काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धि कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७९ जारी गरेको छ।
२०७३ मा जारी गरेको नीति खारेज गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति जारी गरेको हो। यो नीतिबाट भुक्तानी सेवाप्रदायकको चुक्ता पुँजीको सीमा बढाएको छ।
भुक्तानी सेवाप्रदायको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ हुने भएको छ। अहिले एक करोड रुपैयाँ थियो। यसअघि नै अनुमति पाएका सेवाप्रदायकले यो सीमा २०८५ साल असारसम्म पूरा गर्नुपर्ने छ।
नेपालमा हालसम्म २७ वटा भुक्तानी सेवाप्रदायक रहेका छन्। मोबाइल एप्स तथा वेबसाइटबाट भुक्तानी सेवा दिने हाल सञ्चालित केही कम्पनीको चुक्ता पुँजी अहिले नै १० करोडसम्म पुगेको छ। आईएमई पे, इसेवाको अहिले नै १० करोड चुक्ता पुँजी रहेको छ। त्यस्तै नमस्ते पेको पुँजी ४० करोड रहेको छ।
कार्ड भुक्तानी सेवा दिनेगरी अनुमति पाएका सेवाप्रदायकले भने २५ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने भएको छ।
त्यस्तै भुक्तानी सेवाप्रदायकको चुक्ता पुँजी ८५ करोडसम्म पुगेको छ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूको चुक्ता पुँजी ४० करोड तोकिएको छ भने नेपालमा जारी भएको उपकरणबाट विदेशमा समेत भुक्तानी हुने सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएकाले ८० करोड पुर्याउनुपर्ने भएको छ।
नेपालमा हालसम्म १० वटा यस्ता प्रणाली सञ्चालककले अनुमति पाएका छन्। पाएकामध्ये अधिकांशको चुक्ता पुँजी अहिले नै ४० करोड माथि छ भने केही कम्पनीकोमात्र ४० करोडभन्दा न्यून रहेको छ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पनि भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाउने भएका छन्। आफ्नो सहायक कम्पनी मार्फत् यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने पाउनेछन्। यद्यपि अहिले नै नेपाल टेलिकमले आफ्नो सहायक कम्पनीबाट यस्तो सेवा सञ्चालनको अनुमति लिइसकेको छ।
भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीले विदेशी लगानी पनि ल्याउन पाउने भएका छन्। यद्यपि नेपालमै दर्ता भएको कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत मात्र लगानी ल्याउन पाउने छन्।
