काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले 'चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९' संशोधन गर्ने भएको छ। मार्गदर्शनलाई यही रुपमा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या अझै बढेर जाने तथा धेरै उद्योगी व्यवसायी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएकाले निर्देशिका संशोधन गर्ने साथै कर्जा भुक्तानीको समय थप गर्ने मनस्थितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पुगेका हुन्। 

मार्गदर्शन संशोधन गर्दा कुन कुन कुरा समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा बैंकरहरूसँग सुझाव लिएका छन्। मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाअघि नै मार्गदर्शन संशोधनको सम्भावना रहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले बतायो। गभर्नरले मार्गदर्शनको बुँदाबुँदामा टेकेर सुझाव मागेको र यसलाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको बैठकमा सहभागी एक सहभागीले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरूसँग मार्गदर्शन कार्यान्वयनको एक महिनाको अनुभव र अब कसरी जाने भन्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो। त्यसअनुसार बैंकरहरूले सुझाव पनि दिइसकेका छन्।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै कार्यान्वयनकाे समय स्थगन गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक

व्यवसायी र उद्योगीको विरोधका बीच राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागु गर्ने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ गत भदौ ७ गते जारी गरेको थियो।

यसअघि नै चालु पुँजी कर्जा लिइसकेका लगानीकर्तालाई तत्कालै यो निर्देशिका लगाउँदा धेरै व्यवसायी ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा पर्नसक्ने भएकाले यसलाई पर सार्नुपर्ने सुझाव बैंकर तथा व्यवसायी दुवैबाट आएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। ‘यस विषयमा बैंकर र व्यवसायीबाट आएका सुझाव मिलेका छन्। राष्ट्र बैंकले फेरि पनि थप सुझाव लिँदै छ। आएका सुझावका आधारमा संशोधन तथा कार्यान्यवयनको अवधि सार्ने विषयमा निर्णय हुनेछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो। 

व्यवसायीहरूले मार्गदर्शन ठीक भए पनि कार्यान्यवनका लागि दुई वर्षको समय दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। त्यहीअनुसार मार्गदर्शन संशोधनको तयारी रहेको छ। 

यो मार्गदर्शन लागु भएसँगै बैंकहरूले पुस महिनाभर चालु पुँजी कर्जा ठप्प हुँदैछ। मार्गदर्शनको प्रावधानअनुसार चालु पुँजी कर्जा एक महिना रोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। मार्गदर्शनमा प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न रोक लगाएको छ।

कार्यान्वयनको समयलाई पनि केही समय पर धकेल्न लागिएको छ। कात्तिकबाट लागु भएपनि केही सहजताका लागि भन्दै यो आर्थिक वर्षलाई रोक्ने तयारीसमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

अर्थमन्त्रीले केही न केही उपाय निकाल्नु भनेपछि सकारात्मक बने गभर्नर

गभर्नर अधिकारीले नयाँ ऋणीलाई ऋण लिन समस्या नभएको तर ऋणमाथि ऋण थप्नेलाई मात्रै रोक लगाएकाले यसलाई संशोधन वा म्याद थप गर्ने काम नहुने बताउँदै आएका थिए। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्केकाले त्यसलाई उकास्न पनि केही न केही गर्न गभर्नरलाई आग्रह गरेका थिए।

‘यसमा संशोधन गर्दा केन्द्रीय बैंकमाथि नैतिकताका संकट पर्छ कि भन्नेमा गभर्नरसाव हुनुहुन्थ्यो तर अर्थमन्त्रीले कुनै न कुनै रुपमा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेपछि उहाँ सकारात्मक बन्नुभएको हो,’ स्रोतले बिजनेस न्युजलाई बतायो। यसलाई नयाँ सरकारप्रति गभर्नरको सकारात्मक जेस्चरका रुपमा पनि बुझ्न सकिने स्रोतको भनाइ छ।

मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुई करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन पाउनेसहित दर्जनौँ व्यवस्था छ। त्यसभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले भने २० प्रतिशत मात्र चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यसअघि सार्वजनिक मस्यौदाभन्दा केही लचकता अपनाइएको भए पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनले परिमार्जनपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका थिए। बैंकहरूले आफैँले विशेष प्रकृतिको भनेर विश्लेषण गरेर ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने ब्यवस्था मार्गदर्शनमा राखिएको छ।

उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन सायकल, दैनिक वस्तु बिक्री लगायतका विषयहरू हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। 

अब यदि कुनै कम्पनीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ कारोबार गर्छ भने उसले चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने छ। कुनै फर्म संस्था र कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको हो।

सो मार्गदर्शनमा चार प्रकारका चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गरेको छ भने अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ। कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा र गराउँदा रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा यसअन्तर्गत पर्दछन्। यस्तै, व्यवसायको चालु पुँजीको आवश्यकता मूल्यांकन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै, चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम हुनु पर्नेछ। चालु पुँजी कर्जा २ वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा व्यवसायीहरू रहेका बेला कात्तिक १ बाट लागु भएको मार्गदर्शनको सबैभन्दा कडा व्यवस्था पुस १ बाट लागु भएको हो।