काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’ जारी गरेको छ। यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३’ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।
कुनै वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्ववापतको रकम विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नका लागि भुक्तानी कम्पनीहरुले मध्यस्थता गर्दछन्। स्वेदश तथा विदेशमा समेत हुने यस्तो कारोबारको दायित्व भुक्तानीका लागि सेवा दिन विभिन्न कम्पनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिँदै आएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीका रुपमा काम गरिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको हकमा एउटा संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये कुनै एक प्रकारको मात्र काम गर्न पाउने गरी अनुमति दिइने व्यवस्था रहेको छ।
नयाँ व्यवस्थाले मुख्यगरी भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको चुक्ता पुँजी र वैदेशिक लगानी ल्याउने कम्पनीहरुका लागि त्यसको निश्चित सीमा निर्धारण गरिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। 'भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको लाइसेन्स लिँदा निश्चित पुँजी कायम गर्नुपर्ने र यदि त्यस्ता कम्पनीमा विदेशी लगानी ल्याउने हो भने निश्चित प्रतिशत सिलिङ तोकिएको छ', पोखरेलले भने।
नयाँ नीतिले भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि पाँच करोड र भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणहरुसमेत सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि २५ करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर)का लागि १० करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि रहेकामा त्यसलाई ४० करोड बनाइएको छ।
नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत् नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुनेगरी सञ्चालन भएका संस्थाका लागि ८० करोड चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्नेछ। यस्तो चुक्ता पुँजी यसअघि २५ करोड थियो। सेवा प्रदायक र सञ्चाक कम्पनीहरुका लागि तोकिएको चुक्ता पुँजीको सीमा २०८५ साल असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्नुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई भने न्यूनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन। विदेशमा स्थापना भई १० वा सोभन्दा बढी मुलुकमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गरिरहेका संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न चाहेमा छुट पाउनेछन्। त्यस्ता कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी, जनशक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, आवेदन दस्तुर र धरौटीलगायतका व्यवस्था छुट दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, यस्ता कम्पनीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत भित्र्याउन पाइनेछ। 'भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रका लागि निवेदन पेस गर्ने संस्था वा हाल अनुमति प्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन्। यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन', नयाँ नीतिमा भनिएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमति पाएका संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरिसक्नुपर्नेछ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै, संवैधानिक पदधारण गरेको व्यक्ति वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित व्यक्ति यस्ता कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि नीतिमा राखिएको छ। भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु एक आसमा गाभिन (मर्जर) वा एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति (एक्विजिसन) समेत गर्न सक्नेछन्।
दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न सक्नेछन्। यस्तो सेवा दिन चाहने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो सेवा तथा शुल्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ। रासस
