काठमाडौं- सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको कारोबार लागत घटाउन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गरी व्यापारमार्फत विकास र समृद्धि हासिल गर्न व्यापारजन्य पूर्वाधार, सेवा र सुशासनलगायतका व्यापार लजिष्टिक्सको भूमिका रहने ठहर गर्दै 'व्यापार लजिष्टिक्स नीति २०७९' स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले व्यापार पूर्वाधारको सुदृढीकरणका साथै वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा उपभोगका लागि नियमित र सहज आपूर्ति शृङ्खलाको सुनिश्चतता कायम गर्न र व्यापार सम्बद्ध सेवामा सुशासन स्थापित गर्न 'व्यापार लजिष्टिक्स नीति, २०७९' तर्जुमा गरेको जनाएको छ।
नेपालको व्यापार व्यवस्थापन तथा सहजीकरणसम्बन्धी कार्यमा चालिसभन्दा बढी निकाय क्रियाशील रहेका छन्। यी निकायले व्यापार व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि अवलम्बन गरेका नीति, कार्यप्रणाली र कार्यसञ्चालन विधिमा रहेका व्यापार लजिष्टिक्ससम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयनमा सामञ्जस्यताको अभाव रहनुका अतिरिक्त व्यापार प्रवर्द्धनको लागि गरिएको लगानी संरचनाको बीचमा दोहोरोपना कायम रहेको छ। व्यापार पूर्वाधार तथा गैरपूर्वाधार सञ्चालन गर्न क्रियाशील रहेका विभिन्न निकायका बीच कार्यगत अन्तरसम्बन्धसमेत स्थापित हुन सकेको छैन।
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कारोबार लागत कम गरी प्रतिस्पर्धी व्यापार प्रणाली निर्माण गर्न उच्चस्तरको एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारको विस्तार, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका बिचमा एकीकृत तथा समन्वयात्मक कार्य प्रणाली अवलम्बन र व्यापार, यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौताबाट प्राप्त अवसरको समुचित उपयोग गर्नु आवश्यक भएको छ।
साथै, विपद् महामारीलगायतका प्रतिकूल अवस्थामासमेत आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित बनाइराख्नु जरुरी हुन्छ। यसका अतिरिक्त नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने सोचलाई मूर्तरूप दिन र रेलमार्ग, जलमार्गलगायत यातायातका अन्य सम्भाव्य माध्यमको विकास गर्दै छिमेकी मुलुकको यातायात सञ्जालसँग आवद्ध गरी व्यापार लागत कम गर्ने रणनीतिक औजारको रूपमा यो व्यापार लजिष्टिक्स नीति तर्जुमा जनाएको छ।
नीतिले आर्थिक समृद्धिका लागि आधुनिक, सक्षम र एकीकृत व्यापार लजिष्टक्स प्रणालीको दुरदृष्टि लिएको छ। नीतिमा व्यापार लजिष्टिक्स लागत न्यूनीकरण गरी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। नीतिको समन्यवनका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा १४ सदस्य रहेको समन्वय समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति रहने छ।
नीतिको तीनवटा उद्देश्य रहेको छ। पहिलो लक्षित र एकीकृत व्यापार लजिष्टिक्स पूर्वाधार विकिस गर्नु, दोस्रोमा व्यापार प्रणाली सम्बद्ध आपूर्ति शृंखलाको व्यवस्थापन सुदृढ गर्नु र तेस्रोमा व्यापार लजिष्टिक्स प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु नीतिको उद्देश्य रहेको छ।
रणनीतिहरू
१. व्यापार पूर्वाधार संरचना एकीकृत ढाँचामा निर्माण तथा सञ्चालनगर्ने।
२. व्यापार पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालनका लागि अन्तर सरकारी तहमा कार्यमूलक समन्वय तथा साझेदारी कायम गर्ने।
३.आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरी व्यापार पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने।
४. व्यापार पूर्वाधारको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने।
५. व्यापार लजिष्टिक्स र सोसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सबल बनाउने।
६.व्यापार लजिस्टिक्स सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। ७. व्यापार लजिष्टिक्स सेवा सञ्चालन र उपयोगमा लघु, साना र मझौला उद्यम तथा व्यवसायलाइ उद्योगको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने।
८. आपूर्ति शृङ्खलालाई नियमित र सुदृढ बनाउन नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने।
९. उत्थानशीन आपूर्ति शृङ्खला प्रणालीको विकास गर्ने।
१०. एकीकृत व्यापार लजिष्टिक्स प्रणाली स्थापना गर्न कार्यान्वयन संयत्वसहितको कानूनी र नियामकीय प्रबन्ध गर्ने।
११. व्यापार लजिष्टिक्स नीतिको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
१२. व्यापार नजिष्टिक्स सेवाको समन्वय, सहजीकरण र नियमन गर्न अन्तरसरकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
१३. व्यापार लजिष्टिक्स सम्बद्ध अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै व्यापार नजिष्टिक्स व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने।
कार्यानीतीहरू
- व्यापार सहजीकरण, प्रवर्द्धन तथा नियमनका लागि लजिष्टिक्स नक्साङ्कनको आधारमा एकीकृत व्यापार पूर्वाधार गुरुयोजना तर्जुमा गरिने।
- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्जालमा अविच्छिन्न सम्पर्क स्थापित गर्न मित्रराष्ट्रसँग वार्ता सम्झौता तथा सहकार्यको माध्यमबाट व्यापार पूर्वाधारमा पहुँच बढाइने।
- व्यापार व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन बहुकार्यमूलक पूर्वाधार विकास गरिने।
- व्यापार सम्भाव्यताका आधारमा स्थलमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, गोदाम, शीत भण्डार गृहलगायतका व्यापार पूर्वाधार निर्माणमा लगानी परिचालन गरिने।
- व्यापार पूर्वाधार सेवामा सह-प्रयोगको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने।
- व्यापार सम्बद्ध यातायातको एकीकृत राष्ट्रिय सञ्जाल विकास गर्न अन्तर सरकारी योजनाका बिचमा समन्वय कायम गरिने।
- राष्ट्रियस्तरमा व्यापार लजिष्टिक्स सम्बद्ध गैर- यातायात पूर्वाधार विकासको ढाँचा निर्माण गरिने।
- निर्यात व्यापार तथा पारवहनमा सहजीकरण गर्न भन्सार बिन्दु तथा विमानस्थलमा लैंगिकमैत्री एवं सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणाबमोजिम आधुनिक पूर्वाधार विकास गरिने।
- लैङ्गिक उत्तरदायी एवम् र सामाजिक समावेशिताको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सुरक्षित, दिगो तथा उत्थानशील लजिष्टिक्स पूर्वाधार, व्यापार मार्ग र भारबहन क्षमता, वातावरणमैत्री यातायात र उत्पादन प्रक्रिया तथा प्याकेजिङ्गसम्बन्धी मापदण्ड विकास गरिने।
- क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा प्रचलनसँग अन्तरआबद्धता र सामञ्जस्यता कायम हुने गरी व्यापार पूर्वाधार संरचना र सुविधाको मानक निर्धारण गरिने।
- व्यापार लजिष्टिक्स पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिको साथै लगानीमा साझेदारी गरिने।
- आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न वित्तीय एवम् गैरवितीय प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिने।
- व्यापार लजिष्टिक्स पूर्वाधारको विकास तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
- व्यापार लजिष्टिक्स पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी एवम् सहभागिताको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गरिने।
- सम्मिश्रित वितलगायतका बाह्य लगानीका नवीनतम वित्तीय औजारको उपयोग गरी व्यापार लजिष्टिक पूर्वाधारको विकास गरिने।
- सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा यातायातजन्य व्यापार पूर्वाधारको गुणस्तर एवम् मापदण्ड निर्धारण, विकास र अनुगमन गरिने।
- सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा गैर- यातायातजन्य व्यापार पूर्वाधार सेवाको मापदण्ड निर्धारण, विकास र अनुगमन गरिने।
- व्यापार पूर्वाधारको विकास र उपयोगमा सरोकारवालासँगको समन्वयमा गुणस्तर परीक्षणको प्रबन्ध मिलाइने।
- निजी क्षेत्रबाट विकास र सञ्चालन हुने व्यापार पूर्वाधारको गुणस्तर निर्धारण र सञ्चालन मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने।
- व्यापार लजिष्टिक्ससँग सम्बन्धित सेवाको मानक तयार गरी सोको प्रमाणीकरण र श्रेणीकरण गर्ने प्रणाली विकास गरिने।
- व्यापार लजिष्टिक्स सेवालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको रूपमा विकास गरी लगानी विस्तार गरिने।
- कन्टेनराइज्ड तथा सिलबन्द ढुवानी सेवा र वस्तु एकत्रित सेवा (कन्सोलिडेशन प्रोत्साहित गरिने।
- कण्टेनराइज्ड ट्रक तथा ट्रेलर सञ्चालकको सेवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाइने।
- हवाई मार्गबाट निर्यात हुने वस्तुको ढुवानी लागत न्यून गरी प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाइने।
- व्यापार लजिष्टिक्स सेवासँग आबद्ध हुलाक सेवा, बिमा, बैंकिग तथा नियामकीय सेवालाई व्यापारमैत्री बनाइने।
- लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको मान्यता अनुरूप लजिष्टिक्स सेवा प्रदायकको पेसागत ज्ञान र सिप अभिवृद्धि गरिने।
-लजिष्टिक्स सेवाको प्रवर्द्धन गर्न नवीनतम प्रविधिको उपयोग र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइने।
-लघु, साना तथा मझौला उद्यमको आवश्यकताबमोजिम एकीकृत लजिष्टिक्स सेवा सन्चालन गरिने।
- लघु, साना र मझौला उद्यमबाट प्रदान गरिने व्यापार नजिष्टिक्स सेवालाई श्रेणीकरण तथा प्रमाणीकरण गरी व्यवस्थित गरिने।
- महिला एवम् लघु, साना र मझौला उद्यमीको व्यापार लजिस्टिक्स सेवाको सञ्चालन र उपयोगमा पहुँच वृद्धि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सन्चालन गरिने।
- आधुनिक प्रविधिमा आधारित विद्युतीय व्यापार र विद्युतीय बजार व्यवस्थालाई प्रवर्धन गरी प्रभावकारी आपूर्ति शृङ्खला प्रणाली विकास गरिने।
- अन्सार जाँचपास प्रक्रियामा विद्युतीय प्रणालीको विस्तार गरी स्वचालित बनाइने।
- स्वदेशभित्र मालसमानको निर्वाध एवम् शीघ्र परिवहन तथा वितरण प्रक्रियाको सुनिश्चतताको लागि विद्युतीय प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिने।
- विपद् महामारी लगायतका अन्य असहज अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न सबल आपूर्ति प्रणालीको विकास गरिने।
- विपद् तथा महामारीको समयमा आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न विभिन्न निकायबाट जारी भएका कार्यविधि तथा कार्यप्रक्रियाका विद्यमा सामन्जस्यता कायम गरिने।
- व्यापार लजिष्टिक्स सेवा व्यवसायको सहज सुरुआत सञ्चालन र बहिर्गमनको लागि अनुकूल कानूनी व्यवस्था गरिने।
-व्यापार तथा पारवहनसँग आबद्ध साझेदारसँगको आपसी सहयोग र सहकार्यको माध्यमबाट पारवहन सुविधाको विविधीकरण तथा दक्षता अभिवृद्धि गरिने।
- व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बन्धित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सम्मिलनका साथै विद्यमान अभिसन्धिको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने।
- समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणाबमोजिम अन्तरदेशीय व्यापार सञ्चालन तथा नियमन गर्ने निकायको कार्यप्रणालीलाई एकीकृत र सुदृढ बनाइने।
- व्यापार लजिस्टिक्स नीति कार्यान्वयन योजनाको तर्जुमामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने।
- व्यापार लजिष्टिक्स नीति सम्बद्ध कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमनमा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिने।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापार लजिष्टिक्स सेवाको अवधारणा र महत्वको बारेमा सञ्चार तथा पैरवी गरिने।
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लजिष्टिक सेवासम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
- विपद् र विपट्जन्य अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न अन्तरसरकारी निकायको क्षमता विकास गरी समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरिने।
- व्यापार लजिष्टिक्ससम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन गरिने।
- विद्युतीय प्रविधिमा आधारित व्यापार नजिष्टिक्स सूचना प्रणाली स्थापना गरी व्यापार लजिष्टिक्स सेवा प्रदान गर्ने निकायका सूचना प्रणालीसँग अन्तरआवद्ध गरिने।
- व्यापार लजिष्टिक्सका नवीनतम अवधारणा तथा अभ्याससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिइने।
- व्यापार नजिष्टिक्स सूचना प्रणालीको आधारमा व्यापार तथा बजार इन्टेलिजेन्स संयन्त्रलाई सुदृढ गरिने।
