काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको स्याटेलाइट प्रक्षेपण तथा व्यवस्थापनका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्नका लागि परामर्श सेवा लिने भएको छ।
स्याटेलाइट प्रक्षेपण तथा सञ्चालनको तयारीमा रहेको सरकारले संस्थागत व्यवस्थाका लागि पनि परामर्श सेवा लिन खोजेको हो। मन्त्रालयले यसका लागि परामर्शदाता माग गर्दै टेन्डर आव्हान गरेको छ।
भू-उपग्रह नीति २०७७ अनुसारको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति, सांगठनिक संरचनादेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका सुझाव दिनका लागि परामर्श सेवा माग गरेको हो।
सरकारले २०७७ सालमै भू-उपग्रह नीति ल्याएको थियो। यो नीतिले सुरुवाति चरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइटको जिम्मेवारी लिने तथा यसका लागि दुई उच्चस्तरीय समिति बन्ने व्यवस्था गरेको थियो।
स्याटेलाइट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सरकारले तत्कालका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई काम गर्ने निकाय तोक्ने उल्लेख गरेको छ। नीति कार्यान्वयनका लागि भने सरकारले दुई समिति बनाउने भएको छ। नीतिका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति बनाइने छ।
नीतिमा विशिष्ट संस्था बनाउने उल्लेख गरिएको छ। यही संस्थागत व्यवस्थाका लागि परामर्श सेवा लिन मन्त्रालयको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नीति बनाउँदा नै परामर्श सेवा लिएको सरकारले प्राधिकरण मार्फत् यस्तै कामका लागि परामर्श सेवा लिइरहेको छ।
अहिले नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइटका सन्दर्भमा कानूनीदेखि प्राविधिक व्यवस्था सुझाव दिनका लागि भन्दै २० करोड रुपैयाँको सम्झौता गरिसकेको छ। टर्किस कम्पनीले अबको ६ महिनाभित्र आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन दिने छ।
यही प्रतिवेदनमा स्याटेलाइटका लागि नियम कानूनदेखि व्यावसायिक सम्भाव्यता, खर्चको अनुमान तथा खरिदको विधि, संस्थागतदेखि सांगठानिकसम्मका स्वरुपका बारेमा सुझाव दिने छ। सरकारकै एउटा निकाय जसले अहिलेका लागि स्याटेलाइटका सन्दर्भमा काम गर्ने प्राधिकार पाएको छ उसले नै गराइरहेको कामसँग जुध्नेगरि मन्त्रालयले फेरि अर्को खरिद अघि बढाएको छ।
राष्ट्रिया सुरक्षा सुदृढ बनाउन, नयाँ प्रविधिको विकास गर्न तथा डिजिटल समाज निर्माणका लागि स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भूउपग्रह नीति २०७७मा उल्लेख गरिएको छ। स्याटेलाइट स्थापनाका लागि सरकारले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने नीतिमै उल्लेख गरेको छ। कोषको रकम अपुग हुन गएमा विदेशी ऋण तथा अनुदान पनि परिचालन गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
नेपालका दूरसञ्चार प्रदायकहरुबाट वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले कोषमा जम्मा गर्दै आएको रकमबाट बनेको कोषको रकमले ग्रामिण क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। स्याटेलाइटबाट पनि ग्रामिण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तथा प्रसारण सेवाको पहुँच विस्तार गर्नसकिने भएकाले कोषको रकम उपयोग गर्नु उचित हुने सरकारी व्याख्या रहेको छ।
