काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा नयाँ लगानी रोकेर भए पनि राष्ट्र बैंकको सापटी भुक्तानी गरेका छन्। 

राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरेका त्यस्ता संस्थाले पछिल्लो समय यस्तो सापटी सुविधालाई शून्य नजिक पुर्‍याएका हुन्। गत असार मसान्तमा बैंकहरुले उपयोग गरेको एसएलएफ सुविधा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो। राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले यो आकार दुई अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। 

राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावलीमा भएको संशोधनका कारण यस्तो उपयोग घटेको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले यही पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै एसएलएफ सुविधाको सीमालाई १० गुणाभन्दा धेरै सङ्कुचित बनाएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले अघिल्लो हप्ता कायम रहेको निक्षेपको बढीमा एक प्रतिशतसम्मको तरलता मात्रै तोकिएको बैंकदरमा उपयोग गर्न सक्छन्।
 
झण्डै ५२ खर्बका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले बढीमा ५२ अर्बसम्म मात्रै पाउने अवस्था छ।  त्योभन्दा बढी तरलताका लागि बजारको प्रतिस्पर्धी बजारअनुसार ब्याज तिर्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप उपकरणको प्रयोग गर्ने नीति बनाएको छ।

संशोधित नियमावली लागू हुनुअघि बैंकहरुले सरकारी सुरक्षणपत्रको ९० प्रतिशतसम्म स्थायी तरलता सुविधा पाउँदै आएका थिए। विनियमावली लागू गरेर बैंकलाई स्थायी तरलता सुविधालाई अत्यावश्यक औजारका रुपमा मात्रै उपयोग गराउन खोजेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।

'पहिले राष्ट्र बैंकले जति पनि एसएलएफ दिने भएकाले बैंकहरुले यसलाई सामान्य वित्तीय औजारका रुपमा उपयोग गर्थे', उनले भने, 'विनियमावली संशोधनपछि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै उपयोग गर्ने गरी स्पेस राखेका छन्। भोलिका दिनमा तरलताको समस्या आजभन्दा बढ्न सक्छ, त्यस्तो भयो भने उपयोग गर्नुपर्छ भनेर अहिले उपयोग नगरेको देखिन्छ।'

नेपाल बैंकर्स सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार पुसभित्रमा वाणिज्य बैंकहरुले ५७ अर्ब निक्षेप विस्तार र सङ्कलन गर्दा थप दुई अर्ब कर्जा बढाएका थिए। त्यस्तै पुस पहिलो साता २० अर्ब निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी एक अर्बले मात्रै वृद्धि भएको थियो। यो रकम बैंकहरुले एसएलएफ तथा पुनरकर्जाको भुक्तानीका लागि उपयोग नगरेको देखिन्छ। 

६५ अर्ब पुनर्कर्जा भुक्तानी

असारदेखि हालसम्म बैंकहरुले झण्डै ६५ अर्ब पुनरकर्जा भुक्तानी गरेका छन्। असार मसान्तसम्म एक खर्ब १२ अर्ब रहेको पुनरकर्जाको आकारलाई पुस पहिलो सातासम्म आइपुग्दा बैंकहरुले ४७ अर्बमा झारेका छन्।

अघिल्लो वर्ष लिइएको उक्त पुनरकर्जा सुविधाको समयावधि एक वर्ष हुने गर्छ। यसमध्ये धेरैजसो पुनरकर्जाको अवधि यही पुसभित्र सकिँदैछ। यस वर्ष राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाका लागि आवेदन नखुलाएपछि बैंकहरुले सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारण पनि बैंकहरुले बजारमा थप लगानी नगरेर आन्तरिक ट्रेजरीलाई सुधार गर्ने नीति लिएका छन्। रासस