काठमाडौं- सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई आउने वर्ष नै तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढ्नेगरी सरकारले गत भदौमा कम्पनी स्थापना गरेको थियो। जसमा चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले नै अहिले कम्पनीको समन्वय गरिरहेको छ। कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय आवश्यकताअनुसार अन्य जिल्लामा पनि रहन सक्ने गरी स्वीकृति दिइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले बुढीगण्डकीको काम अगाडि बढाउनका लागि तीनवटा प्याकेजको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको हो। 

एउटै ठेकेदारलाई आयोजना दिँदा धेरै अलमल हुने भएकोले ड्याम, सुरुङ र प्राविधिक कामका लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको छ। गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमानदीको रुपमा रहेको बुढीगण्डकीको पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना संचालन गर्ने कार्यका लागि स्थापना गरिएको कम्पनीको अन्य दर्जनौँ उद्देश्य राखिएको छ।

‘ट्रयाकमा आएको आयोजना अब अगाडि बढेको छ, सम्भवत: आउने वर्ष ठेक्कामा जाने छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले भने।

कार्यालय खर्चका लागि आवश्यक पर्ने १ करोड निकासा नहुँदा केही समस्या आएकोमा अब समाधानउन्मुख रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि गोखराबाटै चुनाव जितेर आएकाले पनि आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा बिक्री वितरण गर्ने, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा आवद्ध गर्न आवश्यक प्रसारण प्रणालीको अध्ययन, निर्माण तथा संचालन गर्ने, सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने, मत्स्य पालनलगायत आय आर्जनका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने सहितका योजना रहेका छन्। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको थियो। कुल १ हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

सरकारले सेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेपछि आयोजनाका पक्षमा सकारात्मक माहोल खडा भएको थियो। सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो।

सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत ७० अर्बभन्दा बढी संकलन गरेको थियो। लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको छ। 

कम्पनीको सञ्चालक समिति सातजनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा सरकारका तर्फबाट तीनजना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक/एक राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ। संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।

यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना

कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सो पुँजीलाई प्रतिसेयर १०० का दरले कुल ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब हुनेछ। कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी १० अर्ब बराबर रहनेछ। 

कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको सेयर हिस्सा रहनेछ। त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ। यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहनेछ। त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ।

प्राधिकरणको १४ प्रतिशत सेयर रहनेछ। त्यो भनेको ८ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात ६० लाख कित्ता रहनेछ। त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात ६ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान ६ करोड कित्ता बराबरको सेयर प्राप्त गर्नेछन्।  त्यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागतलगायतका पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो।

फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कम्पनीले राय सुझाव दिएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको लागत दुई खर्ब ७० अर्ब बराबर रहने बताएको थियो। त्यो भनेको पनि झण्डै आठ वर्षभन्दा बढी भयो। यसबीचमा निर्माण सामग्रीको मूल्यलगायत हरेक क्षेत्रमा समेत मूल्य वृद्धि भएकाले लागत केही बढ्नसक्ने देखिएको छ।

वित्तीय लगानीमा छलफल 

बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषसहित हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) पनि लगानी गर्न इच्छुक छन्। 

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) र अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सिङ कम्पनीहरूसँग पनि लगानीको मोडालिटीको विषयमा छलफल भएको छ। 

नेपालको तर्फबाट स्थानीय ऋणको नेतृत्व भने एचआईडीसीएले नै गर्नेगरी छलफल भएको छ। जसमा ४० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ जुटाउनेगरी छलफल भएको छ। कम्पनी नै भर्खर खडा हुँदै रहेकोले धेरै विषय टुंगो लाग्नै बाँकी रहे पनि अहिले सबैले फाइनान्सिङ मोडलको बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरिएको हो। मन्त्रालयले पनि फाइनान्सिङ मोडल कसरी लैजाने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन।

सरकारले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट एक/एक सदस्यहरू राखिने छ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी मन्त्रालयबाट एक/एक प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। 

गएको बैशाख २४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। लगानी जुटाउनेदेखि कुन मोडलमा जाने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत विगतकै अनुमान गरिएकैभन्दा एक खर्ब हाराहारी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलको विषय प्रारम्भिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ।