काठमाडौं- व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंन्छी बाहेकका अन्य शीर्षकमा जाने सहुलियत कर्जाको रकम बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले गरेको अध्यनको निष्कर्ष छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालगञ्ज कार्यालयले गरेको अध्ययनले कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
राष्ट्र बैंकले बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा प्रवाह भएको सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सहुलियत कर्जाको प्रभाव सकारात्मक भएको र कृषि बाहेक अरु शीर्षकमा जाने कर्जाको रकम अपुग भएको निष्कर्ष अध्ययनको छ।
पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने यस्तो सहुलियत कर्जा विभिन्न शीर्षकमा फरकफरक सीमा निर्धारण गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छीमा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख सम्म विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख सम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख सम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड सम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाखसम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाखसम्म दिने गरिएको छ।
यो सीमा दिइएको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन्। यस्तो ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान दिने गरिएको छ। महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा यो अनुदान ६ प्रतिशत र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याजदर अनुदान पाइन्छ।
अहिलेसम्म सरकारले १९ अर्ब ब्याज अनुदान दिइसकेको छ।
सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको आशंका भइरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले तीन जिल्लामा गरेको अध्ययनले भने खण्डन गरेको छ।
बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको कुल संख्या ५ हजार ७ सयभन्दा बढीरहेकोमा राष्ट्र बैंकले तीन सय ५६ ऋणीमाझ यस्तो सर्वेक्षण गरेको थियो।
सर्वेक्षणमा ४९.७२ प्रतिशत सहभागीहरुले उद्योग / व्यवसायमा २० लाखभन्दा माथि लगानी गरेको, ३२.३१ प्रतिशतले १० देखि २० लाखसम्म र १७.९७ प्रतिशत सहभागीहरुले १ लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गरेको पाइएको छ।
यो सर्वेक्षण अनुसार सहुलियत कर्जाको सदुपयोग भएको र सबैको समान पहुँच रहेको पाइएको छ। सर्वेक्षणमा ७३.८८ प्रतिशतले सहजरुपमा कर्जा प्राप्त गरेको जवाफ दिएका थिए।
८९.०४ प्रतिशतले सर्वसाधारणले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउँछन् भनेर विश्वास गरेका थिए भने १० प्रतिशतलेमात्र पहुँचवालाले पाएको बताएका थिए।
सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट ९२.९८ प्रतिशत सहभागीहरुको आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आएको उल्लेख गरेका थिए।
