काठमाडौं- सिनेमाको एउटा वर्ग छ- सस्पेन्स थ्रिलर। जसले दर्शकमा कौतुहलतामार्फत रोमान्च प्रदान गर्छ। दर्शकले जे अवश्यम्भावी छ भनेर कल्पना गरेका हुन्छन्, सिनेमामा त्यो हुँदैन। दर्शकलाई असम्भव लाग्ने कुरा भइरहेको हुन्छ। आइतबार साँझसम्म नेपालको राजनीतिक विकास पनि कुनै सस्पेन्स थ्रिलरभन्दा कम भएन।

अघिल्लो संसद्‍मा केपी ओलीले दिन्छु भनेको प्रधानमन्त्री पद नदिएपछि प्रचण्डले आफ्नो पार्टी नै फुटाएर शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्‍याइदिएका थिए। यसपटक देउवाले दिन्छु भनेको प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई नदिएपछि ओलीले बोलाएरै उनको नेतृत्वमा सरकार बनाइदिए। 

देउवा प्रधानमन्त्री हुनुअघिदेखि अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदासम्मको सबैभन्दा ठूलो थ्रिलर चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र नाटकीय रुपमा संकटमा फस्नु हो। यसअघि एमाले-माओवादी सरकार हुँदाकै पालादेखि सुरु भएको यो आर्थिक विशृङ्खलतालाई सुधार गर्नुपर्ने दायित्व पनि घुमिफिरी पुनः त्यही गठबन्धनमाथि आइलागेको छ। 

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले मूलतः चारवटा समस्या देखिन्छन्।

पहिलो- चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व बढेको छैन, घटेको छ।

यो वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। तर जम्मा ३ खर्ब २६ अर्ब संकलन भयो। यो लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३८ अर्ब अर्थात् ३० प्रतिशत न्यून हो। गत सालको भन्दा २० प्रतिशत कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारी राजस्वमा यति ठूलो भ्वाङ आजसम्मको इतिहासमा कहिल्यै परेको थिएन। राजस्व संकलनको यही क्रम जारी रहे सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदै छ।

आर्थिक वर्षको मध्यमा बनेको यो सरकारले एकातिर सरकारी राजस्वमा परेको यो भ्वाङ टाल्नुपर्ने जिम्मेवारी छ भने अर्कातिर सरकारको फजुल खर्च घटाउनु पनि पर्ने छ। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो काम यही गठबन्धन सरकारका पालामा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यो प्रतिवेदनले धेरै सरकारी संरचना खारेज गर्ने, कर्मचारी कटौती गर्नेलगायत धेरै सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। त्यो गर्न सकियो भने सरकारको करिब ४० प्रतिशत चालू खर्च कम हुनेछ। 

दोस्रो- अहिले मुलुकसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम छ।

गत असार मसान्तमा चालू खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्बले माइनसमा थियो। यो जीडीपीको १३ प्रतिशत हो। तथ्यांक राख्न सुरु गरेयता कहिल्यै यति ठूलो घाटा भएको थिएन।

अस्वाभाविक रुपमा बढेको आयात तथा घट्दो रेमिट्यान्सका कारण मुलुक भित्रने भन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा अति नै धेरै भएर चालू खाता घाटा अत्यधिक भयो। परिणामस्वरुप विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा नाटकीय ह्रास आएको थियो। तत्कालीन रुपमा गत आवमा आयात प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका कदम चालेर चालू खाता घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्बन्धी समस्यालाई केही कम गर्न खोजिएको छ। तर ती अल्पकालीन उपायहरू हुन् जसले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूला ‘साइड इफेक्ट’ गरिसकेको छ। मुलुकको राजस्व कम हुनु, माग घट्नु, मूल्य तथा ब्याजदर बढ्नुलगायत त्यसकै साइड इफेक्ट हुन्। त्यसो हुँदा मुलुकको संरचनात्मक समस्या हो र यसको दीर्घकालीन समस्या खोज्नुपर्छ। नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्ने काम हो यो।

रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट नै सकेसम्म धेरै ल्याउनु, निर्यात वृद्धि गर्नु, पर्यटक आगमन र बसाइ बढाउनु, विदेशी लगानी बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्नु, मुलुकमै विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थाहरू स्थापना गरेर वा स्थापित संस्थाहरूलाई मुलुकमा ल्याएर बाहिर जाने विद्यार्थीहरूलाई यहीँ रोक्नु लगायत काम यसका लागि गर्न सकिन्छ। 

तेस्रो- गत आर्थिक वर्षभरिको तरलता संकटका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर एक वर्षकै अवधिमा दोब्बरले बढेको छ।

कर्जाको ब्याजदर एक वर्षअघि ७-८ प्रतिशत थियो, अहिले १५-१६ प्रतिशत पुगेको छ। लामो समयसम्म पैसाको अभावमा बैंकहरूले कर्जा नै प्रदान गर्न सकेनन्। पछिल्लो केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा छ तर कर्जाको माग भइरहेको छैन।

उद्योगी व्यापारीहरू अहिले बढेको ब्याजमा ऋण लिई थप लगानी विस्तार गर्न डराइरहेका छन्। लगानीकर्तामा आत्मविश्वास गुमेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्याजदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने मात्रै होइन, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन पनि अबको सरकारले काम गर्न आवश्यक छ। 

चौथो- मुलुकमा वस्तु तथा सेवाको माग डरलाग्दो रुपमा घटेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको एउटा सर्वेक्षणले समग्रमा माग २८ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ। केही क्षेत्रको माग ७९ प्रतिशत सम्म घटेको देखिन्छ। करिब ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले नयाँ लगानीका योजना स्थगित गरेका छन्। अहिले पनि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलगायतको अगुवाइमा आन्दोलन भइरहेको छ।

अहिलेको समस्याले सबैभन्दा धेरै घरेलु तथा साना उद्योग प्रभावित छन् जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गरेका छन्। स्वरोगनजार साना व्यवसायीका सटर सदाका लागि बन्द हुँदै छन्। उनीहरू आफ्नो देशको काम बन्द गरेर विदेशको रोजगारीमा सिफ्ट हुँदै छन्।

गएको ४ महिनामा २ लाख ८२ हजार ६ सउ २४ नेपाली युवा विदेशको रोजगारीमा गए। दैनिक २३ सय ५५ जनाका दरमा। ती युवाले रेमिट्यान्स नपठाए देश टाट पल्टिने रहेछ भन्ने गएको डेढ वर्षमा घटेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले पनि देखायो। तर त्यसरी भित्रने रेमिट्यान्स जनताको साससँग मुलुकले साटेको छ। रेमिट्यान्स भित्र्याउन जानेमध्ये हरेक दिन ५ जनाको शब भित्रने गरेको छ। तर राजनीतिक दलहरू मार्क्सवाद लेनिनवाद बीपीवाद समाजवाद पूँजीवादका बहसमा अल्झिएका छन्। उनीहरूलाई न रोजगारी, लगानी र उत्पादनबारे चासो छ, न निजी क्षेत्रको चासोका बारेमा। नयाँ बन्ने सरकारले यो अवस्थामा क्रमभंगता गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि सोही क्षमताको अर्थमन्त्रीको नियुक्ति हुनु पनि अत्यन्तै जरुरी छ।

नयाँ सरकारमा को अर्थमन्त्री बन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थतन्त्रको आउने दिनमा कस्ता उकाली-ओराली सामना गर्नुपर्ला भन्ने तय हुनेछ। 

आर्थिक रूपमा संकटमा परेका बेला संसारका अधिकांश मुलुकले विज्ञ अर्थमन्त्री नियुक्त गर्छन्। किनभने संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउन कुशल नीति-निर्माताले सही नीति निर्माण गर्नेछ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले लिएका हुन्छन्। बजारको आत्मविश्वास कायमै राख्न मात्रै होइन, पुँजी पलायन रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सहयोग तथा लगानी भित्र्याउन पनि संकटका वेला विज्ञ अर्थमन्त्री आवश्यक छ भन्ने मान्यता स्थापित छ। तर युनिभर्सिटी अफ पिटसवर्गका दिपसिना अलेक्सियाडोउ र हाकान गुनाइदिनले गरेको एक अध्ययनले ६३ प्रतिशत अर्थमन्त्रीहरू मात्रै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ भएको देखाएको थियो।

अझ मुद्रासंकट र उच्च मूल्यवृद्धि भएका बखत विज्ञ अर्थमन्त्री नियुक्त हुने गरेको पनि अध्ययनले देखायो। तर, प्राविधिक विज्ञता सफल अर्थमन्त्री बन्न आवश्यक एउटा गुण मात्रै हो, ऊसँग राजनीतिक व्यवस्थापनको सीप तथा संसद्मा उठ्ने प्रश्नहरूको सामना गर्न सक्ने क्षमतासमेत हुनुपर्छ भनेर प्राध्यापकद्वय किथ डावडिङ र प्याट्रिक डुमन्टले लेखेका छन्। किनभने अर्थमन्त्री राजनीतिक पद हो, पार्टी वा सरकारले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने एजेन्ट हो। अर्थमन्त्रीले जनतामा आशा र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउनुपर्छ, त्यसरी बन्ने नीतिबाट अर्थतन्त्रमा उच्च मूल्यवृद्धिजस्ता समस्या देखिने भए भने त्यसको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले गर्छ।

आफ्नो विवेकले काम गर्न नसक्ने मान्छे अर्थमन्त्री भयो भने ऊ जति नै विद्वान् भए पनि काम लाग्दैन। मन्त्रीहरूको कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको हातमा हुने हुँदा जागिर जोगाउन प्रधानमन्त्रीको ताबेदारी मात्रै गरिरहने मन्त्रीले ठूलो नीतिगत सुधार गर्न सक्दैन। आफैँ जोखिम लिन सक्ने क्षमता भएको मन्त्री बन्यो भने उसको कार्यप्रदर्शन राम्रो हुन सक्छ। तर, यो काममा भने टेक्नोक्र्याटभन्दा राजनीतिज्ञ नै अगाडि हुने वासिंगटन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक क्रिस्टोफर एडोल्फ ‘बैंकर्स, ब्युरोक्र्याट्स एन्ड सेन्ट्रल बैंक पलिटिक्स’मा उल्लेख गर्छन्।

राजनीतिकर्मी जनतामाझ आफ्नो राम्रो राजनीतिक व्यक्तित्व बनोस् भन्ने हेतुले सोहीअनुसार नीति-निर्माण गर्न सधैँ तत्पर हुन्छ। किनभने ऊ पुनः निर्वाचित हुन चाहन्छ। उसका नीतिहरू असफल भए भने उसलाई राजनीतिक रूपमा क्षति हुन्छ। तर, टेक्टोक्र्याटहरू जनताले के भन्लान् भनेर होइन, आफ्ना क्षेत्रका सहकर्मी-सहपाठीले कसरी हेर्लान् भनेर काम गर्छन्। यति कुरा पनि विचार नगर्ने अर्थमन्त्री बन्यो भने उसले बनाउने होइन, बिगार्छ मात्रै। 

नेपालजस्तो विकासको फेदीमै रहेका मुलुकमा अर्थमन्त्रीले गर्न सक्ने काम धेरै हुन्छन्। राम्रो परिणाम ल्याउन धेरै मिहिनेत गर्नु पनि पर्दैन। विकसित मुलुकहरूमा बिरलै मात्रै प्राप्त हुने ४-५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कुनै नीतिगत हस्तक्षेप नै नगरी प्राप्त हुन्छ। आर्थिक विकासको कुन बाटो ठीक होला भनेर परीक्षण र गल्ती गर्दै (ट्रायल एन्ड एरर) अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन।

हामीजस्तै अन्य मुलुकहरू के गर्दा सफल भए, के गर्दा असफल भए भन्ने अनगिन्ती उदाहरण छन्। यहाँ त केबल काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता भएको अर्थमन्त्रीको खाँचो छ। खरिदारबाट सुब्बा, अधिकृतबाट उपसचिव हुँदै रिटायर भइसकेपछि पुनः जागिर खोज्दै हिँड्नेहरूमा देशप्रति त्यस किसिमको प्रतिबद्धता हुँदैन, जागिर खाने र जोगाउने ध्याउन्न मात्रै हुन्छ। यस किसिमका टेक्नोर्क्याटहरू काम गर्नै चाहे भने पनि टिप्पणी र सदरको कार्यविधि र प्रक्रियामा नै अलमलिन्छन्, किनभने जिन्दगीभर उनीहरूले गरेको र जानेकै त्यही हुन्छ।

सत्तागठबन्धनको नेता एमाले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्रीमा कसैलाई नियुक्त गर्नुपूर्व यी पक्षलाई विचार गरिदिए मुलुकको अर्थतन्त्र थप बिग्रन नदिने र बन्न सुरु गर्ने बिन्दु त्यही हुनसक्छ।