काठमाडौं- वैदेशिक सहायता भित्र्याउन आर्थिक कुटनीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसकै लागि हरेक सरकारले दातृ निकायसँग 'डिल' गर्न आफ्ना अनुभवी र बरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई अघि सार्छन् र उनीहरूले मुलुकको हित हेरेर दातासँग सहायता टुंगो लगाउँछन्।
तर अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसमा उल्टो बाटो समातेका छन्। मन्त्री शर्माले नेपालले दातृ निकायमा प्रतिनिधित्वको अवसर पाउँदा जुनियर र आफ्नै नातेदार पठाउन सुरु गरेका छन्। जसलाई अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले 'प्रणाली भत्काउने' काम भनेका छन्।
अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै शर्माले एसियाली विकास बैंकमा उपसचिव रमेश अर्यालको नाम काटेर आफ्ना ज्वाइँ नाता पर्ने कनिष्ठ अधिकृत भीमकान्त न्यौपानेको सिफारिस गरे। अर्यालले भने लोकसेवाले लिएको सहसचिवको परीक्षामा एक नम्बरमा नाम निकालेर अर्थमन्त्रीले गरेको अन्यायको जवाफ दिएका छन्।
एडीबीमा नेपालको तर्फबाट मुख्यसचिव तथा सचिवहरूले प्रतिनिधित्व गरिसकेका थिए। तर अर्थमन्त्री शर्माले उपसचिवलाई पनि जान नदिएर नातेदारलाई पठाउने निर्णय गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका एकजना पूर्वसचिवले यसलाई लज्जास्पद निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। 'अर्थमन्त्रीले जुन बाटो समात्नु भएको छ, त्यो लज्जास्पद छ,' ती पूर्वअर्थसचिवले भने।
यसैगरी सरकारले यसपटक विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा नेपालको तर्फबाट सल्लाहकार पठाउने अवसर पाएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई पठाउने निर्णय गरे। त्यसलाई ओलीपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि निरन्तरता दिए।
तर हालका अर्थमन्त्री शर्मा भने यो निर्णयबाट पछि हटेका छन्। उनले नेपाललाई फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा उपसचिव नरेन्द्र पाण्डेलाई पठाउने निर्णय गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरका तत्कालीन प्रमुख पाण्डेलाई वासिङ्टन पठाउने निर्णय भइसकेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले यस विषयमा मुख खोल्न अस्वीकार गरेका छन्।
नेपाल वासिङ्टन गएको जम्मा ५ महिना पनि पुगेको छैन। तर सरकारले भने बरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई फिर्ता बोलाएर कनिष्ठ अधिकारीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो।
सुदूरपश्चिमका पाण्डे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म सिधा पहुँच राख्छन्। राजस्व समूहमा हुँदा उनी लण्डन पढ्न जाने अवसर पाउनेदेखि महत्त्वपूर्ण निकायमा अवसर पाउने उपसचिवभित्र पर्दछन्।
विश्व बैंकको एउटा टोलीसँग असोज पहिलो साता सहसचिव नेपाल काठमाडौं आएका थिए।
