काठमाडौं- के तपाईंले इन्टरनेट सेवा लिनुभएको छ? इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट मासिक शुल्क तिर्नेगरी कुनै त्यस्तो सेवा लिनुभएको छ भने तपाइले एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको होला।
के तपाईले कहिलै त्यो सम्झौतापत्र पढ्नुभएको छ। कम्पनीले के गर्न पाउने। उपभोक्ताको हक अधिकार के हुने जस्ता कुरा उल्लेख हुने उक्त सम्झौतापत्र पढ्नुभएको छैन भने एकपटक पढ्नुहोस्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै दिएको फर्म्याटमा हुने उक्त सम्झौतामा शुल्क नतिरेमा इन्टरनेट बन्द गराउनेदेखि उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउनेसम्मका व्यवस्थ छन्। तर यस्तो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् बरु सेवा भने काटिएको छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणको नमुना सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। यदि सेवा अवरुद्ध भएमा तुरुन्त संस्थाको मर्मत शाखामा सूचना दिनुपर्छ। यसरी सूचना दिएको २४ घण्टाभित्र मर्मत नभएमा ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो क्षतिपूर्ति अवरुद्ध भएको समय बराबरको महसुल छुट दिनुपर्ने हुन्छ।
ग्राहकले सेवा शुल्क संस्थाको नियमानुसार समयमै बुझाउनु पर्नेछ । तोकिएको समयभित्र महशुल नबुझाएमा संस्थाको नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्नेछ। विलम्ब शुल्कको अन्तिम समयसम्म पनि ग्राहकले शुल्क नबुझाएमा ग्राहकको सेवा संस्थाले बन्द गरी शुल्क प्राप्त भए पश्चात पुनः संञ्चालन गरी दिने व्यवस्था प्राधिकरणले नै गरिदिएको छ।
सञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था विपरीत करारमा भने सेवा अवरुद्धको व्यवस्था प्राधिकरणले नै गरिदिएको छ।
यी हुन् प्राधिकरणले तोकेका सम्झौताका मुख्य बुँदा:
१. इन्टरनेट/इमेल सेवाको लागि तोकिएको धरौटी, जडान खर्च आदि रकम ग्राहकले कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
२. इन्टरनेट/इमेल सेवाको लागि केवल वा अन्य उपकरण आवश्यक भएमा सोको लागत मूल्य ग्राहक स्वयंले ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
३. इन्टरनेट/इमेल सेवा ठाँउसारी वा नामसारी गर्नु परेमा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू संस्थाको नियमानुसार हुनेछ ।
४. संस्थाले २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने छ । इन्टरनेट/इमेल सेवा अवरुद्ध भएमा तुरुन्त संस्थाको मर्मत शाखामा सूचना गर्नु पर्नेछ र संस्थाले त्यस्तो सूचनाको रेकर्ड राखी सूचना पाएको २४ घण्टा भित्र मर्मत गरिने छ र सो समयभित्र मर्मत गर्न नसकिएमा ग्राहकलाई मर्मत गर्न नसकिएको अवधिभरको सेवा शुल्क छुट दिनु पर्नेछ । यसरी अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्दा लाग्ने लागत कम्पनी आफैँले ब्यहोर्नु पर्ने छ ।
५. प्राविधिक कारण वा मर्मतको कारण सेवा अवरुद्ध हुने भएमा संस्थाले ग्राहकलाई ३ दिन अघि पूर्व जानकारी दिनु पर्नेछ।
६. ग्राहकले सेवा प्रयोग गरे वापत नेपाल सरकारले सो सेवाका लागि समय समयमा तोकेको कर दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
७. ग्राहकले सेवा प्रयोग गरे बापत तिर्ने महशुल दर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दर रेट भन्दा बढि हुने छैन ।
८. ग्राहकले सेवा शुल्क संस्थाको नियमानुसार समयमै बुझाउनु पर्नेछ । तोकिएको समयभित्र महशुल नबुझाएमा संस्थाको नियमानुसार विलम्ब शुल्क लाग्नेछ ।
९. विलम्ब शुल्कको अन्तिम समयसम्म पनि ग्राहकले शुल्क नबुझाएमा ग्राहकको सेवा संस्थाले बन्द गरी शुल्क प्राप्त भए पश्चात पुनः सञ्चालन गरी दिनेछ ।
१०. ग्राककले सेवा शुल्क एवं सेवा सम्बन्धमा कुनै लिखित गुनासो गरेमा संस्थाले छानविन गर्नेछ र छानविन समितिको निर्णय दुवै पक्ष (ग्राहक र संस्था) लाई मान्य हुनेछ । उक्त निर्णय उपर चित्त नबुझेमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।
