काठमाडौं- कर छल्नका लागि एउटै व्यवसायका लागि एकभन्दा धेरै फर्म दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट यस्तै एउटा घटना भेटिएको हो।रुपन्देहीको सुमित एण्ड स्वयता ट्रेडर्सका सञ्चालक पूनित बनियाले योजनाबद्ध कर छली गरेको विभागको अनुसन्धानबाट भेटिएको छ।
बानियाले व्यवासयबाट भएको आम्दानी तथा कारोबारमा तिर्नुपर्ने कर छली गर्नका लागि विभिन्ने फर्म खोल्दै आएका थिए।
एउटा फर्मबाट बुझाउनुपर्ने आय विवरण तथा कर भुक्तानी नगरी ननफाइलर हुने तर नियमित व्यवसायको कारोबार अर्को फर्मबाट बानियाले गरिरहेको पाइएको छ।
जतिसुकै फर्म बनाएपनि कुनैबाट पनि कर नतिरी प्रत्येक फर्मलाई नफाइलर बनाइरहेको पाइएबाट कर छल्ने नियतबाट काम गरेको पाइएको विभागले जानकारी दिएको छ।
बानियाले यसैगरि ३३ करोड ३ लाख ५० हजार ८९६ रुपैयाँ कर छली गरेको बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको जरिबाना माग गर्दै विभागले बानियाविरुद्ध उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल ईजलास, बुटवलमा मुद्दा दायर गरेको छ।
बिगो तथा जरिबाना असुलका साथै कानूनअनुसारको सजाया माग गर्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको छ।
मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका तर कर नबुझाउने (ननफाइलर) करदाताको संख्या बढ्दै गएको छ। यस्तै व्यवसायीबाट योजनबद्धरुपमा कर छली भएको हुनसक्ने आशंकाकै बीचमा विभागले यो घटना पत्ता लगाएको हो।
भ्याटमा दर्ता भएकाले कानूनअनुसार विवरण अद्याविधिक गरेपनि कर विवरण नबुझाउने करदाताको संख्यामा वृद्धि भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यसरी विवरण अद्यावधिक भए पनि कर विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति बढेको छ।
भ्याटमा दर्ता भएका कुल करदातामध्ये ३३ प्रतिशतले आफ्नो विवरण अद्याविधिक गरेका छन्। यसरी करदाता विवरण अद्यावधिक गर्ने करदाताको संख्यामा भने वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष विवरण अपडेट नगर्ने करदाताको हिस्सा ३८.०५ प्रतिशत थियो।
तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताको हिस्सा ह्वात्तै बढेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७८/७९ मा २१.६३ प्रतिशत करदाताले करविवरण बुझाएका छैनन्। जुन अघिल्ला दुई वर्षमा क्रमश:७.४६ र १३.८४ प्रतिशत थियो।
तर विवरण अध्यावधिकमा भने सुधार भएको छ। स्वचालित रुपमा अद्यावधिक गर्ने सुविधा विभागले दिएपछि यसमा केही सुधार भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८.४६ प्रतिशतले विवरण अद्यावधिक गरेका थिएनन्। यसरी विवरण अद्यावधिक नगर्ने करदाताको संख्या २०७७/७८ मा ३८.०५ प्रतिशत पुगेका थिए। गएको वर्ष भने ३३ प्रतिशतमा झरेको छ।
भ्याटमा दर्ता भएर पनि व्यवासयमै सक्रिय रहेर उपभोक्ताबाट उठाउने तर राज्यलाई विवरण र कर नबुझाइ व्यापक कर चुहावट भइरहेको हुनसक्ने भएकाले ननफाइलरलाई कर प्रशासनमा ठूलो समस्याका रुपमा लिइन्छ।