काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ५० अर्ब ऋण तिरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सवाँ तथा ब्याज गरि ५० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यो वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सरकारले सबैभन्दा धेरै आन्तरिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज गरि ४२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
यो अवधिमा सरकारले २९ अर्ब ८३ करोड सावाँ र १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको हो।
त्यस्तै यो बीचमा सरकारले ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। जसमा ५ अर्ब ८४ करवड सावाँ र १ अर्ब ७९ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ।
सरकारले ऋणको ब्याज तथा सावाँ भुक्तानीका लागि प्रत्येक वर्ष बजेटमै विनियोजन गर्दै आएको छ। क्यालेन्डर बनाएरै यस्तो ऋणको भुक्तानी हुने गरेको छ।
पहिलो त्रैमासमा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको छैन भने बाह्य ऋण २४ अर्ब लिएको छ।
विनिमय दरका कारण ५ अर्ब नोक्सानी
सरकारले विदेशीबाट अमेरिकी डलरमा ऋण लिन्छ र त्यही आधारमा भुक्तानी पनि गर्छ। यो तीन महिनामा अमेरिकी डलर बलियो हुँदा सरकारको ऋण भार थपिएको छ।
कार्यालयका अनुसार असार साउन १ देखि असोज मसान्तसम्मको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण नेपाललाई ५ अर्ब ५२ करोड नोक्सानी भएको छ।
साउन १ गते एक अमेरिकी डलर बराबर १२८.११ नेपाली रुपैयाँ थियो जुन असोज ३१ गते १ अमेरिकी डलरको १३२.०७ नेपाली रुपैयाँ पुगेको थियो। एक अमेरिकी डलरमा ३.९६ नेपाली रुपैयाँ बढ्दा तीन महिनामा सरकारले साढे पाँच अर्ब नोक्सानी बेहोरेको छ। यस्तो नोक्सानी ऋण भुक्तानीका रुपमा वा मौजुदा ऋणको ब्याजदर निर्धारणमा पर्छ।
सामान्यतया आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण उठाउँदैन सरकारले। तर ऋण भुक्तानी नरोकिने भएकाले गत वर्षको अन्तिम त्रैमासको तुलनामा आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासमा सार्वजनिक ऋण केही घटेको हुन्छ।
यो वर्ष पनि त्यही भएको छ। २०७९ सालको असार मसान्तमा कायम ऋणको तुलनामा ०.२७१ प्रतिशतले सार्वजनिक ऋण घटेको छ। असार मसान्तमा २० खर्ब १३ अर्ब ३२ करोड सार्वजनिक ऋण रहेकोमा यो असोजको मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब ८४ करोड कायम भएको छ।
यो त्रैमाससम्म कुल आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड बाह्य ऋण रहेको छ। चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१.३८ प्रतिशत कायम भएको छ। गत वर्षको अन्तसम्म ४१.४९ प्रतिशत रहेको थियो।
