काठमाडौं- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्वदेश फर्किएका एकजना यात्रुको साथमा रहेको दुईवटामध्ये एउटा मोबाइलमा भन्सारले महसुल तिराउने निर्णय गरेपछि सरकार तथा भन्सार प्रशासनको आलोचना भयो। 

ती नागरिकले आफ्नो साथमा ल्याएको आइफोन १४ प्रो म्याक्समा भन्सारले १८ प्रतिशत कर तिराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले एउटा नयाँ मोबाइल पनि ल्याउन नदिएको र यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेको भन्दै उनले समाजिक सञ्जालमा विरोध जनाए। 

उनले आफ्नो कुरा राखेपछि पुस १५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशन तथा घोषणा विपरीत भएको भन्दै भन्सार प्रशासनसँग सर्वसाधारण आक्रोशित भए। 

सोमबार यो कुरा बाहिर आएपछि मंगलबार फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एउटासम्म मोबाइल भन्सार छुटमै ल्याउन दिने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रायलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रिय समाचार समितिले समाचार लेखेको छ। 

एक हप्तामै मोबाइलमा भन्सार छुटसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीकै दुईवटा निर्देशन आएपछि एकातिर यात्रुको तीव्र आलोचनाको निसानामा भन्सारका कर्मचारी परेका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीकै आलोचना भएको छ। 

प्रधानमन्त्रीले  निर्देशन दिँदासमेत मोबाइलमा भन्सार छुट किन नदिएको भनेर यात्रुले प्रश्न गरेका छन् भने एउटै कुराका लागि पटकपटक निर्देशन दिनुपर्ने कस्तो प्रणाली हो भनेर राजनीतिक नेतृत्वको पनि आलोचना भइरहेको छ। 

भन्सार प्रशासन स्पष्ट नीति नियममै सञ्चालन हुनुपर्छ। कर संकलनसँग सम्बन्धित प्रशासन भएकाले यो अनुमानयोग्य र प्रष्ट हुनुपर्छ। लिखित कानून नियम तथा अभ्यासकै आधारमा प्रशासन सञ्चालन हुन्छ। तर पछिल्लो समय भन्सार प्रशासनलाई निर्देशनमा 'ड्राइभ' गर्न खोजिएको भन्दै भन्सार प्रशासकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।  

अहिले प्रचलनमा रहेको नियम औपचारिक रुपमा संसोधन भएर नआएसम्म फेरबदल गर्न नसकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसको सिधा अर्थ हो कि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मौखिक निर्देशनकै भरमा यात्रुले ल्याउने मोबाइलको भन्सार जाँचपास सम्बन्धि प्रचलन फेरिने छैन। 

'नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका हो उहाँहरू पनि। संविधान र कानूनभन्दा माथि उहाँलाई निर्देशन दिने अधिकार पनि छैन्,' भन्सार कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ' कानून बनाउने उहाँहरू नै हो। कानून कार्यान्वयन गराउने कर्मचारीलाई मानसिक तनाव दिने गरी किन निर्देशन दिन पर्‍यो। कानून संशोधन गरेको १ मिनेटपछि उहाँहरूले जुन व्यवस्था कानूनमा राख्नुहुन्छ हामी त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ। हैन भने भोलि बेरुजू कसको नाममा आउँछ?'

विदेशबाट फर्कने यात्रुले ल्याउने मोबाइलमात्रै नभइ विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ल्यापटप, ट्याब्लेट, चक्लेट, मदिरासबैमा कानूनअनुसार नै  छुट दिएको भन्सार कार्यालयको भनाइ छ। २०७७ जेठ १५ गते पछिल्लो पटक जारी भएको  भन्सार ऐन २०६४ को दफा ९ को उपदफा ३ अधिकार प्रयोग गरी  २०७७ जेठ १५ गतेबाट लागु हुने गरी यात्रुले आफ्नो सामान ल्याउन र लैजान पाउने निजी मालवस्तु सम्बन्धमा जारी गरेको राजपत्रअनुसार नै काम भएको भन्सार विभागको भनाइ छ।

अहिलेको मौजुदा सूचनाअनुसार कुनै पनि यात्रुले एउटा मोबाइल डिभाइस ल्याउन पाउँछन्। त्यस बाहेक थप एउटा मोबाइल ल्याउन दिने वा नदिनका लागि प्रमुख भन्सार अधिकृतलाई अधिकार दिइएको छ। परिवारको अवस्था, यात्रुको अवस्था लगायतका कुरा हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ। 

यही व्यवस्थाअनुसार प्रायजसो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका यात्रु र उनीहरूले ल्याएका मोबाइल डिभाइस हेरि निर्णय गर्ने गरिएको भन्सारका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। 

'वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कुनै यात्रुबाट कुनै मोबाइलमा थप कर लगाइएको कुनै खबर सुन्नुभएको छ। यदि छ भने पनि उनीहरूले ल्याएको गच्छे अनुसारको लाग्ने फोनमा कर लगाएको सुन्नुभएको छ? पक्कै पनि छैन' ती कर्मचारीले भने। 

यो व्यवस्था लागु गर्दा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा थिए भने प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए। तत्कालिन समयमा नेकपा माओवादी  र एमाले एकता भएर नेकपा भएको थियो। यो व्यवस्था लागु हुँदा कुनै चासो नदिएका प्रचण्डले अहिले कानूनी विषय नै नबुझी कर्मचारीलाई सास्ती दिन काम गरेको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन्।

माथिल्ला तहबाट आउने निर्देशन नै एकआपसमा बाझिएका छन्। एकातिर नियम तथा प्रचलन बाहिर गएर भन्सारमा सहुलियत देउ भन्ने आदेश आएको छ भने अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयले भने कर चुहावट रोक्न निर्देशन दिएको छ। 

'भन्सारका कर्मचारीले कुन कुरा मान्ने? कानूनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा माथिबाट बराम्बार निर्देशन आउँछ। पदका लागि रातारात जे पनि गर्ने तयार हुने नेताहरूले कानून संम्शोधन गर्दिए त कुनै समस्या हुँदैन। अहिलेको जस्तो निर्देशन पनि दिन पर्दैन' एक कर्मचारी भन्छन्। 

निर्देशनभन्दा यात्रुले ल्याउन पाउने मालसामानका सन्दर्भमा मौजुदा सूचना संसोधन गर्दै एउटा यात्रुले दुईवटा मोबाइल भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेपछि निर्वाध ल्याउन पाउने र यसमा भन्सार प्रशासनले कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। 

कानूनी व्यवस्थाअनुसार काम गरेर विमानस्थल भन्साले गत वर्ष मात्रै १५ हजारभन्दा बढी मोबाइललाई करको दायारमा ल्याएको थियो। 

विदेशमा लामो समयमा काम गरेर नेपाल फर्केका यात्रुलाई मानवताको आधारमा पनि भन्सार अधिकृतले उनीहरूको आम्दानी सुहाउँदो थप एक सेट ल्याउँदा कुनै कर नलाएको विमास्थल भन्सारका एक पूर्वप्रमुखको दाबी छ। तर यहाँ भ्रमणजाँदा ५ सय डलर बोकेर जाने र नेपाल फर्कदा छ २ लाखसम्मको सामान ल्याउनेहरूलाई भने कानूनअनुसार काम गरिएको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन्।

उदाहरणका लागि भिजिट भिसामा २ महिना अगाडि दुबइ जाने। जाँदा ४ सय डलर लिने। अनि नेपाल फर्कदा महँगा मोबाइल तथा ल्यापटप, ट्याबलेट तथा गहना ल्याउने रकम कसरी आएको छ राज्यले त यसमा छानबिनमा निर्देशन दिन पर्नेमा कानूनअनुसार गरिएको काममा प्रचारका लागि अनावश्यक दुःख दिन गरेको विमानस्थलका कर्मचारी बताउँछन्।

नेता तथा उनीहरूको कार्यकर्ताहरू एक सातालाई भ्रमणमा जाने र नेपाल फर्कदा लाखौँको सामान भीभीआईपी तथा भीआईपी कक्ष हुँदै कर्मचारीलाई थर्काएर ल्याएको जस्तो गरी अहिले कानून पालन गर्ने कर्मचारीलाई मानसिक तनाव दिने गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

यहाँ अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा साथमा रहेको एउटा पुरानो मोबाइलको साथमा नयाँ एउटा आइफोन ल्याउँदा पनि जफत गरियो भनेर प्रचार हुने र त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले समेत कानूनी व्यवस्था नबुझि कर्मचारीलाई बारम्बार दबाब दिन काम भएको भन्सारका कर्मचारीको गुनासो छ।