काठमाडौं- पुसपछि तरलतामा झनै समस्या आउने देखिएपछि सरकारले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको रकम असार मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाे छ।

पुससम्म मात्रै गणना गर्न पाउनेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जाँदाजाँदै बैंकहरूले हाल स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत रकम गणना गर्न पाउने समय असार मसान्तसम्म नै व्यवस्था गरेका छन्। हाल कायम ब्यवस्थाअनुसार उक्त रकम यहि पुससम्म मात्र गणना गर्न पाउने थिए।

यसले बैंकहरूलाई लगानीयोग्य पुँजी अर्थात तरलतामा सहज गर्ने छ। यद्यपि त्यस्तो रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नु पर्ने छ।

सोअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुस ११ गते उक्त ब्यवस्था कार्यन्वयनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो। अर्थमन्त्री शर्माले गत पुस ८ गते असारमसान्तसम्म व्यवस्था गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्मको रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्न पाउने गरी २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्थालाई अगामी २०८० असार मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकको पत्र पठाएको छ।