ने खतरा हुन्छ। 

एउटा मान्छेको विचार र अवधारणा विकास गरेको छ। बुझाइमा ओभरल्याप हुनेगरी यसले काम गरेको छ। एउटा बुझाइमा भएको मान्छेलाई अर्कोतिर पुर्‍याइदिन्छ। पहिले भनिएको जस्तो गोयबल्स शैलीको कुरा अहिले सरल रुपमा नै प्रयोग भइरहेको छ। मात्र के भने यसलाई सञ्चालन गर्न केही प्राविधिक मान्छेले काम गरे पुग्छ। पहिले अडियन्सकहाँ पुग्नका लागि धेरै चरणमा परीक्षण हुन्थ्यो।

नेतृत्व सही वा खराब आफ्नो ठाउँमा छ। तर पहिले नेतृत्व चयन हुँदा त्यो मान्छेको सामाजिक स्वीकृतिको प्रक्रिया लामो थियो। कुनै पनि व्यक्तिको परीक्षण विभिन्न तह र चरणमा हुन्थ्यो तर अहिले त्यो सबै प्रक्रिया बाइपास भयो। अहिले त इन्टरनेटबाटै स्थापित भएर निर्वाचित हुनेहरू बढे। सूचना जानकारी र विचार निर्माणको प्रक्रियालाई इन्टरनेटको विस्तारले सहयोग गरे पनि यो परीक्षणको बाटो बाइपास हुँदाको खतरा हुँदैन? 

तपाइँले भनेजस्तै फ्याक्टलाई ह्विमले ओभरल्याप गरिरहेको छ। मान्छेलाई यस्तो तहमा कन्भिन्स गरिरहेको छ कि मान्छेलाई हिप्नोटाइज गर्ने भनिएजस्तै कन्भिन्स गराइरहेको छ। यसले गर्दा जनताहरु कसैले नियोजित रुपमा बनाएका सूचना वा बिचारमा विश्वास गर्न थालेका छन्। 

अर्को भनेको पहिले कुनै एउटा पत्रिका छापिन्थ्यो।अहिले १ लाख छापिन्छ रे। त्यो १० लाखले पढ्छन् रे भनिन्थ्यो। तर आज एउटा समाचार इन्टनरेटमा गयो भने त्यसले एउटै समयमा लाखौ करोडौंमा जानसक्ने भयो। यसको कारणले इन्टरनेटमा धेरै प्रभाव हुनेभयो। 

यो सबै हेर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतताका जुन अवधारणा छन् इन्टरनेटको दुनियाँमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने हो? 

त्यसरी पनि हेर्न हुँदैन। किनभने यसले सबैलाई उत्तिकै अवसर दिएको छ। यसले राम्रा काम पनि उत्तिकै गरेको छ। अर्कोतिरबाट हेर्दा नीतिगत कुरामा सर्वसाधारणको यति धेरै सहभागिता कहिलै थिएन जुन इन्टरनेटबाट सम्भव भयो। सुशासनमा पनि यसको योगदान उत्तिकै छ। 

मान्छेहरूको मष्तिस्कमा उत्तिकै आपराधिक सोच हुन्छ तर कानूनको शासन र नैतिकताका कारणले  गर्दा त्यो कुरा नियन्त्रण गर्छ। त्यस्तैगरि इन्टरनेटको प्रयोगको चुनौतीको पनि प्रयोगकर्तालाई सचेत गराउन सकियो भने उपयोगी हुन्छ। 

प्रयोग र दुरुपयोगको संवेदनशीलताको सवालमा जानकार नहुँदा यसको जथभावी प्रयोग पनि भइरहेको छ। अर्को कुरा भनेको सदुपयोग र दुरुपयोगको सिकाइ प्रक्रिया पनि हुन्छ। 

दुईजना मान्छे एकै ठाउँमा बसेर ल्यापटप चलाउँदा एउटाले ३ घण्टामा पोर्नग्राफी हेर्‍यो। अर्कोले त्यही समयमा बसेर आफ्नो रिपोर्ट सकायो। यहाँनेर एउटाले त्यही इन्टरनेटको भरपूर सदुपयोग गर्‍यो अर्कोले गरेन। यसमा सिकाइले धेरै काम गर्छ। कुनै एउटासँग स्मार्टफोन र त्यो महंगो छ त्यसमा धेरै फीचर्स छन्। तर त्यो कतिसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको जानकारी छैन। त्यसको रिभ्यू पनि हुँदैन कि उसले त्यो मोबाइल राख्दासम्म। केही प्राविधिक गिकहरूले मात्र त्यसको रिभ्यू गर्छन्। विज्ञापनकै आधारमा मात्र डिभाइस खरिद गररेहको छ। 

यस्ता डिभाइसको प्रयोग कसरी गर्ने, प्राविधिक र प्ल्याटफर्म कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको सचेतना छैन। 

अन्तत: यो साक्षरताकै कुरा भयो। यो कुरा फेरि पनि इन्टरनेटकै माध्यमबाट हुने होला। त्यही च्यानल कत्तिको अनुशासित हुने र बनाउने भन्ने कुरा पनि कउत्तिकै चुनौति छ नि? 

यो गलत सिकाउने र त्यही सिकेर गलत प्रभाव परेको त अहिले पनि देखिएको छ। विभिन्न माध्यमबाट कन्टेन्ट बनाएर समाजमा भ्रम फैलाउनेहरू त अहिले हाम्रै समाजमा देखिएको छ। संवेदनशील समाजिक तथा राजनीति विषयवस्तुमै भ्रम फैलाएको देखिएको छ। पैसा पाइन्छ भन्ने नामबाट भ्रमका पिलर बनाइरहेको छ। सनसनी बिक्री गर्ने चलन बस्यो। त्यहाँ कसैले पनि सेफ्टी चेक गरेन। किनभने हाम्रोमा ब्यालेन्स गर्ने केही पनि माध्यम भएन। त्यो सन्तुलन कसले मिलाउन नियामककै भूमिका आउँछ। त्यो सचेतना कसले दिने त? नर्सरी गएको बच्चाले नै डिभाइस प्रयोग गर्न थालेको छ। त्यो डिभाइसबाट उसले अविभावकले त्यही डिभाइसमा वयस्क कन्टेन्ट हेर्‍यो भने त त्यसमा फुटप्रिन्ट त रहन्छ। 

डिजिटल प्यारेन्टिङको विषय, स्कुलमै पनि डिजिटल हाइजिनको विषयमा जानकारी दिनुपर्‍यो। अविभावकले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। अहिलेको समयमा बच्चाहरूलाई डिभाइसबाट टाढा त राख्न सकिँदेन। त्यही तहबाट सिकाइ भयो भने बल्ल सन्तुलन विकास हुन्छ। बल्ल समाजमा सन्तुलनको पिलर विकास हुन्छ। 

डिजिटल कन्टेन्टमा विश्वनीयताको कुरा पनि हुन्छ। सन्तुलनका लागि। असल अभ्यास हेर्दा अरु देशमा स्थापित सामाजिक पात्र, समाजमा स्थापित भएका मिडियाहरू नै इन्टरनेटमा जाने र कन्टेन्ट दिने चलन छ। तर हाम्रोमा यस्तो देखिनएन् हैन?

कुनै पनि उद्योग वा कम्पनीमा भविष्यमूखी भिजन भएन भने लोप हुने खतरा हुन्छ। यसका कयौं उदाहरण छन्। मोबाइलमा नोकिया, फोटोग्राफी उद्योग कोडाकहरूको हालत देखिएकै छ। यो एड्जस्टमेन्टमा नेपालको सन्दर्भमा हामीले अनलाइन पत्रकार संघ खुलेको नै २००८/०९ तिर हो। त्यतिबेलै खुलेको हो भने अहिले १४ वर्ष भयो। यो ठाउँमा परम्परागत मिडियामा काम गर्नेहरु अनलाइन पत्रकार हौँ भन्न मान्दैनन्। उनीहरूमा मनोविज्ञान फरुक छ। त्यहि कारण पनि आएनन्। उनीहरूकै पनि विश्वासनीयतामा प्रश्न आइरहेको छ। तर उनीहरूको निश्चित संरचना तथा ठेगना हुने भएकाले पनि अलि बढी उत्तरदायी हुने हो कि। तर प्ल्याटफर्मको विस्तार बढ्दै जाँदा नियामकीय रिच नपुगेको हो। सही समयमा सही नियम तथा कानून नबन्दाको समस्या मुख्य हो। 

नियामकको रुपमा अनलाइन रेडियो, पोर्टल,टीभी भन्ने कुरा आएको थियो। डिजिटल कन्टेन्टमा समग्र नियमन कसरी गर्ने हो भन्दा पनि विषयगत रुपमा छिर्दा दरुपयोगको रफ्तार झनै बढ्यो। 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले कन्भर्जेन्स रेगुलेटरका रुपमा विकास गर्ने एउटा अध्ययन गराएको थियो। विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा यस्तै नियामक छन्। एउटै नियामकले अनुमति तथा नियमित गर्छ। किनभने रेडियो, टीभी, इन्टरनेट सेवा दिने एउटै संस्था हुन थालिसके। तर हाम्रोमा टीभी मन्त्रालयले दिने इन्टरनेट प्राधिकरणले दिन्छ तर त्यसको प्ल्याटफर्म एउटै हो। प्रेस काउन्सिल, रजिष्ट्रार, विभाग, मन्त्रालय र प्राधिकरण छ। उस्तै परे प्रहरीले पनि समातिदिन्छ। हाम्रोमा नियामिक स्ट्यान्डर्ड पनि छैन। त्यही कारणले यसमा राम्रो काम भएको छैन। 

यहाँ त नियामकीय स्पेस कसैले पनि नछाड्ने भयो। मोबाइलको एमडीएमसकै कुरा पनि भन्सार हो कि दूरसञ्चारको हो कि भन्ने कुरै थाहा नभई कमेन्ट आइरहेको छ। यस्ता विषयलाई नियमित गर्ने कानून आएको छैन। 

वित्तीय जानकारीदेखि सबै सूचना इन्टरनेट प्ल्याटफर्म छन्। नीति निर्माणदेखि शासनसत्तासम्म इन्टरनेट अल्गोरिदमले प्रभाव पारिसकेको छ। वित्तीय जानकारी सबै त गयो तर त्यसको सेफ्टीको न अनुगमन गर्ने क्षमता छ न विधि बनेको छ। यस्तोमा नियमन नहुँदा र सेफ्टी नहुँदा त झन सनसनीको फैलाउट हुने देखियो। नीति नियमदेखि संस्थागत व्यवस्था के कस्ता छन्? वा हुनुपर्ने जसरी भएको छ कि छैन? 

२०६१ सालमा विद्युतीय कारोबार तथा डिजिटल हस्ताक्षर अध्यादेश आयो। २०६३ मा ऐनका विद्युतीय कारोबार ऐनका रुपमा आयो। २०६४ मा नियमावली पनि आयो। त्यसमा केही प्राविधिक इस्यु थिए। २०६५ पछि यसको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। सूचना प्रविधि सँधै एकै प्रकृतिको हुँदैन। यसमा छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको छ। कोभिडअघि र पछि धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा डाइनामिक लेजिस्टलेटिभ हस्तक्षेप हुनुपर्नेमा स्टाटिक प्रणालीमै छौं। तर हाम्रोमा भने एउटै ऐनमा दशथरी कुरा राखेको छ। न त्यसमा चाहिँदा संसोधन सहज छ न त कार्यान्वयनमै सजिलो भएको छ। त्यसकारणले गर्दा विशेष इस्युमा विशेष कानूनको आवश्यक छ। 

विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगर विधेयक आयो। त्यो विधेयकमा ६० वटाभन्दा बढी कमेन्ट आएका थिए। वृहत सार्वजनिक बहसपछि केही इस्यु पनि आएका थिए। त्यतिबेला ती इस्यु छाडेर विधेयक अघि बढाएको भए नियामकीय व्यवस्थाका लागि त्यसमा प्रसस्त प्रस्ताव थिए। त्यो कानूनको राम्रो पक्षमा यो संवेदनशील भौतिक पूर्वाधारलाई परिभाषित गरेको छ। त्यस्ता पूर्वाधारलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेको छ। आपतकालमा कसरी जोगाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ। अपराधको व्याख्या गरिएको छ। आवधिक प्रणाली र सेफ्टीको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। जस्तो वित्तीय , मेडिकल  तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र भनिएको छ। डेटा जोडिएकालाई डेटा अपरेटरलाई निश्चित नियामकीय प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख गरेको छ। तर केही विवादित कुराको कारणले सबै कुरा सकिए। 

वित्तीय डेटाको सुरक्षाका लागि त्यही ऐनले व्यवस्थापन गरेको थियो। त्यसले एउटा छुट्टै नियमनको व्यवस्था गरेको छ। त्यसले छुट्टै संस्थागत मानव संसाधन विकासको माग गर्थ्यो। तर यतातिर कोही पनि गएन। विवाद उठाउनेले आफ्ना इस्यु छाडेनन्। सत्ता पक्षले पनि सरकारले ल्याएको कुराई कमा पनि परिवर्तन गरेर अघि बढ्न तयार भएनन्। विपक्षीले पनि मध्यबिन्दु खोज्ने प्रयास गरेन। तर त्यो भएन। यदि त्यो ऐनका रुपमा आएको भएन धेरै राम्रो काम हुनेथियो। 

अर्को ग्याप भनेको हामीसँग डेटा सुरक्षासँग सम्बन्धित कानून छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग मिल्ने कुनै पनि कानून छैन। व्यक्तिगत गोपानीयताको कुराबाहेक अरु छैन। यसले संस्थागत डेटाको सुरक्षाको कुनै पनि व्याख्या गर्दैन। व्यक्तिगत मात्र यसले हेर्छ। संगठित डेटा, क्रस बोर्डर डेटा फ्लोको सिद्धान्त के हो? डेटा सेवा हो कि व्यापारिक वस्तु हो कि ? व्यापारिक कारोबार हुने वित्तिकै कानून त चाहियो नि। डेटा सुरक्षा कानून त अत्यावश्यक भइसक्यो तर यसमा बनाउन सकिएको छैन। यो कानून चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरामा राज्य पक्ष नै स्पष्ट छैन अझसम्म। यसमा बुझाइ नै बनेको छैन। 

जहिलेसम्म हामीले यसमा प्रष्ट कानून ल्याउँदैनौं। तबसम्म सार्वजनिक डेटासँग जोडिएका डेटाको सुरक्षामा समस्या अझै भइराख्छ। 

डेटा सेफ्टी र प्राइभेसीको उलंघनबाट व्यक्तिलाई क्षति हुनसक्छ। यसबाट नागरिक र उपभोक्तालाई क्षति हुन्छ। यसमा राज्यले नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्छ। नियम कानून र संस्था जे बनाए पनि गर्नुपर्छ। हाम्रोमा भइरहेकाकै पनि केही छैन। केही बनाउन खोजिएका पनि भर्ती केन्द्र बनेका छन्। तर यहाँ डेटा सेन्टर व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन भइसकेका छन्। यसबाट एकातिर व्यापार हुन्छ। तर यसबाट हुने क्षतिको उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने स्पष्ट छैन। यस्ता कुरामा पनि नियमन नहुनु भनेको त गैरजिम्मेवारी होइन र?

यसको आधारभूत कुरा भनेकै के हो भने भने सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदा बनाउँदै गर्दा डेटा सेन्टरको विषयमा दुईवटा कुरामा वृहत् छलफल नै भयो। डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने आधा व्यवस्था छ। संवेदनशील डेटा व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन गर्ने सेन्टरका लागि लाइसेन्स चाहिन्छ भनिएको छ। यो किन पनि आवश्यक छ भने ३० अर्ब पुँजी भएको बैंकले लाइसेन्स लिएको छ राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय सेवाका लागि तर त्यही डेटा ब्रिच भयो भने कसबाट लिने हो क्षतिपूर्ति? त्यो क्षतिपूर्ति गर्ने पुँजी डेटा सेन्टरसँग छ कि छैन? भन्ने कुरा आयो। यदि बैंकले नै लिने हो भने त्यसको अनुमगन कसरी गर्ने हो? कुनै अस्पतालले विरामीको जैविक विवरणको तथ्यांक ब्रिच भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने? त्यसैले यसलाई खुला छाड्न हुँदै नभन्ने एउटा भनाइ आयो। अर्कोतिर डेटा सेन्टरलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्दा सबै संस्थाका लागि फरक लाइसेन्स लिँदा काम गर्न सक्दैन भन्ने भयो। त्यसैले यसलाई कम गर्न संवेदनशील डेटा राख्नका लागि त्यसरी अनुमति लिएको सेन्टरले मात्र सक्ने भनिएको थियो। यसको व्यवस्थापन त्यसमै हुन्छ। 

हाम्रोमा सबै कुरा ऐनमै राख्नुपर्ने र सकेसम्म व्याख्यासहित विस्तृत राख्नुपर्ने चलन छ। तर सूचना प्रविधिमा गाह्रो हुन्छ। परिवर्तनशील छ यो। कार्यविधि, नियमावलीबाट भएबमोजिम हुनुपर्ने हो। यसो नहुँदा तीव्रतर परिवर्तनको रफ्तार भएको प्रविधिमा एक वर्षमै ऐनमा भएका व्यवस्था असान्दर्भिक हुने बेला आइसक्यो। यसमा कानून निर्माणको अवधारणामै फेरिनुपर्ने बेला भएन अब? 

ऐनमा तोकिएबमोजिम हुँदा जोखिम हुन्छ त्यसैले सबै ऐनमै खुलाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो। ऐनमै तोक्दा प्रविधिकलाई कसरी तोक्ने? विद्युतीय कारोबार ऐनकै कुरा गर्दा त्यसको ऐनले डिजिटल सिग्नेचर मात्र चिन्छ। त्यो पनि विशेष प्रविधि प्रयोग भएको पीकेआई प्रयोग भएको डिजिटल सिग्नेचर मान्छ। पीकेआई अहिले धेरै पूरानो भइसक्यो। कानून अनुसारको सिग्नेचर त चल्दैन। त्यसैले गर्दा हाम्रो कार्यकारीप्रति जनताको विश्वास नभएकाले सर्वसाधारणले नै त्यस्तो कुरा उठाएको हो। 

तर प्रविधिको कुरामा ऐनमै राखेर जाँदा ऐन दीर्घप्रभावी नहुनसक्छ। यसमा सचेत हुनुपर्ने छ। 

कानून बनाउने प्रक्रिया बन्ने प्रक्रिया लामो र पादर्शी हुन्छ। तलदेखि छलफल हुँदै माथि आउँछ। यसले सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया समेटर लिनुपर्छ। कानून बनाउने प्रक्रिया छरितो भएपछि पनि ठिकै हुन्छ। 

कानून एकपटक बनेपछि संसोधन गर्दा पनि लामै समय लाग्न्छ। त्यही कारणले गर्दा विशेष कानून र छाता कानून बनाउने फरक कुरा हो। छाता कानून बनाउने भनेर दशवटा विषय समेट्दा २ वटा विषयमा परिवर्तन गर्दा पनि हरेक वर्ष चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। विषयगत हुँदा यसमा सजिलो हुन्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छाता कानून भन्ने नाममा सबैलाई समेट्न खोज्दा केही पनि समेटिएन। डेटा सुरक्षा पनि विधेयकमा अझै समेटिएको छैन। मलाई भने डेटा सुरक्षाको छुट्टै कानून बन्नुपर्छ भन्नेमा म अडिग छु। 

अहिले पनि सूचना प्रविधिसँगै इकमर्श, साइबर सेक्युरिटीका विधेयक तयार भएर बसेका छन्। न तिको छलफल भयो न त्यसको कानून कहिले बन्ने हो। यसो हुँदा बनाइदिउँ न भन्ने टाइपकै काम हुने हो। 

प्रविधिको विकास क्रमप्रति हाम्रा नीति निर्माता कत्तिको एडप्टिभ छन्? 

पक्कै पनि छैनन्। उनीहरू अहिले पनि परिवर्तनको लाभ सेवाग्राहीले पाउँन् भन्ने चाहँदैनन्। उनीहरु हरेक सेवाग्राही आफूसँग पुगोस् भन्ने चाहन्छन्। रुपान्तरणप्रति उनीहरूको कुनै पनि स्वामित्व छैन। नीति निर्माणमा पनि यो स्वभाव झल्किन्छ। 

स्पष्ट नियाकीय व्यवस्था नहुँदा अझ नियन्त्रण हुनसक्छ। यसको फाइदा गलत मनसाय भएकाहरूले लिनसक्छन्। स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा अवसर पनि हुन्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगकै रुपमा विकास गर्नका लागि पनि यसको आवश्यकता छ भन्ने त प्रष्ट भयो। तर यसका लागि अहिलेको सरकारले के गर्नुपर्छ? 

यसअघि थाँती रहेका काम सुरु हुनुपर्छ। खासगरि हाम्रो उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने कानून केके छन् भनेर सरकार प्रष्ट हुन जरुरी छ। हामीसँग इकमर्शको पूर्वाधार, आइसीटी पूर्वाधार इगभर्नेमेन्टका पूर्वाधार। डिजिटल नेपालको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रष्ट अवधारणा ल्याउनुपर्छ। नेपालको उद्योग कसरी बलियो बन्नसक्छ भनेर आउन जरुरी छ। 

हामीसँग विभिन्न नीति त छन् तर तिनले टार्गेट मिट गरेका छैनन्। त्यसको अर्थपूर्ण समीक्षा हुन जरुरी छ। हामी कानून बनाउने प्रक्रियामा साँच्चिकै अड्किएको छ। चाहिएका कानून बनाउन जरुरी छ। इकमर्शदेखि सूचना प्रविधि विधेयकसम्मका कानून छन्। दूरसञ्चारका क्षेत्रमा पनि समीक्षा हुन जरुरी छ। कानूनमा धेरै सुधार आवश्यक छ। कार्यान्वयन गर्ने निकायमा विभागीय सक्षमता चाहिन्छ। संस्थागत व्यवस्था र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नैपर्ने काम छन्। 

सूचना प्रविधिक विधेयक अघि बढाउन आवश्यक छ भन्ने तपाईंको मत हो? 

यसको बिकल्प छैन। अब त समय पनि परिवर्तन भइसक्यो त्यसमा केही सुधार र विवाद पन्छाएर भए पनि अघि त बढाउनैपर्छ। फेरि मस्यौदाकै समीक्षा गर्नुपर्छ। गएको पाँच वर्षमा एआई, रोबोटिक्स, बीग डेटा र मसिन लर्निङमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। यस्ता कुरा पनि समेट्नेगरी विधेयक अघि बढाउनुपर्छ। 

खासमा यस्ता कुरामा सचेतना त सांसदहरूकै लागि आवश्यक छ जस्तो देखिन्छ। तर यो पालि केही सांसदहरू त सूचना प्रविधिले नै स्थापित गरिदिएकाहरू पनि छन्। केही सहज होला कि? 

हेरौँ कस्तो हुन्छ। तर सांसदहरू यस्ता विषयमा धेरै जानकार र अग्रसर भएको पाइँदैन। यो कत्तिको महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुराको जानकारी उहाँहरूलाई हुन आवश्यक छ। 

हामीले केही समय पहिले एउटा समिटमा नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कोही पूराना हुनुहुन्थ्यो। यो विषय बुझ्न सकेनौं भन्नुभयो। नयाँ आउनेहरूले पनि भोलि संसदमा गएर उहाँहरू आफैले योगदान के गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छैन। पार्टीले ल्याएको कुराबाहेक आफैँले केही गर्नसक्छु भन्ने आत्मवपिश्वास योजना केही पनि देखिँदैन। संसद्मा यस्ता सांसद जति धेरै हुन्छन् त्यति धेरै प्रगतिशील कानून बन्छ।