काठमाडौं- नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने पहिले निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहलकदमी लिने निर्णय गरेको हो।
सेवा प्रवाहलाई सरल र कम खर्चिलो तथा झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै साँझ सिंहदरबारमा मान्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो।
निर्णयमा अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं पूँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय समेत गरिएको छ।
वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय भएको छ।
नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
