काठमाडौं- वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको बुझाइमा भिन्नता देखिएको छ।
एक वर्षदेखि निरन्तरको तरलता अभाव तथा उच्च ब्याजदरको रफ्तारले अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाको बिन्दुमा पुग्नसक्ने निजी क्षेत्रले बताइरहेको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, उद्योगी व्यवासयीहरुले अर्थतन्त्रमा अहिले पनि समस्या रहेको र यस्तै निरन्तरता रहेमा दुर्घटनामा पर्नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने पछिल्लो समयका सूचकले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत गरेको र माघदेखि सकारात्मक प्रभाव महसुस गर्नसकिने बताइरहेको छ। अहिलेको कोर्समा रहँदा अर्थतन्त्र माघदेखि सुधार हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिलेकै कोर्स कायमै रहे दुर्घटना निम्तिने चेतावनी दिइरहेका छन्।
विश्व अर्थतन्त्रमै दबाब देखिएको बेला नेपालमा केही समस्या सिर्जना हुनु सामान्य भएपनि यही समस्याकै कारणले अर्थन्त्रमा अप्रत्याशित अवतरणको सम्भावना नहरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
हरेक संकटको समयमा अर्थतन्त्रको दुर्घटनाको संशय हुनु सामान्य भएपनि राष्ट्र बैंकले त्यस्तै समयमा आशावादी भएरै नीतिगत हस्तक्षेप गर्दै आएको र यो समयमा पनि त्यही गरिरहेको राष्ट्र बैंका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए।
आज काठमाडौंमा समृद्धि फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले विगत एक वर्षदेखिको प्रयासले अहिले केही सकारात्मक संकेत देखिएको बताए।
गत वर्षदेखि भुक्तानी सन्तुलनामा दबाब देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो। सोही नीतिकै कारणले गर्दा अहिले भुक्तानी सन्तुलनमा आएको तथा तरलताको समस्या पनि समाधान हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
‘तरलताको सन्दर्भमा वस्तुपरक हुनुपर्छ। अहिले बैंकहरूले दैनिक २/४ अर्बमात्र एसएलएप सुविधा लिइरहेका छन्। केही समय पहिलासम्म अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो पहिला ९० माथि थियो। तर अहिले ९० मुनी झरेको छ’ उनले भने।
माघदेखि तरलता सुविधा पनि पर्याप्त हुने र यसले गर्दा ब्याजदर पनि घट्ने उनको भनाइ छ। ब्याजदर स्थायीत्वलाई राष्ट्र बैंकले सँधै प्राथमिकता दिइरहेको उनको भनाइ छ। अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आलोचनाका बाबजदु करिब दर्जन नियमन गरिरहेको उनले बताए।
चर्को ब्याजदर नियन्त्रण नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकप्रति निजी क्षेत्र आक्रोसित रहेको छ। तर भट्टले भने ब्याजदर स्थायीत्वका लागि थुप्रै काम गरिएको बताए।
‘ब्याजदर मा मात्र ८/१० वटा रेगुलेसन गरिरहेका छौं। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न पनि उठेको छ। गत वर्ष कात्तिकमा २/३ प्रतिशत बिन्दुले नै ब्याजदर बढाउन खोजेपछि हामीले क्याप लगाइदियौं। त्यसपछि कर्जाको ब्याज तीन महिनामा मात्र परिवर्तन गर्न पाउने गरियो’ उनले भने।
ब्याजदर उच्च हुँदा व्यावसायिक वातावरण बिग्रिने र तल आउँदा अनावश्यक खपत बढ्नेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत रहेको उनको भनाइ छ। यही सन्तुलन मिलाउनका लागि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
माघदेखि अवस्थामा सुधार हुने राष्ट्र बैंकले बताएपनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ भने यसमा विश्वस्त छैनन्।
‘यदि राष्ट्र बैंक तथा सरकारले भनेजस्तै भएमा सबैभन्दा खुसी हामी नै हुन्छौं। हामीले चाहेकै त्यही हो। तर के संकेत त्यस्ता देखिएका छन्?’ उनले प्रश्न गरे। नियन्त्रणबाट सन्तुलन खोज्ने सकारी नीतिका कारणले अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको उनको भनाइ छ।
‘ तरलता अभावका कारणले गर्दा अहिले धेरै उद्योगको उत्पादन २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। बजारको चक्र पूरै खलबलिएको छ। यो पिँधमा पुगेको उत्पादन चक्रलाई माथि उठाउन कसले के गर्नुपर्ने हो? त्यो नगरि कसरी अवस्थामा सुधार हुन्छ’ उनले भने।
अवस्थामा सुधार गर्नका लागि ठूलोमात्र होइन नियमित लगानीको स्रोत उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। जुन गर्नका लागि कठिन देखिएको छ।
पुर्नकर्जाको ७५ अर्ब रकम बैंकहरूले एकातिर फिर्ता गरिरहेको, स्थानीय तहमा पनि पैसा जाने र २० अर्ब सरकारले कर उठाउने छ पुस मसान्तमा। त्यस्तै यही बेला ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी सरकारको छ। माघ १ गते नै अहिले कल्पना गरिएको १ खर्बको तरलता हराउने सम्भावना देखिएकाले राष्ट्र बैंकले दाबी गरेजस्तो अवस्था सामान्य हुनेमा श्रेष्ठको प्रश्न छ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले जोखिममुक्त घोषणा गरेर कोरोनाकालीन राहत कटौति गर्दा उल्टो यो क्षेत्र धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको होटल महासंघका अध्यक्ष सिर्जना राणाको भनाइ छ।
‘सन् २०१९ को तुलनामा ५० प्रतिशत पनि पर्यटक आएका छैनन्। ठूलो सञ्चालन पुँजी आवश्यक हुने होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले यति छिटै संकटमुक्त घोषणा गर्दा कयौं होटल बन्द हुने अवस्थामा पुग्नसक्छन्’ उनले भनिन्।
संकटलाई सम्हाल्ने कुरामा सरकार असंवेनशील हुँदा समस्या झन बल्झिने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वअर्थसचिव शंकर अधिकारी शंकरप्रसाद अधिकारीले अहिलेको समस्याप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने निकाय सचेत नहुँदा समस्या आएको बताए।
‘अहिले सार्वजनिक वित्त असन्तुलित हुने अवस्था आएको छ। अग्रसर हुनुपर्ने निकाय अग्रसर नहुँदा नै यो समस्या बल्झियो’ उनले भने।
अर्थतन्त्रको अवस्था योभन्दा खराब हुने निजी क्षेत्रको संशयमा राष्ट्र बैंका प्रवक्ता भट्ट भने सहमत छैनन्। यदि अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा कुनै ठुलै फेलबल नभएमा अवस्था अप्रत्याशित नहुने उनको भनाइ छ।
‘धेरै कुरामा सुधार भइरहेको छ। भुक्तनी सन्तुलनमा आएको छ। रेमिट्यान्स पनि सुधार भइरहेको छ। यी सब सुधारले राम्रै भविष्यको संकेत गर्छन्। यदि अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण खलबलिएन भने आगामी दिन राम्रै हुनेछन्’ भट्टले भने।
पूर्वअर्थसचिव अधिकारी भने संरचनागत रुपान्तरण तथा राजनीतिक स्थिरता नभइ आर्थिक विकास नहुने भएपनि अवस्था अहिलेकोभन्दा चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिहाल्ने अवस्था नभएको बताउँछन्।
