काठमाडौं- भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतबाट सन् २०१६ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णयलाई वैधता दिएपछि पुनः भारतीय राजनीतिमा सरगर्मी बढेको छ। सर्वोच्चले दिएको फैसलाको पक्ष र विपक्षमा लागेका राजनीतिक दलहरुले एकअर्काप्रति तीव्र आलोचना समेत गरेका छन्।
सोमवार सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नोटबन्दीको निर्णय गर्दा केन्द्रीय बैंकको सहमति लिइएको र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएकाले त्यो वैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो। पाँचमध्ये चार न्यायाधीशले पक्षमा फैसला गर्दा एकमात्र महिला न्यायाधीश बीभी नागरत्नाले भने असहमति दर्ज गरेकी थिइन्। नोटबन्दीजस्तो विषय ग्याजेटमा सूचना निकालेर मात्रै गर्न नमिल्ने र संसद्को सहमतिमा मात्रै हुनुपर्ने उनको राय थियो।
तर न्यायाधीश बीआर गवईले नोटबन्दीको निर्णय गर्दा कुनै कमजोरी नदेखिएको र घोषणाको ६ महिनाअघि नै भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग सल्लाह लिइएकाले त्यो कानूनसम्मत भएको निर्णय लेखेका थिए। उनको रायमा न्यायाधीशहरु एस अब्दुल नाजीर, एएस बोपन्ना र भी रामसुब्रमनियनले समर्थन गरेका थिए।
त्यसअघि सन् १९७८ मा पनि नोटबन्दी गर्दा पैसा साट्न जम्मा पाँच दिन दिइएकोमा सन् २०१६ मा ५२ दिन दिइएकाले त्यो पनि न्यायोचित रहेको फैसलामा उल्लेख छ। नोटबन्दीको उद्देश्य पनि ठीक रहेको फैसला न्यायाधीशले गरेका छन्।
भारत सरकारले ८ नोभेम्बर २०१६ मा त्यसबेला चलनचल्तीमा रहेका ५ सय र १ हजारका नोटहरू नचल्ने घोषणा गरेको थियो। त्यो घोषणासँगै चलनचल्तीमा रहेकामध्य ८६ प्रतिशत नोटहरु एकैपटक कागजमा परिणत भएका थिए। सो निर्णयसँग भारत ठूलो वित्तीय संकट आएको थियो। कागजी मुद्रामा आधारित भारतीय जनताहरु खान र औषधि उपचारसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले सर्वोच्चको फैसलाले यसबीचमा कांग्रेस पार्टीले जनतामा भ्रम फैलाएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताएको छ। ‘राहुल गान्धीले अब जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। उनले विदेशमा पनि गएर यसविरुद्ध बोलेका छन्,’ पूर्वकानूनमन्त्री तथा बीजेपी नेता रविशंकर प्रसादले भने ।
त्यस्तै बीजेपीका प्रवक्ता तथा शहवाज पूनावालाले नोटबन्दीलाई वैधता दिने अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताए। ‘असहमति राख्ने न्यायाधीश जसलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेसले ठूलो स्वर गरिरहेको छ, उहाँले पनि नोटबन्धीको उद्देश्य राम्रो भएको बताउनुभएको छ तर कांग्रेसले भने सधैं भ्रष्टाचारको संरक्षण गरिरहेको छ,’ उनले भने।
कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले पनि नोटबन्धीको विरुद्धमा हालिएकोफ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका चिदम्बरमले कुनै एक दिनको एक घण्टाको छलफलपछि सरकारले देशको ८६ प्रतिशत मुद्रालाई चलनचल्तीबाट हटाउन दिएको आदेशलाई आरबीआईले विनम्रतापूर्वक मानेको तर्क गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसला आएपछि चिदम्बरमले सर्वोच्चको अल्पमत न्यायाधीशले नोटबन्दीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा अनियमितता भएको भन्नु सरकारलाई सानै भए पनि झापड भएको बताए। यो फैसलामा न्यायाधीशले राखेको फरक मत सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा एक प्रसिद्ध असहमतिका रुपमा रहने उनले बताए ।
कांग्रेस आईका महासचिव (सञ्चार) जयराम रमेशले सर्वोच्च अदालतले नोटबन्दीका क्रममा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया ऐनको दफा २६ (२) को प्रयोग ठीक ढंगले भएको हो कि होइन भन्ने विषय मात्रै हेरेको बताए। ऐनको त्यो दफाले केन्द्रीय सरकारलाई कुनै पनि बैंक नोटलाई चलनचल्तीबाट हटाउने अधिकार दिएको छ। नोटबन्दीको निर्णय विध्वांसात्मक भएको र त्यसको प्रभावलाई सर्वोच्चले वैधता नदिएको उनले बताए । त्यसैले नोटबन्दीलाई सर्वोच्चले वैधता दियो भन्नु गलत हुने उनले बताए।
नोटबन्दीको टाइमलाइन
२०१६ नोभेम्बर ८ : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै ५ सय र १ हजारका नोटहरु अब नचल्ने घोषणा गरे
२०१६ डिसेम्बर ९ : सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो।
२०१६ डिसेम्बर १६ : तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुरको इजलासले सो निर्णयको वैधता परीक्षण गर्नेलगायत निर्णय गर्न पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्यो।
२०१७ अगस्त १७ : नोटबन्दीको बेला वित्तीय प्रणालीमा १७ खर्ब रुपैयाँ असामान्य किसिमको निक्षेप आएको आरबीआईले बतायो। नोटबन्दीका कारण २८ खर्बदेखि ४३ खर्ब रुपैयाँसम्म थप निक्षेप प्रणालीमा आएको आरबीआईले बतायो।
२०१७ जुलाई २३ : आयकर विभागले तीन वर्षसम्म गरेको गहन अनुसन्धानले ७ खर्ब १९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलेको आय पत्ता लागेको केन्द्रीय सरकारले बतायो।
२०१७ अगस्त २५ : आरबीआईले ५० र २ सय दरका नयाँ नोट जारी गर्यो।
२०२२ जनवरी २ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमध्ये चारजनाको बहुमतले नोटबन्दीलाई वैधता दियो। त्यो निर्णयमा न्यायाधीय बीभी नागरत्नाले असहमति राखिन्।
