काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको गत पुस १८ गते ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। 

संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै वर्षौंपछि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको आयोजन पुनः अन्योलमा जाने देखिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। 

नेपाल सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)लाई दुईवर्ष समय थप गरेको थियो। 

सरकारको जीएमआरलाई सर्तसहित २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न म्यादथप गरेको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रतन भन्डारीले मुद्दा दायर गरेका थिए। अधिवक्ता भन्डारीले कर्णाली राजमार्ग डुब्नेदेखि मानव अधिकार हननको विषयसमेत समावेश गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए। 

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको थियो। लगानी बोर्डसहितका निकायले गरेको भ्याकेट निवेदनमा अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

फैसला गर्नुको सट्टा विकास निर्माणका आयोजनालाई नै संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि मुद्दा तत्काल सुनुवाइ नहुने निश्चित छ। संवैधानिक इजलासमा मुद्दा गएसँगै भारतीय कम्पनी जीएमआर लगानी जुटाउनका लागि अब बाध्य हुने छैन।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना २०६४ सालमा  तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अघि बढेको थियो। २०७५ सालपछि जीएमआरका लागि समय थप गरिएको थिएन। लामो समयसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरले समय थपका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिए पनि त्यसबारेमा निर्णय हुन सकेको थिएन। 

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा सरकारले नै जीएमआरलाई समय थप गरेको थियो। अहिले देउवा सरकार गठन भएपछि जीएमआरलाई समय दिने वा नदिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो। समय थप गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको गरेपनि समय थप्ने निर्णय गरेको थिएन। माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्नका लागि तत्काल अर्को विकल्प नभएको तथा सम्झौता खारेज गर्दा उल्टो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले समय थप गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको थियो। 

बंगालदेशसँगको बिजुली व्यापारमा विश्वासको संकट

सरकारले गत भदौमा बंगालदेशसँग विद्युत व्यापरका लागि विभिन्न आयोजनाको विजुली दिनेगरी सम्झौता गरेको छ। खासगरी जीएमआरले बंगलादेशमा बिजुली बिक्रीका लागि आशयपत्र ल्याएको र यसले गर्दा नेपालको बिजुली भारतबाहेक अरु देशमा पनि निर्यातको सम्भावना बढेको थियो। 

जीएमआरले बंगालादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबाट आशयपत्र ल्याएको थियो। कार्यदलले जीएमआरसँग व्यावसायिक योजना माग गर्दा उसले आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। बंगलादेशलाई जिएमआरले ५०० मेगावाट बिजुली दिनेगरी प्रतिवद्धता जनाएको थियो। २०७६ पुस २ गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीएमआर प्रवर्द्धन रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो।

जीएमआरलाई लगानी जुटाउनै सकस

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ सालमा उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। 
त्यस सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो। तर, जीएमआरले त्यतिबेला पनि लगानी जुटाउन सकेन।

सरकारले सन् २००८ मै जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि छनौट गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सात वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बिताएको थियो। 

सम्झौताअनुरुप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको थिएन। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ। 

जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकेको थिएन। जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युतव्यापार निगमबीच तीन महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। पीपीएको समय तालिकासहित म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको थिएन। 

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो। सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।