काठमाडौं- पछिल्लो वित्तीय प्रणालीमा पैसा आउने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा झन्डै ५३ खर्ब नजिक निक्षेप पुगेको छ। मंगलबार साँझसम्म ५२ खर्ब ९४ अर्ब निक्षेप पुगेको हो।

यता ऋण प्रवाह ४७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। दुई दिनमै निक्षेप ११ अर्ब निक्षेप थपिएको छ। गत शुक्रबारसम्म ५२ खर्ब ८३ अर्ब निक्षेप रहेकोमा बढेर ५२ अर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ। साउनयता मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १८९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन ६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा ४४ खर्ब ७८ अर्ब रहेको निक्षेप रहेकोमा पुस १९ गतेसम्म आइपुग्ला १८९ अर्ब थपिएर ४६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यता पछिल्लो पुस महिनामा मात्रै बैंकहरूको निक्षेप ५६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। गत मंसिर  मंसिर २९ सम्म ४६ खर्ब २१ अर्ब निक्षेप रहेकोमा बढेर ४६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा ऋण प्रवाह ४२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

साउन ६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूको ऋण प्रवाह ४१ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा पुस १९ सम्म आइपुग्ला ५५ अर्ब मात्रै ऋण प्रवाह भएको छ। गत मंसिर मंसिर २९ सम्म ४२ खर्ब २४ अर्ब ऋण प्रवाह पुगेकोमा ४ अर्ब घटेर वाणिज्य बैंकहरूले पुस १९ सम्म ४२ खर्ब २० अर्बमा आईपुगेको छ। 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ८६.६६ प्रतिशत रहेको छ। बैंकहरूले ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपातसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकोले उनीहरूले थप करिब २ खर्ब ५० अर्ब कर्जा दिन सक्ने देखिन्छ। 

यता अन्तरबैक ब्याजदर पनि ८.५ प्रतिशतबाट घटेर ६.७१ प्रतिशतमा पुगेको थियो। पुनः बढेर ८.१५ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा अहिले फेरी घट्न थालेको छ। अन्तर बैंक ब्याजदर बुधवारसम्म ७.७७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। सवै तथ्यांक हेर्दा माघपछि ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको छ। 

पुसपछि तरलतामा झनै समस्या आउने देखिएपछि सरकारले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको रकम असार मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण पनि वित्तीय प्रणालीमा राहत हुने देखिएको छ। 

बैंकहरूले हाल स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत रकम गणना गर्न पाउने समय असार मसान्तसम्म नै व्यवस्था गरेका छन्। हाल कायम ब्यवस्थाअनुसार उक्त रकम यहि पुससम्म मात्र गणना गर्न पाउने थिए। यसले बैंकहरूलाई लगानीयोग्य पुँजी अर्थात तरलतामा सहज गर्ने छ। यद्यपि त्यस्तो रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नु पर्ने छ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्मको रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न पाउने गरी २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्थालाई अगामी २०८० असार मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकको पत्र पठाएको छ।