काठमाडौं- पुस १५ गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस पूर्णरुपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। विदेशबाट आयात गरेका कुनै पनि स्मार्टफोन यो प्रणालीमा दर्ता नभइ नेपाली मोबाइल नेटवर्क नचल्ने भनिएको थियो। सुरक्षित डिभाइस प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्नका लागि यो प्रणाली ल्याइएको भएपनि निकै विवादित भयो। 

प्राधिकरणले भदौदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएपनि पुस १५ देखि अनिवार्य बनाएको थियो। व्यावसायिक रुपमा आयात गर्नेका लागि र व्यक्तिगत रुपमा ल्याउनेका लागि दर्ताको प्रक्रिया निर्धारण गरिएको थियो। सबै तयारी भएपनि अन्तिममा विवादित हुँदा रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा प्राधिकरणले यो प्रणाली अहिलेका लागि स्थगित भएको छ। 

७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलरमा तयार भएको यो प्रणाली अहिलेका लागि स्थगित भएको मात्र होइन यसको उपयोगता नै अनिश्चित भएको छ। झन्ड एक अर्ब लगानी भएको प्रणाली अनिश्चित किन भयो? 

यो प्रणाली स्थगित हुनुमा मुख्य कारण प्राधिकरणबाटै सिर्जना भयो। 

प्राधिकरणले यो प्रणालीको उपयोगितलाई सुरक्षित डिभाइस अर्थात् नेपालको प्रणालीले पहिचान गर्ने डिभाइस मात्र सञ्चालन गराउनका लागि हो नभइ अवैध आयात रोक्नका लागि ल्याइएको भनेर बचाउ गर्न खोजियो। 

प्राधिकरणको यो भनाइले के सन्देश दियो भने यो उपभोक्ताका लागि होइन कि व्यापारीको व्यापार बढाउनका लागि गरिएको भन्ने उपभोक्तामा सन्देश गयो। कुनै पनि देशमा स्पष्ट मापदण्डका डिभाइसलाई मात्र प्रयोगको अनुमति दिनु अनुचित होइन तर यहाँ सुरक्षाभन्दा पनि राजस्व र आयाको वैधतालाई प्राथमिकता दिइयो। 

पछिल्लो समय नेपालीहरू संसारका विभिन्न मुलुकमा काम तथा अध्ययनका लागि पुगेका छन्। उनीहरू स्वेदेश फर्किँदा त्यहीबाट स्मार्टफोन ल्याउँछन्। दिनमै हजारभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किरहेका हुन्छन्। उनीहरूले २ वटा स्मार्टफोन आउँदा पनि महिलामा लाखौंको संख्या हुन्छ। वर्षमा व्यवसायीहरूले ल्याउनेभन्दा व्यक्तिगत रुपमा आउने स्मार्टफोनको संख्या धेरै भयो। 

व्यवसायीहरुले यसमा आफ्नो व्यापार खोसिएको प्रष्ट देखे। 'उनीहरूकै लविङ र प्रभावमा यो प्रणाली ल्याएको सन्देश उपभोक्तामा गयो। त्यही कारणले पनि उपभोक्ता यो प्रणालीप्रति असन्तुष्ट भए र विवादित भयो' प्राधिकरणका एक निर्देशकले भने,'यो प्रणाली खासमा प्राधिकरणले उपभोक्ताकै लागि ल्याएको हो भन्ने सन्देश कतैबाट गएन। सिधै व्यापारीको स्वार्थका लागि हो भन्ने सन्देश गयो।’ 

यो प्रणालीको प्रष्ट काम र उद्देश्य भनेको नेपालको प्रणालीले पहिचान गरेका डिभाइसमात्र नेपाली नेटवर्क चल्ने बनाउने हो। यस्तो हुँदा मोबाइलबाट भएका बदमासी, चोरी भएका डिभाइसको ट्र्याकिङ गर्ने जस्ता काम हुन्। यी उपभोक्ता तथा समग्र प्रणालीकै हितका लागि थिए। 

तर प्राधिकरण र अरुबाट पनि सन्देश यस्तो गएन। सन्देश एउटामात्र गयो कि अवैध आयात रोक्ने। पहिलो शंका यहीबाट उत्पन्न भयो। 

‘दोस्रो कारण हो झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया। कुनै पनि व्यक्तिले विदेशबाट व्यक्तिगत तरबारबाट ल्याएका डिभाइस दर्ता गर्नुपर्ने थियो। यसरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो थियो। सुरुवाति चरणमा झन्झट भएपनि विस्तारै अभ्यस्त हुन्थे तर सुरुमै यो पनि असन्तुष्टिको कारक बन्न पुग्यो’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। 

एमडीएमएस विवादित बन्नुको मुख्य कारण हो भन्सारको नियम। यो प्रणालिको उद्देश्य कर उठाउने तथा कुन नेपालीलाई कति मोबाइल ल्याउन दिने भन्ने सम्बन्धि कुनै पनि थिएन। तर जब यो प्रणाली आयो तब भन्सार जोडियो। भन्सार जोडिनेवित्तिकै भन्सार छुटमा ल्याउन पाइने मोबाइलको सीमा लागू भयो। तब असन्तुष्टि बढ्यो। 

यो प्रणाली स्वचालित हो। यो प्रणालीसँग भन्सार जोडिनेवित्तिकै कुनै पनि यात्रुलाई कतिवटा मोबाइल ल्याउन दिने भन्ने कुरा एउटै नियम लागू हुन्छ तर भन्सारको अभ्यास त्यस्तो थिएन। 

विदेशबाट फर्किएका यात्रुले ल्याउन पाउने मालवस्तुको नियमले स्पष्ट र एउटै नियम छैन विशेषगरी मोबाइलको सन्दर्भमा। नियममा कुनै पनि यात्रुले एउटामात्र मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। तर यात्रुको अवस्था तथा पारिवारिक अवस्था हेरि एउटा थप मोबाइल छुटमा ल्याउन दिने स्वविवेकीय अधिकार प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई दिएको छ। 

पहिले यस्तै अभ्यासबाट खासगरि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका यात्रुले दुईवटासम्म मोबाइल छुटमा ल्याइरहेका थिए। तर यो नियम आएपछि यस्तो नियम कठिन भयो र सबैलाई एउटामात्र छुटमा ल्याउन पाइने भयो। 

‘समस्या यहीबाट सुरु भयो। एमडीएमएस करसँग सम्बन्धित थिएन। तर यहाँ यही प्रणालीका कारणले भन्सार छुटमा ल्याउने मोबाइलको सीमा घटेको जस्तो भान पर्‍यो र गलत बुझाइ भयो’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने। 

कतिवटा मोबाइल कति छुटमा ल्याउन दिने हो वा होइन भन्ने कुरा भन्सारको नियम हो तर एमडीएमएसका कारणले यस्तो सीमा संकुचित भएको बुझाइ हुँदा विवादित बन्न पुग्यो। 

अहिलेका लागि स्थगित भएपनि यो प्रणालीको उपयोगिता रहने खनालको भनाइ छ। डिभाइसको तथ्यांक राख्ने, आवश्यक पर्दा विश्लेषणका लागि काम लाग्ने उनको भनाइ छ। नेटवर्कमा जोडिएका हरेक डिभाइसमा हुनुक्ने जोखिमपूर्ण गतिविधि नियन्त्रणमा यो प्रणालीले काम गर्ने उनको भनाइ छ।