काठमाडौं- निरन्तर बैकिङ तरलता भोग्दै आएका वित्तीय संस्थाहरूमा पछिल्लो समय लगातार निक्षेप बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म ५२ खर्ब ७६ अर्ब निक्षेप पुगेको छ। जुन सोमबारको तुलनामा ८ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप ८ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप भने ५२ खर्ब ७६ पुगेको छ। वित्तीय संस्थाहरूको ऋण प्रवाह ४७ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निक्षेप बढ्दा ऋण प्रवाह भने १ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको ऋण प्रवाह ४२ खर्ब १३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
पछिल्ला दिन निक्षेपमा आएको सुधारले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८६.२८ प्रतिशतमा झरेको छ। जुन राष्ट्र बैंकको तोकेको ९० को सिमा भन्दा तल हो। अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर ८.२९ प्रतिशतमा आएको छ। पुसपछि तरलतामा झनै समस्या आउने देखिएपछि सरकारले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको रकम असार मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत रकम असार मसान्तसम्म गणनाले राहत
पुससम्म मात्रै गणना गर्न पाउनेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जाँदाजाँदै बैंकहरूले हाल स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत रकम गणना गर्न पाउने समय असार मसान्तसम्म नै व्यवस्था गरेका छन्। हाल कायम ब्यवस्थाअनुसार उक्त रकम यहि पुससम्म मात्र गणना गर्न पाउने थिए।
यसले बैंकहरूलाई लगानीयोग्य पुँजी अर्थात तरलतामा सहज गर्ने छ। यद्यपि त्यस्तो रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नु पर्ने छ।
सोअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुस ११ गते उक्त ब्यवस्था कार्यन्वयनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो। अर्थमन्त्री शर्माले गत पुस ८ गते असारमसान्तसम्म व्यवस्था गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्मको रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न पाउने गरी २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्थालाई अगामी २०८० असार मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकको पत्र पठाएको छ।
निक्षेपमा सुधारको संकेतले राहत
कात्तिक देखिनै केही सुधार हुँदै आएको निक्षेपको सुधार पुसमा आउँद झनै सहजतातिर उन्मुख देखिएको छ। यसले लगानीयोग्य रकमको अभावलाई सहजता प्रदान गर्ने अवस्थामा देखिएको छ। अहिलेकै अवस्थामा पनि वित्तीय संस्थाहरू २ खर्ब ५० अर्ब ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्थमा रहेका छन्।
रेमिट्यान्समा निरन्तरको वृद्धि तथा आयात मत्थर हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सुधार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चार महिनामा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा २०.४ प्रतिशतले बढेको छ। चार महिनामा ३ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा रेमिट्यान्स ७.३ प्रतिशतले घटेको थियो। बैंकको तरलतामा रेमिट्यान्सले समेत प्रभाव पारेको छ।
सवै तथ्यांक हेर्दा माघपछि ब्याजदर घट्ने बताउँछन पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री ‘ब्याजदर पुसबाटै घट्ने तथ्यांक छ तर माघबाट केही समस्या थपिएन भने घटाउनै पर्छ,’ क्षेत्रीले भने। बैंकहरूको थप कर्जा दिन सक्ने सुविधाजनक अवस्था रहेको समेत उनको बुझाई छ। अहिले विस्तारै सहज हुँदै गएकोले माघपछि ब्याजदर घट्ने अनुमान बैंकरहरूको गरिरहेका छन्।
वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता (एसएलएफ) पाँच महिनाको अवधिमा २६ खर्ब ८२ अर्ब ७० करोड १३ सुविधा लिएका छन्।
