.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- पछिल्लो दश वर्षमा नियुक्त भएका प्राय सबै अर्थमन्त्रीको एउटा लोकप्रिय थेगो छ 'आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र' बनाउने। आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्रलाई स्वाधिन बनाउने भनेर कार्यकर्तामाझ निरन्तर भाषण गर्दै आएका छन्।
.gif)
जुनसुकै पार्टीबाट अर्थमन्त्री भएपनि भाषण गर्ने ठाउँ पाउनेवित्तिकै यही कुरा उनीहरूले दोहोर्याउँछन्। पछिल्लो दशकमा मन्त्री तथा नीतिनिर्माताले भाषण गरेपनि तथ्यांकले भने उल्टो देखाइरहेको छ।
.gif)
.gif)
अनियन्त्रित आयातको बाढीले पछिल्लो एक वर्षदेखि अर्थतन्त्रलाई थला पारेदेखि त सबै खराबी एकैपटक छताछुल्ल भएका छन्। अर्थतन्त्र कति स्वाधिन भयो? पूरै आत्मनिर्भर त सम्भव छैन तर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भयो कि भएन भनेर हेर्ने एउटा तथ्यांक हो कर संकलन। मूल्यअभिवृद्धि करको एउटा तथ्यांकले उत्पादनमा नेपाल झन कमजोर भएको देखिएको छ।
नीति निर्माताले पछिल्लो दश वर्षमा भाषण गरेपनि तथ्यांकमा भने आयातमा आधारित भ्याट संकलनको हिस्सा बढ्दै गएको छ। समग्र आन्तरिक राजस्वमा भ्याटलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसैलाई अहिलेका लागि बलियो पिल्लर बनाएर सरकारी आम्दानी दरिलो बनाउने नीति सरकारको छ। तर यही भ्याट आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयातमा आधारित धेरै रहेको छ। धेरैमात्र होइन आयातमा आधारित भ्याटको हिस्सा बढिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको आन्तरिक र पैठारी तर्फको अनुपात ४३:५७ रहेको थियो। अर्थात् त्यतिबेला आन्तरित उत्पादनबाट संकलन हुने भ्याट ४३ रुपैयाँ संकलन हुँदा आयातबाट ५७ रुपैयाँ हुन्थ्यो। तर वर्ष २०७८/७९ मा आईपुग्दा आन्तरिक मू.अ.करको अंश ३७ र पैठारी मू.अ.करको हिस्सा ६३ प्रतिशत पुगेको छ।
आन्तरिक उत्पादनको भ्याट संकलन कमजोर हुनुमा उत्पादन नै नहुनु र दोस्रो कारण भनेको बलियो नियमनको अभाव हो। नियमन तथा परिपालना जतिसुकै सबल भएपनि यो तथ्यांकमा खासै फेरबदल हुने अवस्था भने छैन।
