काठमाडौं- सरकारले आजदेखि विदेशबाट फर्किने नेपालीले व्यक्तिगत रुपमा ल्याउने मोबाइलमा थप कडाइ भएसँगै नो रेमिट्यान्स अभियान सुरु भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिट्यान्स ह्यासट्याक प्रयोग गर्दै पोस्ट हुन थालेका छन्। कामका लागि विदेशिएका नेपालीहरूले सरकारले ल्याएको पछिल्लो नीतिका विरुद्ध यस्तो अभियान चलाउन थालेका छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रको जग धानेको तर एउटा मोबाइल पनि भन्सार छुटमा लिन नपाइने नीति सरकारले लिएपछि उनीहरू आक्रोसित भएका छन्।
संसारका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले अहिले सरकारी नीतिविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्।
सरकारले आजदेखि नेपालमा अवैध मोबाइलको आयात रोक्नका लागि भन्दै उमडीएमएस लागु गरेको छ। यो प्रणाली लागुसँगै अबदेखि विदेशबाट फर्किने कुनै पनि नेपालीले चलाएको बाहेक अर्को मोबाइल ल्याएमा कर तिर्नुपर्ने छ। यो नियम गएको एक वर्षदेखि लागु भइरहेको छ।
यसअघि एउटा चलाएको र एउटा नयाँ मोबाइललाई पनि भन्सार छुट दिने व्यवस्था थियो। तर मोबाइल ब्यापारीको लविङमा सरकारले चलाएको बाहेक अर्को एउटा मोबाइलमा कर लगाउने र तेस्रो मोबाइल ल्याएमा जफत गर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ। त्यस्तै एउटा व्यक्तिले अधिकतम दुईवटा मोबाइल मात्र ल्याउन पाउने र ती दुबै मोबाइलका लागि भन्सारमा प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि लागु भएको छ।
एकातिर एउटा मोबाइल पनि आफ्ना प्रियजनलाई उपहारमा लिँदा पनि भन्सार लाग्ने र अर्को प्रक्रियागत झन्झट थपिएको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू आक्रोशित भएका छन्।
यही आक्रोशले विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नो रेमिट्यान्स अभियान चलिरहेको छ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले नो रेमिट्यान्स अभियान चलाएपछि अर्थ मन्त्रालयले चासो लिएको छ। नो रेमिट्यान्स अभियानले सिधै अर्थमन्त्रीलाई मेन्सन गरेपछि उनले चासो दिएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्सार अधिकारी तथा सचिवसँग यसबारेमा छलफलसमेत गरिसकेका छन्।
'मन्त्रालयले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ। हामी थप छलफल गरेर नागरिकलाई निराश नहुने व्यवस्था गर्छौं' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालय तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको छलफलबाट कम्तिमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका नागरिकको हकमा फरक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको छ।
'पहिलो कुरा त पहिलेकै व्यवस्था कायम राख्ने जस्तो एउटा नयाँ मोबाइल र एउटा चलाइरहेको मोबाइल निशु:ल्क प्रज्ञापनपत्र दिने। यो सम्भव नदेखिएइ कम्तिमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकका लागि यो व्यवस्था लागू गर्ने बिकल्पमा छलफल अघि बढेको छ' अर्थसम्बद्ध अधिकारीले भने।
