काठमाडौं- विद्युत् पोल तथा अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचना प्रयोगको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू बीच देखिएको विवादको असर सर्वसाधारणमा परेको छ।
यी दुई पक्षबीचको किचलोले सर्वसाधारण उपभोक्ता अत्यावश्यकीय इन्टरनेट सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टिभी सेवा प्रदायक संस्थाले प्राधिकरणको विद्युत् पोलमा लाइन तान्छन्। कतिपयले प्राधिकरणकै फाइबर प्रयोग गर्छन्। तर उनीहरूले न त्यसको भाडा तिर्छन् न दुई पक्षबीच भाडा लिने-दिने सम्झौता भएको छ। भाडा सम्झौता नगरे वा सम्झौताअनुसार भाडा नतिरे लाइन काटिदिने भन्दै प्राधिकरण बेला-बेला सेवा प्रदायकलाई भन्छ। तर, उनीहरू इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गरिदिने भन्छन्। यो क्रम पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ।
सोमबार दिउँसो इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै बेला इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने चेतावनी दियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको ‘डाटा सेन्टर’ र ‘अपरेसनल प्वाइन्ट’ मा बिजुली काटिदिन थालेपछि त्यसको विरोधबारे जानकारी दिन सो पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभइ बाहिर जिल्लामा पनि विभिन्न ठाउँमा प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटिदिएकोले जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै बेला इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने आइस्पानको भनाइ छ। विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै तर्क छ। पोलभाडा सम्झौता बिनै वर्षौँदेखि लाइन तानिरहेका र सम्झौताअनुसार भाडा नतिरेका सेवा प्रदायकलाई पटकपटक पत्र काटेर भाडा सम्झौता गर्न र बक्यौता तिर्न भनिए पनि उनीहरूले अटेर गरेपछि बाध्य भएर बिजुलीको लाइन काट्नु परेको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवाल बताउँछन्।
'केही सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा तिरिरहेको छन्। तर अधिकांशले भाडा सम्झौता बिनै इन्टरनेट र केबल टिभीका लाइन प्राधिकरणका पोलबाटै तानिरहेका छन्। पटकपटक भाडा सम्झौता गर्न बोलाइएपनि अटेरी गरेपछि प्राधिकरणले उनीहरूको कार्यालयको बिजुलीको लाइन काट्न थालेको छ', सिलवालले भने। एक सातायता प्राधिकरणले धमाधम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बिजुली लाइन काटिदिए पछि उनीहरू भाडा सम्झौता गर्न आएको पनि उनको भनाइ छ। त्यस्तै, प्राधिकरणका कारण इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने अफबाह सेवा प्रदायक कम्पनीले फैलाएको सिलवालको तर्क छ। 'हामीले लाइन काट्न थालेपछि केही कम्पनी आएर भाडा सम्झौता गरेका छन्। उनीहरूलाई हामीले एक महिनाभित्र नेटवर्क (पुष्टि) भेरिफिकेसन गरिसक्न भनेका छौँ', उनले भने।
विद्युत् प्राधिकरणले पुस ८ गते आइस्पानका अध्यक्ष रहेका सुधिर पराजुलीको कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको कार्यालयमा बिजुली काटिदिएको थियो। विद्युत् कटौती पछि सुबिसुले भाडा सम्झौता गरेको र एक महिनाभित्र आफ्नो नेटवर्क भेरिफिकेसन गरी प्राधिकरणले तोकअनुसारको भाडा तिर्छु भनेर सम्झौता गरेको निर्देशनालय प्रमुख सिलवालले बताए। 'सुरुमा सुबिसुको विद्युत् लाइन काट्यौ। उसले आएर सम्झौता गर्यो। अहिले ज-जसले तिरेको पोल भाडा तिरेका छैनन्, उनीहरूको लाइन काटेपछि सम्झौतामा आउन थाले', उनले भने। सुबिसुले आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गरेको छैन। सम्झौता बिनै पोल र फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गर्ने र भाडा बक्यौता तिर्न बाँकी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइन प्राधिकरणले काटिरहेको सिलवालको भनाइ छ।
पाँच वर्षदेखिको विवाद
विद्युत प्राधिकरण र टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीबीच विद्युत पोल र अप्टिकल फाइबरलगायतका विद्युतीय संरचनाको भाडाको विषयलाई लिएर पाँच वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ। अहिले अधिकांश टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकले भाडा सम्झौता बिनै आफ्नो संरचना प्रयोग गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको दाबी छ।
दूरसञ्चार कम्पनीले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्दा भाडा तिर्नुपर्ने विषयको विवाद २०७५ असारयता बल्झिन सुरु भएको हो। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ जारीपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पीसँग पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा उठाउन थाल्यो। सोही निर्देशिकाबमोजिम प्राधिकरणले २०७५ असारमा पोल र विद्युतीय संरचना उपयोग गर्दा लाग्ने भाडादर बढायो। तर सेवा प्रदायकले त्यसको विरोध गरे। दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग भाडा सम्झौता गर्न छाडे। उनीहरूले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेपनि त्यसको भाडा तिरेनन्। प्राधिकरण आफैले यो विषय सुल्झाउन सकेन।
पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर महँगो भएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विरोध जारी राखेपछि २०७६ मङ्सिर १ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बन्यो। समितिमा सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि नरहेको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोध गरे। तर सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले २०७७ भदौमा पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर घटायो। सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको विरोध गर्न छाडेनन्। उनीहरूले विसं २०७५ असारदेखि २०७७ भदौसम्म बढाइएको भाडादर आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै विरोध गरिरहे। यही विवादका कारण एकातर्फ पुरानो बक्यौता बढ्दै गयो। अर्कोतर्फ दुई पक्षबीच नयाँ भाडा सम्झौता हुन सकेन।
भाडा सम्झौता बिनै पोल र अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरेको तथा बक्यौता भाडा नबुझाएको गएको साउनपछि विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम सेवा प्रदायकका लाइन काट्यो। इन्टरनेट र सूचना प्रविधिजस्तो अत्यावस्यक सेवामा प्राधिकरणबाटै अवरोध भएको भन्दै विरोधपछि अर्को अध्ययन समिति बनाएर विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास गरियो।
भाडादरबारे विवाद मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा २०७८ असोज १७ गते एक सुझाव कार्यदल गठन भयो। सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७५ असारदेखि २०७७ भदौसम्मको भाडादर बढी देखिएकाले त्यसको समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझायो।
'२०७५ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको दुई वर्षे अवधिको भाडादर फरक र स्वभाविक भन्दा बढी देखिएकाले समायोजनका लागि सिफारिस गरिएको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सो अवधिको भाडादर समायोजन गरेर मात्रै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकबाट भाडा बक्यौता असुल उपर गरिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो। प्राधिकरणले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप सेवा प्रदायकले लगाएका छन्।
कति छ बक्यौता भाडा तिर्न बाँकी?
सञ्चालनमा रहेका कुन दूरसञ्चार कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणको कति संरचना प्रयोग गरेका छन् र कति भाडा तिर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन। सेवा प्रदायकले लाइन पोल र अप्टिकल फाइबरको संख्या कति छ र त्यसको बक्यौता भाडा कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट नरहेको प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख सिलवाल बताउँछन्। 'प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर लाइन तानेको भए पो बक्यौता कति भन्ने हुन्थ्यो। अधिकांश कम्पनीले अनुमति नलिइकनै आफूखुसी लाइन तानेका छन्। जसकारण हामीसँग स्पष्ट तथ्याङ्क नै छैन', उनले भने।
कति क्षेत्रफलमा इन्टरनेट वा केबल टिभीको लाइन विस्तार भएको हो भन्ने बारे व्यवसायी स्वयंले घोषणा गर्नुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई रुजु (जोइन्ट भेरिफिकेसन) गरिसकेपछि मात्रै भाडा कति भन्ने स्पष्ट हुने सिलवालको भनाइ छ।
अघिल्लो साता विद्युत् प्राधिकरणले सुबिसुको लाइन काटिदिएपछि अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने त्यसमा आपत्ति जनायो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारी निकायबाटै अवरोध हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरेको थियो।
'दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले यस्तो सेवा प्रवाह अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ। यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति यस प्राधिकरण गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ। राज्यको अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवा अबरुद्ध गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र त्यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ।' दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको थियो। विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विद्युत् लाइन काटीदिँदा धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगी बैंकिङ, हवाइलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको उसको भनाइ छ। रासस
