काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँग बिग्रँदो अर्थतन्त्रको विषयमा व्यवसायीको दौडधुप सुरु भएको छ।
नयाँ सरकारको पहिलो बैठकले नै अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं पुँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो।
वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको छ।
योसँगै आन्दोलनमा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको जनाकारी गराएका थिए।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले दाहालले पहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्ने निर्णय भएको जनाकारी गराएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिए। दाहालको निजी निवास खुमलटारमा भेट गरेका महासंघका पदाधिकारीहरूले आर्थिक अवस्था, उद्योग व्यवसायको अवस्थाका बारेमा जानकारी भएको भन्दै समस्याका बारेमा स्मरण गराएका थिए।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसाय संचालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा देखापरेको चालुपुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा विशेष निर्णयसमेत भैसकेको जानकारी गराएका थिए। भेटमै प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवासायीसँग अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेकोसमेत जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेका व्यवसायीले आज नै अर्थमन्त्रीसँग विष्णु पौडेललाई भेट्न समय तय भएको एक व्यवसायीले बताए। भेट दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको छ।
